बजारमा बिक्री भइरहेको मोबाइललाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । तर, साना व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिँदा ठूला व्यवसायी भाग्ने सम्भावना भएकाले ठूलालाई समात्ने गरी प्रमाण जुटाइरहको विभागले जानकारी दिएको छ ।
देशभर मोबाइल तस्करी झाङ्गिँदै गएपछि सरकार त्यसविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिएको छ । उपभोक्ता ठगिनुका साथै राजस्वमा ठूलो क्षति पुग्ने भएपछि सरकार खरो रुपमा उत्रिने भएको हो ।
दिनदिनै बढ्दै गएको मोबाइल तस्करीले औपचारिक बजार ध्वस्त पार्ने र तस्करीले प्रश्रय पाउने भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्ना तर्फबाट काम सुरु गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार विभागमा मोेबाइल तस्करीबारे केही दिनदेखि गुनासो आउने गरेकाले सूक्ष्म रुपमा अध्ययन थालिएको हो । ‘मोबाइल आयातकर्तासँग मोबाइल आयातको तथ्याङ्क मागिएको छ,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मोबाइल हबका रुपमा चिनिएका मलहरुमा पनि विभागका कर्मचारी खटिएका छन् । तस्करी रोक्ने काम भन्सारमै हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ हुन सकेन । अब हामी बजारमा प्रवेश गर्छौं । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन केही दिन लाग्छ । तर, आउँछ ।’
केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीले मोबाइलको ईएमआई नम्बर रजिस्टर गरेर मात्रै बजारमा पठाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने यो समस्या आफै समाधान हुने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई नीनिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरोकारवाला निकाय लाग्नु जरुरी छ ।’
‘मोबाइल तस्करी भएर नेपाल भित्रिने गरेको जानकारी हाम्रो कार्यालयमा पनि आएको छ,’ मैनालीले भने, ‘त्यसबारे अहिले अध्ययन भइरहेको छ । केही ठूला व्यावसायिक घरानालाई पनि हामीले निगरानीमा राखेका छौं । प्रमाण पुग्नेबित्तिकै उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन्छौं ।’
बजारमा बिक्री भइरहेको मोबाइललाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । तर, साना व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिँदा ठूला व्यवसायी भाग्ने सम्भावना भएकाले ठूलालाई समात्ने गरी प्रमाण जुटाइरहको विभागले जानकारी दिएको छ ।
‘मैले केही मोबाइल आयातकर्तासँग यस विषयमा कुरा गरिसकेको छु,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘तर, अहिले पनि मोबाइल आयातकर्ताले तस्करीका विषयमा केही बोलेका छैनन् ।’
