सरकारले पटकपटक कृत्रिम मूल्य नटाँस्न सुपरमार्केट सञ्चालकलाई निर्देशन दिए पनि अटेर गरेकाले कानुनमै यस्तो व्यवस्था गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
संशोधनसहित आउन लागेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कृत्रिम मूल्य टाँस्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । उद्योगीले उल्लेख गरेको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई छोपेर त्यसमाथि कृत्रिम मूल्य टाँसेर सामान बेच्दै आएका व्यवसायीले अब त्यसो गर्न नपाउने भएका हुन् ।
सरकारले पटकपटक कृत्रिम मूल्य नटाँस्न सुपरमार्केट सञ्चालकलाई निर्देशन दिए पनि अटेर गरेकाले कानुनमै यस्तो व्यवस्था गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
‘यसअघि भएको व्यवस्थाअनुसार कृत्रिम मूल्यका विषयमा केही बोलेको थिएन । त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ता ठगिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘अब त्यसरी कृत्रिम मूल्य टाँसेर सामान बेचेको पाइए तत्काल कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।’
खासगरी, ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सुपरमार्केटहरुले उत्पादकले लगाएको मूल्य र मितिलाई छोपेर नयाँ मूल्य टाँस्ने गरेका थिए । त्यसैगरी, उत्पादकले पनि अनिवार्य रुपमा एमआरपी लेख्नुपर्ने भएको छ । कतिपय सामग्रीमा उत्पादकले मूल्य नराखी मूल्य लेख्ने ठाउँमा मात्रै राखेका हुन्छन्, अब त्यस्तो कार्य पनि बन्द हुने भएको छ । उत्पादकले अनिवार्य रुपमा सामानको मूल्य, मिति राख्नुपर्ने गौचनले जानकारी दिए ।
एमआरपी भनेकै उपभोक्ताको मूल्य हो । सुपरमार्केटको नाफा जोडेर एमआरपी तयार गरिएको हुन्छ । अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सुपरमार्केटले त्यो मूल्यलाई छोपेर धेरै मूल्य राख्ने गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा पनि धेरैजसो डिपार्टमेन्ट स्टोरले कृत्रिम मूल्य टाँसेको पाएइको छ । अहिले त्यस्ता सामानलाई विभागले उठाएर ल्याउने र नष्ट गर्ने गरेको छ । तर, व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको विभागको भनाइ छ । तर, नयाँ बनेको कानुनले गलत गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने गौचनले जानकारी दिए ।
