उखु किसानलाई मर्का नपरोस् र उखुको उत्पादमा जोड दिने उद्देश्यले विद्युत् बिक्रीबापत् प्राधिकरणले गर्ने भुक्तानीको पाँच प्रतिशत रकम उखु किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको अधिकारीले बताए ।
सरकारले उखुको खोस्टाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गरेपछि पाँच प्रतिशत रकम उखु किसानलाई दिने भएको छ । चिनी उद्योगको सह उत्पादनको रुपमा रहेको उखुको खोस्टाबाट निकालिने विद्युत् बिक्री गरेबापत किसानले पनि लाभ लिन सक्ने भएका हुन् ।
चिनी उद्योग तथा मिलहरुलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार भुक्तानी गर्ने रकमको पाँच प्रतिशत उखु किसानले पाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । उखु किसानलाई मर्का नपरोस् र उखुको उत्पादमा जोड दिने उद्देश्यले विद्युत् बिक्रीबापत् प्राधिकरणले गर्ने भुक्तानीको पाँच प्रतिशत रकम उखु किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको अधिकारीले बताए । ‘उखु किसानलाई मर्का नपरोस् र उत्पादनमा जोड दिन सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युत् बिक्रीबापत पाँच प्रतिशत रकम किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पीपीएमा समेत समावेश गरेका छौं ।’
उखुको खोस्टाबाट उत्पादित विद्युत्को पीपीए रन अफ दि रिभरका आधारमा हुने भएको अधिकारीले बताए । जसअनुसार बर्खायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सो विद्युत् बिक्रीबापतको भुक्तानीको पाँच प्रतिशत किसानले पाउने भएकाले प्राधिकरणले चिनी प्रवद्र्धकलाई कट्टा गरी भुक्तानी गर्नेछ । उक्त पाँच प्रतिशत प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् कृषि मन्त्रालयमा पठाउने छ । उक्त मन्त्रालयमार्फत् उखु किसानका खातामा भुक्तानी पठाइने छ ।
उखुुको खोस्टाबाट विद्युत् निकालेर बिक्री गरेबापत पाँच प्रतिशत भुक्तानी दिने सरकारको व्यवस्था सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने उखु किसान सङ्घका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले जानकारी दिए । २०७२ मा नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको र त्यसका लागि उखु किसानले आवाज उठाउँदै आएको मैनालीको तर्क छ । ‘चिनी उद्योगले बिजुली बेचेर किसानलाई पाँच प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तर, किसानले त्यो भुक्तानी पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’
अहिलेसम्म तीन ओटा चिनी उद्योगले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिई पीपीएको अन्तिम चरणमा छन् । खासगरी १५ मेगावाटको रिलायन्स सुगर मिल र ३÷३ मेगावाटका इन्दुशङ्कर र एभरेष्ट सुगर मिलले लाइसेन्स लिएर पीपीएको प्रक्रियामा छन् । एक वर्षभित्र इन्दुशङ्कर र एभरेष्ट सुगर मिलको ६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसक्ने गरी पीपीए हस्ताक्षर गर्न बैङ्क ग्यारेन्टीसहित आउन पत्राचार समेत गरेको छ । रिलायन्स सुगर मिलको उत्पादन भने केही ढिला हुने देखिएको छ । मिलको आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियागत ढिलाइले विद्युत् उत्पादनमा पनि ढिलाइ हुन सक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको तर्क छ ।
चिनी उद्योगले उत्पादन गर्ने विद्युत् बर्खायाममा भन्दा हिउँदमा प्रभावकारी हुन्छ । फलस्वरुप, विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा कम उत्पादन भए पनि कुनै किसिमको जरिवाना (पेनाल्टी) नलाग्ने भएको छ । यसले चिनी उद्योगलाई घाटा नहुने र विद्युत् जेनेरेसन गर्न सहयोग पुग्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
