अहिले खासगरी चिनी, तेल र मैदा र तरकारीजन्य पदार्थको मूल्य आकासियो भन्ने इस्यु आएको छ । तर अन्य उपभोग्य तथा दालजन्य वस्तुको मूल्य त्यति बढेको छैन । प्रायः स्थिर नै छ । यसभन्दा अगाडि भारतबाट चिनी आयातमा बन्देज लाग्नुभन्दा ६९ रुपैयाँ बिक्री भइरहेको थियो ।
दसैं नजिकिएसँगै हामी चाडपर्वलक्षित अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौं । खासगरी सहुलियत पसल सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र सचेत गराउने अभियान चलिरहेको छ । अहिलेको ठूलो इस्यु भनेको चिनीको भाउ आकासियो भन्ने हो । आम उपभोक्ता पनि यसबारेमा गुनासो गरिरहनुभएको छ ।
अहिले खासगरी चिनी, तेल र मैदा र तरकारीजन्य पदार्थको मूल्य आकासियो भन्ने इस्यु आएको छ । तर अन्य उपभोग्य तथा दालजन्य वस्तुको मूल्य त्यति बढेको छैन । प्रायः स्थिर नै छ । यसभन्दा अगाडि भारतबाट चिनी आयातमा बन्देज लाग्नुभन्दा ६९ रुपैयाँ बिक्री भइरहेको थियो ।
यस वर्षका लागि चिनी आयातको कोटा छैन । विदेशबाट आएको चिनीको स्टक सकिएको छ । पहिला भएको स्टक पनि एकाएक गायब भयो । थप स्टक भएको भए अहिले स्वदेशी चिनी भनेर बिक्री गर्न थालियो होला । स्टक जाँच र अनुगमन गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ ।
यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको अवरोध, यातायात व्यवसायी र चालक बन्द र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बन्दले चिनी ढुवानी हुन पाएन । तरकारीको मूल्य पनि आकासियो र त्यही मौका पारेर व्यवसायीले पनि चिनीको मूल्य ४÷५ रुपैयाँ बढाइहाले । एक चोटि बढेको चिनीको मूल्य अहिले नै साम्य हुन सकेको छैन् । समय लाग्छ । यसप्रकार अहिले ७०, ७५ र ८० रुपैयाँ प्रतिकेजी चिनी बाहिर बिक्री भइरहेको छ । जब असोज १२ गतेदेखि चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन आउनुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै चिनी उद्योगी, व्यापारी र पैठारीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्यौं ।
खासगरी निजीक्षेत्रका खुद्रा बिक्रेता, डिलर र सहकारीलाई सूचीकृत गरी परिचालन गर्ने सहमति गर्यौं । १६ ओटा त्यस्ता व्यापारिक संस्थालाई सूचीकृत पनि गर्यौं । भाटभटेनी स्टोरदेखि लिएर बिग मार्टसमेतलाई सूचीकृत गर्यौं । भाटभटेनीलाई एक ओटा भनेर सूचीकृत गरेका छौं ।
तर, त्यसको १५ ओटा स्टोर तथा शाखा छ । बिग मार्टको पनि त्यस्तै छ । त्यसको १३ ठाउँमा स्टोर छ । तर, सूचीकृत गर्दा एउटा भनेर गरिएको छ । त्यस्तै तेल उद्योग, चामल उद्योग, पैठारीकर्तालाइ पनि हामीहरुले अनुरोध गर्यौं । उनीहरुले पनि केही प्रतिशत छुट गर्छौं भनेर सहमति जनाइसकेका छन् ।
हामीकहाँ सूचीकृत भएका केही सहकारीहरुले तोकिएको मूल्यअनुसार छुट पाएको खण्डमा मात्रै सुपथ मूल्य पसल राख्ने बजार मूल्यभन्दा खरिद गर्दा छुट कम भयो भने नराख्न सक्छन् ।
एकातिर हामीले सरकारी निकायको भनेर सहुलियत मूल्य पसल भनेर सञ्चालन गरे पनि केही वस्तुको मूल्य महँगो भयो । बाहिर किन्दा सस्तो भयो गुनासो स्वाभाविक रुपले हामीले बुझेका छौं । सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनकै विषयमा चिनी उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्दा उनीहरुले ६३ रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) लागत पर्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि करसहित झन्डै ७० रुपैयाँ पर्ने भयो ।
सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि नै ७० पुगेको अवस्था थियो । त्यसमा पनि ढुवानी खर्चबापत थोक खुद्रा व्यापारीकहाँ पुग्दा ७५ र ८० पुग्यो । हाम्रो अनुरोधपछि उनीहरुले हामी ५७ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्न मञ्जुर छौं भनेका थिए । हामीलाई भन्दा साढे ५७ भने पनि पछि सूचना निकालेर हामी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक साढे ५७ बेच्छौं भने ।
मूल्य अभिवृद्धि करसहित ६५ रुपैयाँसम्म पर्ने र काठमाडौंसम्म ढुवानी खर्चसहित ७० रुपैयाँसम्म बिक्री गर्न सहमत भए । काठमाडौं भित्रिने विभिन्न रिमोर्ट एरिया छन् । एकदुई एकाधिकार पसल, खुद्रा पसलले ढुवानीकर्ताबाट एक दुई बोरा चिनीबाहेक खरिद गर्दैनन् ।
बाँकी एक दुई परिमाणमा बिक्री गर्दा ७५÷७६ त पुग्ला । तर मुख्य सहर एरियामा ७० रुपैयाँभन्दा नाघेको छैन । अहिले पसलहरुले मूल्यसूचीमा ७५ रुपैयाँ राखे पनि ७० मै बेचिरहेका छन् । त्यस्तो हाम्रो अनुगमनका क्रममा पनि फेला पा¥यौं ।
साल्ट टेड्रिङले दुई वर्षअघि ९० मा खरिद गरेको चिनी स्टक थियो । चिनी परिमाणमा बन्देज लाग्नुभन्दा अगाडि त सस्तोमा चिनी आयो । अहिले सरकारले चिनी आयातमा रोक लगाएपछि उसले घाटा खाएर बेच्दैन ।
तर, हामीसँग छलफलमा ५ रुपैयाँ छुट दिएर सहुलियत पसलमा ७० मा बिक्री गर्छौं भनेका थिए । दुई दिन त बेच्यो । तर, मूल्यसूचीमा दुई रुपैयाँ छुट भनेर लेखेको रहेछ । उसले ७८ रुपैयाँमा २ रुपैयाँ छुट गरी ७६ मा बेचेको पायौं । हामीले यस्तो थाहा पाएपछि साल्ट टेड्रि«ङलाई चिनी बिक्री गर्न बन्द गरायौं पनि ।
अहिले मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि भनेको छु । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसमेत विषय उठ्यो । ५७ रुपैयाँमा ढुवानी गरेर ल्याउनुस्, मैले व्यक्तिगत रुपमा भनेको पनि छु । उहाँहरुले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ६५ रुपैयाँमा ठेक्का गरेर ल्याउने सम्झौता भइसकेको रहेछ । अब फेरि ५७ रुपैयाँमै ठेक्का गर्नुहोस् भन्दा समय लाग्ने भयो । अहिले ५ लाख रुपैयाँको चिनी सीधै उद्योगबाट खरिद गर्न पाइन्छ । त्यो गर्नुहोस् पनि भन्यौं । यसरी ल्याउँदा पनि ६५÷६६ रुपैयाँसम्म पर्ने हो । त्यसका लागि पनि प्रयास हुँदै छ होला । सहुलियत पसल भनेर बाहिरभन्दा महँगो बिक्री गर्न रोक लगाएका छौं । यसले त सरकारको बदनाम पनि भयो नि । साल्ट्र टेड्रिङले यस्तै गर्ने हो भने चिनी नराख्दा पनि भयो ।
त्यस्तै तेल कुरामा चाहिँ पहिले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढेकै हो । स्वदेशमै आफ्नै कच्चा तेल उत्पादन कम हुनु र मागअनुसार नहुँदा विदेशबाट नै कच्चा तेल ल्याउनुपर्छ, जसका कारण डलरको भाउ बढेको अवस्थाले तेलको आयातमा मूल्यवृद्धि भएको हो । विदेशबाट ढुवानी गरेर ल्याउँदा स्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि भएको छ । खाने तेलदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बिस्तारै घटाउँदै छौं । समय लाग्छ ।
त्यस्तै मैदामा २० देखि २५ रुपैयाँ मूल्य बढेको अवस्था हो । स्वदेशमा गहुँको अभाव, उत्पादन कमी हुनु, विदेशबाट आयात हुने मैदा सस्तो पर्ने, ढुवानी लागत र मूल्य वृद्धिले पनि मैदाको मूल्य आकासिएको हो । पाउरोटी, बिस्कुटलगायत मैदाजन्य वस्तुको माग बढी भएको र मूल्य बढेकाले पनि मैदाको मूल्य बढेको हो । नेपालमा महँगो मैदाभन्दा विदेशबाट आयात हुने मैदा सस्तो पर्ने भएकाले पछिल्लो समय यसको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा बढेको हो । बिस्तारै त्यसको मूल्य कसरी घटाउने भन्ने बारेमा हामी सोच्दै छौं । त्यस्तैगरी, तरकारीजन्य वस्तुमा बिचौलियाका कारण भएको मूल्य बढेको हो । त्यसमा पनि हामीहरुले नियमित अनुगमन गरेका छौं र गर्छौं पनि ।
खासगरी पशु सेवा विभागको एक जना कर्मचारी काजमा राखेका छौं । खाद्य प्रविधि विभागलाई पनि केही कर्मचारी पठाउन भने पनि पठाउन सकेन । ऊ आफैं अनुगमन गरिहेको छ । खाद्य, गुणस्तर र मासुजन्य वस्तुको अनुगमन खाद्य विभागले हेर्छ । उपत्यकाभित्र खसीबोका भित्रिने विभिन्न नाकाहरु भेटेरिनरी जाँच, क्वारेन्टाइन पोस्ट, प्राविधिक कर्मचारीसहित अनुगमन पनि यसअगाडि नौबिसेमा ग¥यौं । अन्य नाकाहरुमा पनि गरिरहेका छौं । खासगरी चाडपर्वका बेला ठूला परिमाण भित्रिने खसीबोकालगायत अन्य खाद्य वस्तुको गुणस्तर कस्तो छ भनेर अनुगमन गरिरहेका छौं ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मातहतमा पनि अनुगमनको काम गरिरहेका छौं । स्थानीय सरकार र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी मुख्य सहर, राजमार्गका होटल क्षेत्रमा पनि अनुगमन गरिरहेका छौं ।
गाैचन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुन् ।
