व्यवसायीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिँदा पनि कर्मचारीहरुले पैसाबिना काम नगर्ने बताएका हुन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेको १५ दिनभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले दुई महिना बित्दा पनि उद्योगीलाई उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदैन । बरु उल्टै पैसा माग्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
आवश्यक कागजात पेस गरेको १५ दिनभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि उद्योग विभागका कर्मचारीले व्यवसायीलाई दुःख दिएर मात्र उद्योग दर्ता गर्ने गरेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
व्यवसायीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिँदा पनि कर्मचारीहरुले पैसाबिना काम नगर्ने बताएका हुन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेको १५ दिनभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले दुई महिना बित्दा पनि उद्योगीलाई उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदैन । बरु उल्टै पैसा माग्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले घुस माग्ने कर्मचारीलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए । ‘व्यवसायीले पनि अख्तियारमा खबर गर्ने र यता विभागका घुस माग्ने कर्मचारीलाई पैसा दिने काम एकसाथ गर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक कागजात पुगेको छैन भने व्यवसायीसँग माग्ने हो । तर कागजात नपुगेकै भरमा घुस माग्न पाइँदैन ।’
व्यवसायीले कानुनले तोकेका सम्पूर्ण काजगात पूरा गरेर दर्ताका लागि आवेदन दिँदा पनि कर्मचारीले ६० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म घुस माग्ने गरेको दाबी गरे ।
कानुनमै प्रस्ट लेखिएको छ, ‘डकुमेन्ट पुगेन भने व्यवसायीलाई बोलाएर थप डकुमेन्ट पु¥याउन लगाउने र सम्पूर्ण कागजात पुगेको १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ ।’ तर सम्पूर्ण कागजात पुगेपछि कर्मचारीले सीधै पैसा माग्ने गरेको व्यवसायीले दाबी गरेका छन् ।
‘विभागले मागेको सम्पूर्ण कागजात पूरा गरिसक्यौं,’ एक उद्योगीले क्यापिटलनेपालसँग भने, ‘तर, अहिले उद्योग विभागका कर्मचारी ६० हजार रुपैयाँ दिनुस्, उद्योग दर्ता गरेर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछु भन्छन् ।’
विभागका महानिर्देशक सिंहले कर्मचारीले घुस खान नपाएर रोकेको फाइल सीधै आफ्नो टेबलमा ल्याउन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘कुनै कर्मचारीले गलत नियत राखेर फाइल रोकेको छ भने मेरो चेम्बरमा आउनुस्, म समस्याको समाधान गर्छु । मैले पनि गर्न सकिनँ भने अख्तियार जानुस् ।’
कर्मचारीका कारण आवश्यक कागजात पुगेका दुई दर्जन उद्योगले दुई महिनादेखि दर्ता प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने तर आवश्यक प्रमाण भएकाले व्यवसायी नै घुस दिन तयार हुने भएकाले पनि समस्या आएको सिंहको भनाइ छ ।
