सार्क भने पनि, बिम्स्टेक भने पनि दुवै सङ्गठनको केन्द्रबिन्दुमा भारत छ । क्षेत्रीय मञ्चमा पनि भारतले बडे भाइको भूमिका निर्वाह गरेसम्म ती सङ्गठन अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । बिम्स्टेकको अर्को खेलाडी थाइल्यान्ड हो । भारत र थाइल्यान्डले महत्त्व नदिएसम्म बिम्स्टेकले गति लिन सक्दैन ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा बिम्स्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित बड्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार छिरिङ वाङ्चुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चा र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाको सहभागिता थियो । यो नेपालको संविधान निर्माणपछि आयोजना भएको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघटसमेत हो ।

छरिएर रहेका मुद्दालाई प्राथिमकताका आधारमा एक ठाउँमा ल्याउन सम्मेलन एक हदसम्म सफल भएको छ । राजमार्ग, जलमार्ग, हवाईमार्ग, रेलमार्ग जस्ता विषयमा सञ्जाल विस्तार (कनेक्टिभिटी)को प्रयत्न बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको महङ्खवपूर्ण पक्ष हो । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो बङ्गालको खाडीतर्फ’ भन्ने मूल नारा रहेको बिम्स्टेक सम्मेलनले जनता जनताबीचको सम्बन्ध, पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्वतीय तथा समुद्री अर्थतन्त्रलाई पनि महत्त्व दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध र लागूऔषधको अवैध कारोबारविरुद्धसमेत मिलेर अघि बढ्न सातै राष्ट्र सहमत भएका छन् । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ का अवसरमा विश्वको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्ने बिम्स्टेक राष्ट्रहरुलाई लक्ष्य गरेर नेपालले पर्यटन सम्मेलन (कन्क्लेभ) गर्ने जानकारी दिएको छ ।

बिम्स्टेक
हाल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बड्गालका खाडीको प्रयास भनिने बिम्स्टेकको सुरुमा चार राष्ट्र मात्र सहभागी थिए । जुन ६, १९९७ मा बड्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड आर्थिक सहयोग अर्थात् बिस्टेक स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि सेप्टेम्बर २२, १९९७ मा म्यानमार पनि थपिएपछि बड्गलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड आर्थिक सहयोग (बिम्स्टेक) बन्यो । सुरुमा पर्यवेक्षकका रुपमा प्रवेश गरेका नेपाल र भूटानले पनि फेब्रुअरी २००४ मा बिम्स्टेकको सदस्यता लिए । कान्छो सदस्यका रुपमा नेपाल र भूटान थपिएपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास’ भनियो र छोटकरीमा बिम्स्टेक नै राख्ने निर्णय भयो ।

बिम्स्टेक स्थापनाको लामो समय निष्क्रिय जस्तै देखियो । स्थापनाको १७ वर्षपछि आएर बल्ल बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय सन् २०१४ मा बड्गलादेशको राजधानी ढाकामा स्थापना भने २०१८ मा आएर चौथो शिखर सम्मेलनका दौरान बिम्स्टेक वडापत्र (चार्टर) बनाउने निर्णय गर्दै श्रीलङ्कामा हुने पाँचाैं शिखर सम्मेलनमा त्यसबारे निर्णय हुने सहमति भएको छ । बिम्स्टेकको पहिलो सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्यान्डमा, दोस्रो २००८ मा भारतमा र तेस्रो २०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो । एक अर्ब ६८ करोड जनसङ्ख्या र तीन खर्ब अमेरिकी डलर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको बिम्स्टेक राष्ट्रको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३.४ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म छ । बिम्स्टेक गठनका बेला हरेक दुईदुई वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने भनिए पनि स्थापनाको २१ वर्षमा मात्रै चौथो शिखर सम्मेलन हुनुले पनि यसको सक्रियता झल्काउँछ ।

यसअघि बिम्स्टेकले १४ ओटा प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेकोमा यो सम्मेलनमा पर्वतीय अर्थतन्त्र (माउन्टेन इकोनोमी) र समुद्री अर्थतन्त्र (ब्लू इकोनोमी)लाई नयाँ प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा थप गरी १६ ओटा क्षेत्र तय गरेको छ । यसअघि व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, सामुद्रिक माछाको व्यापार, कृषि, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य जनसम्पर्क आदानप्रदान, गरिबी निवारण, आतङ्कवाद तथा बहुराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तन बिम्स्टेकका प्राथमिकता सूचीमा थिए । बिम्स्टेकको मुख्य ध्यान आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटीमै केन्द्रित हुन्छ ।

सार्क
सन् १९७० को दशकमा बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले दक्षिण एसियाली देशमा एक व्यापार समूह निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई नेपालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले समर्थन गरे पनि खासै अघि बढ्न सकेन । फेरि सन् १९८० मा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहयोगको भावनाले एकजुट हुनुपर्ने धारणा सतहमा आयो । सन् १९८१ को अप्रिलमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र भूटानका विदेश सचिवहरुको पहिलो संयुक्त बैठक श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा बस्यो । यसले क्षेत्रीय सहयोगका पाँच क्षेत्र पहिचानसमेत गर्यो भने आगामी दिनमा अझ मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गर्यो । १९८३ मा नयाँ दिल्लीमा विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसञ्चार, मौसम, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, परिवहन, डाँक सेवा, विज्ञान तथा खेल, कला तथा संस्कृति जस्ता विषयमा एकीकृत कार्ययोजना (आईपीए) सुरूवात गर्ने निर्णय गर्यो । फलस्वरुप दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) ८ डिसेम्बर १९८५ मा यस क्षेत्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरुको सम्मेलनले नौबुँदे सार्क बडापत्रमा सहमति गर्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को स्थापना भएको औपचारिक रुपमा घोषणा गरियो ।

आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोग जुटाउने र सहकार्य गर्ने सार्कको मुख्य उद्देश्य हो । अप्रिल २००७ मा सम्पन्न १४औं शिखर सम्मेलनको दौरान अफगानिस्तानलाई पनि सदस्य दिएपछि सार्कमा ८ ओटा देश सामेल भएका हुन् । सार्क राष्ट्रमा पौने २ अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । सार्कको सचिवालय नेपालमा राखिएको छ । सन् १९८७ र २००२ पछि तेस्रो पटक २०१४ मा काठमाडौंमा आयोजित शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई नेपालसहित सबै देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका थिए ।

सार्क–बिम्स्टेक दुवै सुस्त
संसारभरि क्षेत्रीय सङ्गठनहरू प्रभावकारी भइरहँदा दक्षिण एसियामा भने दशकौंदेखि अभ्यासमा रहेका सार्क र बिम्स्टेक सुस्ताइरहेका छन् । दुवै सङ्गठनमा अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारतले राजनीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दा यी सङ्गठन सुस्त बनेका हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । सार्कमा द्विपक्षीय विषयलाई सार्कको एजेन्डा नबनाइने भने पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । सार्कभन्दा डेढ दशक पछि गठन भएको बिम्स्टेकमा एकअर्कासँग शत्रुता नभए पनि प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न सकेको छैन । खासगरी दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई विकास तथा व्यापारका माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यले बिम्स्टेक अघि बढाइए पनि भारत र आसियानबीच द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेकाले बिम्स्टेक दुवै पक्षको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

खसगरी युरोपेली युनियन (ईयू) र आसियानसँग तुलना गरेर सार्कले कुनै काम नगरेको बताउने गरिन्छ । खुला व्यापारको उद्देश्य राख्ने दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) घोषणा भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि त्यसमा परिकल्पना गरिएअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा साफ्टाअन्तर्गत सदस्य मुलुकहरुबीच तीन अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी मात्रै निर्यात हुने गरेको छ । २०१४ मा सडकमार्गबाट सवारीसाधनको आवातजावतसम्बन्धी सम्झौता (मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट तथा रेलवे सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी सम्झौता भए पनि त्यसमा खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यद्यपि सार्क स्थापनायता यो क्षेत्रमा ठूलो युद्ध भएको छैन । यसबीचमा साफ्टा अवधारणा अवलम्बन, सार्कभित्र सीमित भए पनि उदार भिसा प्रणाली लागू, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय स्थापनालाई उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।

के सार्क र बिम्स्टेक एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी हुन् ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१४ को मे मा आफ्नो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सार्क राष्ट्रका सबै राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई उपस्थित गराएर नयाँ अभ्यासको थालनीसमेत गरेका थिए । त्यसबेला उनले बिम्स्टेक र सार्क दुवैलाई प्रभावकारी बनाउने उद्घोषसमेत गरेका थिए । बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्कको विकल्प बिम्स्टेक नभएको र यी दुवै सङ्गठन क्षेत्रीय रुपमा अलगअलग बोधका साथ अघि बढ्ने र एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर अघि बढ्ने बताए ।

संसारमा अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएपछि कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सुरक्षा चासो क्षेत्रीय संस्थामार्फत अन्य देशसँगको सहकार्य गर्न चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले सार्क र बिम्स्टेक एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वीभन्दा पनि सहयोगी भएर अघि बढ्दा यो क्षेत्रलाई बढी फाइदा हुन्छ । किनभने दुवै सङ्गठनमा एउटै समूहको वर्चस्व छ । बिम्स्टेकमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको सङ्गठन (आसियान)का दुई सदस्य म्यानमार र थाइल्यान्ड छन् भने सार्कका पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स छैनन् । खासगरी भारत र पाकिस्तानबीचको नियमित तनावले सार्क प्रभावित हुँदै आएको छ भने बिम्स्टेकमा त्यो सम्भावना छैन ।

बङ्गालको खाडी संसारकै ठूलो खाडी भए पनि कम सङ्गठित क्षेत्रमध्येमा पर्छ । व्यापार, कनेक्टिभिटी र सहकार्य गर्न यो क्षेत्रले खासै रुचि देखाएको पाइँदैन । भारत र बङ्गालको खाडीवरिपरिका अन्य मुलुकहरुबीच बेमेल जस्तै छ । यस्तो स्थितिमा बिम्स्टेक उपयोगी मञ्च भए पनि क्षेत्रीयतालाई सुदृढ गर्न चुकेको देखिन्छ । बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरु एकीकृत भएर अघि बढ्ने हो भने जनसाङ्ख्यिकीय, आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी परिवर्तनले एसिया र विश्व व्यवस्थामै ठूलो प्रभाव राख्ने सामथ्र्य छ । खासगरी श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मलेसियाको बीचमा फैलिएको यो भूभागलाई सामन्यतया ‘त्रिकोणात्मक घाँटी’का रुपमा चिनिन्छ ।

विश्वमा अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई अलग रुपले हेर्न छाडिएको छ । त्यसैले बेलाबेलामा अर्थतन्त्र र सुरक्षाबारे विभिन्न समस्या सिर्जना हुने गर्छ । अहिले भारतको रणनीतिक प्राथमिकता दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्नमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ ।

भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको संरक्षक भएको आरोप लगाउने गरेको छ । पाकिस्तानमा १९औं सार्क शिखर सम्मेलन हुन नदिन भारतले काश्मीरको पठानकोट हवाई अड्डामा सन् २०१६ जनवरी २ मा भएको आतङ्ककारी हमलालाई निहुँ बनाएको छ । सो हमलापछि भारतले नोभेम्बर २०१६ मा इस्लामावादमा हुने तय भएको सार्क सम्मेलनमा आफू सहभागी नहुने बताएपछि सार्क शिखर सम्मेलन हुने–नहुने अझै अन्योलमै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सीमापार साङ्गठनिक अपराध र अवैध ओसारपसारसम्बन्धी बिम्स्टेकको सन्धिमा सदस्य राष्ट्रहरुले २००९ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सङ्घीय प्रतिनिधिसभाले यससम्बन्धी प्रस्तावलाई ४ भदौमा अनुमोदन गरेको छ । यसले नेपालको कानुनसरह मान्यता पाउनेछ ।
दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र चीनलाई निषेध गर्न सार्कको विकल्पका रुपमा बिम्स्टेकलाई भारतले उपयोग गरिरहेको आरोप छ । सार्कमा चीन पर्यवेक्षकको भूमिकामा रहे पनि पछिल्लो समय पाकिस्तानमार्फत प्रभावशाली बनिरहेको छ । सार्कमा चीनको प्रभाव बढ्दा भारतको रणनीतिक स्वार्थमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले सार्कलाई सकेसम्म अघि नबढोस् भन्ने चाहना भारतको हुन सक्छ ।

बिम्स्टेक सम्मेलनलगत्तै भारतको पहलमा दक्षिण भारतमा सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिआतङ्कवाद सैन्य अभ्यास भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म तय गरिएको थियो । सो कार्यक्रमले पाकिस्तान र चीनलाई सशङ्कित बनाएको छ । प्रतिआतङ्कवाद सैन्य अभ्यास भनिए पनि त्यो पाकिस्तान र चीनविरुद्ध लक्षित भएको भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अशोक मेहताले बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा बताए । प्राविधिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न स्थापित क्षेत्रीय संस्थालाई सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनु चिन्ताको विषय हो । यद्यपि नेपालले अन्तिम समयमा आएर सो सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायमै राखेको छ । यसबाट नेपाल कसैको उक्साहटमा लागेर अर्को मुलुकका गतिविधि गर्दैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

दुवै सङ्गठनको केन्द्रमा भारत
सार्क भने पनि, बिम्स्टेक भने पनि दुवै सङ्गठनको केन्द्रबिन्दुमा भारत छ । क्षेत्रीय मञ्चमा पनि भारतले बडे भाइको भूमिका निर्वाह गरेसम्म ती सङ्गठन अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन । बिम्स्टेकको अर्को खेलाडी थाइल्यान्ड हो । भारत र थाइल्यान्डले महत्त्व नदिएसम्म बिम्स्टेकले गति लिन सक्दैन ।

६ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरुको छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सार्क जस्तै बिम्स्टेक पनि फितलो भएको बताएका थिए । बिम्स्टेकलाई भारतले व्यापार र आर्थिक सहकार्य विस्तारको सङ्गठनभन्दा पनि रणनीतिक सङ्गठनका रुपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको धेरैको बुझाइ छ । भारतले दुवै सङ्गठनमा ठुल्दाइ र वर्चस्ववादी प्रवृत्ति देखाइरहेकाले आरोप धेरैले लगाउने गर्छन्, जसले जहिले पनि साना राष्ट्रहरु थिचिएको महसुस गर्छन् ।

आर्थिक सहकार्यभन्दा पनि भारतले पाकिस्तानलाई अलग्याउने र दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज पार्न बिम्स्टेक कार्ड झिकेको रुपमा लिने गरिएको छ । भारतले नचाहेमा अन्य देशको सक्रियताले मात्रै यी दुवै सङ्गठन अघि बढ्न सक्दैनन् । भारतले बिम्स्टेक, सार्क वा अन्य फोरुमहरुमा आर्थिक एकीकरण र व्यापार प्रणालीलाई गति दिने मुद्दाभन्दा सुरक्षा र आतङ्कवादसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । दुई वर्षअघि सम्पन्न आठौं ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) सम्मेलनका दौरान आयोजना गरेको ‘ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउटरिच सम्मेलन’पछि बिम्स्टेकलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्दै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।

पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको रणनीति
भारत प्रशासित काश्मीरस्थित एउटा सैन्य अखडामा १७ जना सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको एउटा आक्रमणलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच दूरी बढ्दै गएको छ । सो आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको भारतको बुझाइ छ । त्यसैको परिणाम १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतले सहभागिता नजनाउने निर्णय ग¥यो र अन्ततः सम्मेलन समयमा हुन सकेन ।

भारतले सार्कको सट्टा उपक्षेत्रीय सङ्ठनका रुपमा भुृटान–बङ्गलादेश–भारत–नेपाल (बीबीआईएन)को अवधारणालाई अघि सारिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् १९९० दशकको आरम्भमा अङ्गीकार गरेको ‘लुक इस्ट’ अर्थात् पूर्वतर्फ हेर्ने नीतिलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छन् । २०१४ को नोभेम्बर २६ र २७ मा नेपालमा भएको सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनले मोदीले अघि सारेको ‘बीबीआईएन’ अवधारणालाई बल पुग्ने गरी क्षेत्रीय सवारी तथा यातायात, ऊर्जालगायतका विषयमा सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णय गरे पनि सवारी तथा यातायात सम्झौतालाई भूटानको माथिल्लो सदनले अस्वीकृत गरेपछि पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारणको रणनीति असफल भएको छ ।

पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने सन्दर्भमा चीनलाई पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । तर, भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो छ । आआफ्ना स्वार्थका लागि उनीहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । एकअर्काको कमजोरीलाई प्रयोग गर्ने तर एकअर्कोलाई सकेसम्म ‘इरिटेट’ नगर्ने रणनीति उनीहरुको छ ।
नेपाललाई कुन सङ्गठनबाट फाइदा होला ?

सार्क वा बिम्स्टेक दुवै सङ्गठन राष्ट्रबीचको व्यापार र आर्थिक सहकार्यको सबभन्दा ठूलो अवरोध यातायात, विद्युत्, दूरसञ्चार आदिको सञ्जाल विस्तार नहुनु हो । सदस्य राष्ट्रहरुको भौगोलिक दूरी नजिक्याउने साझा पूर्वाधार विकास अहिलेको सबैभन्दा बढी खट्किएको विषय हो । प्रायः निष्क्रिय जस्तै रहेका बिम्स्टेक र सार्क दुवै सक्रिय भएमा नेपालले बिम्स्टेकबाट बढी फाइदा लिन सक्छ ।

नेपालले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा वस्तुभन्दा सेवा व्यापारबाट फाइदा लिन सक्छ । भाषा बाधक भए पनि बिम्स्टेक देशलाई बुद्ध धर्मले जोडेको छ भने पाँचओटा देशमा नेपालीभाषी छन् । सांस्कृतिक तथा ज्ञान आदानप्रदानका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । एकअर्काबीच पुरानो दुस्मनी पनि छैन । बिम्स्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रमा बौद्ध धर्मावलम्बी भएकाले लुम्बिनीको पर्यटकीय सम्भावनालाई नेपालले भरपुर उपयोग गर्न सक्छ । त्यसैले ‘बुद्धिस्ट सर्किट’लाई तत्काल अघि बढाउनु नेपालको हितमा हुन्छ । बिम्स्टेक देशहरुभित्र आवागमन वृद्धि गर्न निःशुल्क तथा ‘अनअराइभल’ भिसा र ‘इमिग्रेसन’ सहज बनाउनुपर्छ । काँकडभित्ताबाट थाइल्यान्डको बैङ्ककसम्म गाडी चलाएरै जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । किनभने युरोप, अमेरिकातिर पनि योभन्दा लामो दूरीमा गाडी चलाउने गरिन्छ ।

त्यसैगरी अथाह सम्भावना बोकेको विद्युत् व्यापार पनि नेपालको अर्को लाभको क्षेत्र हो । नेपालका लागि सार्क वा बिम्स्टेक जे भने पनि हाम्रो आर्थिक स्वार्थ जोडिएका मुलुकहरु भारत र बङ्गलादेश नै हुन् । यो स्वार्थ पूरा गर्न बिम्स्टेकमा जति सहज छ, सार्कमा छैन । जुन विषयहरु भारत अघि बढ्न चाहन्छ वा अन्य मुलुकको भारतसँग सहकार्य गर्ने कुरा आउँछ, त्यसमा पाकिस्तानले टाङ अड्काउने गरेको इतिहास छ । भारत इनर्जीको ठूलो बजार हो । अहिले पनि भारतको ६० प्रतिशत इनर्जी कोइलामा आधारित छ । भारत र चीन जस्ता ठूला उपभोक्ताले कोइला विस्थापन गर्ने रणनीति लिइरहेका छन् । प्राकृतिक ग्यास भण्डारका लागि बर्मा र बङ्गलादेश प्रख्यात छन् । त्यहाँको प्राकृतिक ग्यास भारतमा र आवश्यकताअनुसार नेपालसम्म ल्याउन सकिन्छ । सामान्य समय (नर्मल आवर)मा प्राकृतिक ग्यासको इनर्जी र उच्च समय (पिक आवर)मा नेपालको जलाशयको इनर्जी एकअर्को मुलुकबीच आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालले बिम्स्टेकलाई उत्तरपूर्वी भारत, बङ्गलादेश र बङ्गालको खाडीको क्षेत्रसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

सम्मेलनमा बिम्स्टेक देशहरुमा विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारीपछि सबै सदस्य मुलुक अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जालमा जोडिन बाटो खुलेको छ । यसले विद्युत् खरिदबिक्रीमा बाटो खुल्नुका साथै नेपालमा उत्पादित विद्युत्को व्यापार सबै सदस्य मुलुकसँग गर्न सहज भएको छ । नेपालले म्यानमार हुँदै थाइल्यान्डसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । हाल नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग मात्र विद्युत् आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । बड्गलादेशले हालै नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

अर्कोतिर कनेक्टिभिटीले सडकमार्ग र बिजुलीलाई मात्र जनाउँदैन । यसमा हवाईमार्ग, जलमार्ग र सूचना सञ्जाल पनि पर्छन् । त्यसैले कसरी जलमार्ग नेपालसम्म ल्याउने भन्ने विषयमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले गर्ने विश्वव्यापी व्यापारको दुईतिहाइ र बिम्स्टेक राष्ट्रहरुमा गर्ने व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग छ । बिम्स्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार पनि भारतमै निर्भर छ । यो क्षेत्रको व्यापारको अवरोधका रुपमा गैरभन्सार अवरोध, सञ्जाल विस्तार र पूर्वाधारको कमी मुख्य समस्या हुन् । पछिल्लो समय बिम्स्टेक राष्ट्रहरुले धेरै वस्तुलाई संवेदनशीलको सूचीमा राख्ने क्रम बढ्दै गएकाले पनि एकअर्को देशबीचको निर्यातमा समस्या भइरहेको छ । गैरभन्सार अवरोध हटाएर व्यापार सहजीकरण र लगानी विस्तारबाट नै बिम्स्टेकलाई गति दिनुपर्नेछ । बिम्स्टेक क्षेत्रमा हिमालदेखि समुद्री देशसम्म सहभागी छन् । यो क्षेत्रमा पर्यावरणलाई संरक्षण गरेर ‘माउन्टेन इकोनोमी’ अघि बढाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
वातावरण र जलवायु परिवर्तन, बहुराष्ट्रिय अपराध, प्राकृतिक प्रकोप, आतङ्कवाद आदि समस्यासँग एउटा मात्र मुलुकले जुध्न सक्दैन । त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा सार्क र बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्ठनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु सबैको हितमा हुनेछ । सार्क होस् वा बिम्स्टेक सदस्य मुलुकहरुले द्विपक्षीय समस्यालाई आपसमा बसेर टुङग्याउने र यस्ता सङ्गठनलाई निरन्तर अघि बढ्न प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म सदस्य राष्ट्रबीच अविश्वासको बादल फाट्दैन, क्षेत्रीय अर्थबजार विस्तार हुँदैन र यातायात सञ्जाल सुदृढ हुँदैन, तबसम्म क्षेत्रीय सङ्गठनहरु सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैनन् र औपचारिकतामै सीमित रहने डर हुन्छ । यी सङ्गठनहरुले दक्षिण एसिया, चीन र मध्य एसियालाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नु अझ सुन्दर हुनेछ । –क्यापिटल रिपाेर्ट