आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा र सिँचाइ ‘ड्राइभ इन्जिन’ माने पनि त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालनमा आउने सम्भावित जलविद्युत् आयोजना, प्रदेशगत संरचना र विद्युत् खपत स्पष्ट योजना तथा त्यसमा लाग्ने पुँजी कसरी जुटाउने भन्ने खाका सरकारसँग छैन ।

‘आगामी तीन वर्षभित्र ५६ हजार घरधुरीका जनतालाई विद्युत् सेयरको मालिक बनाउँछौं । त्यो पनि राम्रो प्रतिफल दिने आकर्षक जलविद्युत् अयोजना छनोट गरेर ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३३औं वार्षिकोत्सव समारोहमा भदौ १ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सम्बोधन गर्दै भनेका थिए । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारालाई यथार्थमा परिणत गरी विद्युत्का सेयरधनीलाई भविष्यमा अहिले बूढाबूढी बुबाआमाले वृद्धभत्ता पाएजस्तै पेन्सन दिने रणनीतिमा सरकार छ । त्यसका लागि सरकारले अगुवाइ गर्दै वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ ।’

मन्त्री पुनका यी भनाइ आउनुका पछाडि तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको महाङ्खवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएकोसँग जोडिएको छ । पाँच वर्षका लागि बनेको स्थायी सरकारले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा र सिँचाइलाई मुख्य आधार बनाएको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि ऊर्जाको अत्यन्तै ठूलो भूमिका छ र सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि पाइन्छ । तर, ऊर्जा विस्तारका लागि पुँजी निर्माण तथा लगानी जुटाउनु भने आवश्यक छ । नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीकर्ता, प्रवद्र्धक तथा आम नेपालीलाई जलविद्युत्मा अधिकतम लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएकाले पनि अर्थमन्त्री पुन सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी पुँजी जुटाउने र दीर्घकालीन लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने पक्षमा छन् ।

सामान्य अवस्थामा भर्खरै मात्र लोडसेडिङबाट मुक्त भएको स्थितिमा आगामी तीनवर्षभित्र मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना छ । यद्यपि अहिलेको लोडसेडिङ अन्त्यमा भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । स्वदेशमा भएकाले स्वदेशबाटै र रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीका लागि विदेशबाट नै जलविद्युत्को सेयर भर्न ‘हाइड्रो रेमिट’ प्रणालीको व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ । आगामी पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत र पुजी निर्माणका लागि स्पष्ट खाका सरकारले तयार गरेको भनेर ऊर्जामन्त्री पुनले भने पनि सतहमा देखिने गरी त्यस्ता कुनै योजना आएका छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा र सिँचाइ ‘ड्राइभ इन्जिन’ माने पनि त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालनमा आउने सम्भावित जलविद्युत् आयोजना, प्रदेशगत संरचना र विद्युत् खपत स्पष्ट योजना तथा त्यसमा लाग्ने पुँजी कसरी जुटाउने भन्ने खाका सरकारसँग छैन ।

अहिलेकै बजार भाउअनुसार हेर्ने हो भने प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादान गर्न २० करोड रुपैयाँ हाराहारी लाग्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विद्युत् आयोजना अघि बढाउन आगामी १० वर्षमा न्यूनतम २० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो लगानी सरकार आफैंले गर्दैन र सक्दैन पनि । कुनै पनि आयोजनामा ७० प्रतिशतसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि ६० अर्ब रुपैयाँ स्वयम् लगानीकर्ताले बीउ पुँजी वार्षिक जुटाउनुपर्छ । बीउ पुँजी र वित्तीय संस्थाको ऋण पनि यस अवधिमा सहज ढङ्गले लगानी गरिहाल्ने स्थिति छैन । अर्कोतिर बाह्य लगानी आउन पनि भने जस्तो सजिलो छैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीन हत्तपत्त लगानी गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । अहिले पनि उनीहरुले ‘होल्ड’ गरेका आयोजना हेर्दा भारत र चीनको भर परेर नेपालका कुनै पनि विद्युत् आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन् । २३ वर्षदेखि पञ्चेश्वर भारतसँग पानीको अधिकारको विवादले थाती छ । नाै नाै सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजना भारतकै होल्डमा छ । अन्य ४ हजार मेगावटभन्दा बढी सानाठूला आयोजना भारतले नै ओगटेको छ । उता, चीनले पनि ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीबाट हात झिकिसकेको छ । ६ वर्षअघि जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले विभिन्न बहाना बनाएर बाहिरिएको छ । चीनसँग थोरै आयोजना भए पनि प्रगति शून्यप्रायः छ । यस्तो स्थितिमा अन्य मुलुकबाट वैदेशिक लगानी आएर ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

ऊर्जाविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भारत र चीनजस्ता छिमेकीबाट नेपालले फाइदा लिन नसक्नु दुभाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ठूला जलविद्युत् आयोजना दुई देशीय कर्मचारीतन्त्रले बनाउन नसक्ने भएकाले विदेशी कम्पनीलाई स्वामित्व, लगानी र नियन्त्रणको अधिकार दिएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘छिमेकी भारत र चीनले लगानी गर्न नचाहेका होइनन् । उत्कृष्ट र सुरक्षित वातावरण मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला मात्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् ।’

विदेशी लगानीकर्ताहरुले विदेशी मुद्रामै पीपीए गर्न चाहन्छन् । खासगरी अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्नु उनीहरुको चाहना हुन्छ । तर, डलरमा पीपीए गर्दा आयोजनाको लागत बढ्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले डलरमा पीपीए गर्ने भए बहुमौद्रिकमा आधारित नीति बनाउन सुझाउँछन् । तर, नेपालको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर भएकाले भारतको मुद्रामा आधारित भएर मूल्यमा उतारचढाव आउँछ र त्यसको असर डलरमा पीपीए गर्ने आयोजनाहरुमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आधारित नेपाली सटही दर भएमा मात्रै आयोजनाको लागतमा स्थायित्व आउने र त्यसका लगि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बृहत् अध्ययन गरी काम गर्नुपर्नेमा गुरागाईं जोड दिन्छन् । अहिलेसम्म २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशूली, १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी, १ सय मेगावाट लाङटाङ, ८२ मेगावाटको सोलु, ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी, ४८ मेगावाटको खिम्तीखोला, २५ मेगावाटको अपर मादी डलरमा पीपीए भएका छन् ।

‘सेतो सुन’ मानिने नेपालको पानीबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ भन्ने गरिए पनि ऊर्जा विकासको एक शतकभन्दा बढी अवधिमा बल्ल एक हजार एक सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन भएको छ । अहिले निजीक्षेत्रको लगानीबाट बनेका ५ सय ६० मेगावाट र सरकारको मातहतको विद्युत् प्राधिकरणबाट ५ सय १० मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन भएको छ । विद्युत् माग झन्डै १४ सय मेगावाटमा बाँकी ४ सय ७० मेगावाट भारतबाट आयात गरी माग पूर्ति गरिएको र त्यसका लागि वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् आयातमा खर्चनुपरेको छ ।

सरकारले स्वदेशी लगानी बढाउन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ । तर, अझै सफलता हात लाउन सकिरहेको छैन । ऊर्जाक्षेत्रमा एकअर्कामा समस्या जोडिएर आउने र त्यस्ता समस्या समाधान गर्न वर्षौं समय कुर्नुपर्ने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेका हुन् । खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या रुपमा जग्गाप्राप्ति र वनसम्बन्धी समस्या छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा तथा वनको प्रयोगमा स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय प्रशासन र अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय अभावले आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।

जलविद्युत् आयोजना सर्भे लाइसेन्स अनुमति, सहमति र स्वीकृतिको प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो लामो छ । जिल्ला प्रशासनबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने, पीपीए गर्न समय लाग्ने, निर्माण सामग्रीका लागि स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृत लिनुपर्ने, जग्गा तथा वन प्रयोगका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्नेजस्ता अनेक समस्याले आयोजनाको लागत बढ्दै जाने भएकाले लगानीकर्ता निरास बनाउँछ ।

लगानीकर्ताले आवश्यक सबै रकम लगानी गर्न सक्दैन । केही रकम आफूले पुँजी लगाएपछि बाँकी रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आयोजना अघि बढाउने योजना हुन्छ । तर, बैङ्कहरुले भनेको बेलामा लगानी नगर्ने, तरलताको समस्या देखाएर तर्किने, छिनछिनमा ब्याजदर बढाउने गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छ । खासगरी जलविद्युत्को पीपीए एउट दरमा हुने तर बैङ्क ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदा लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको बैङ्क वित्त तथा बिमा समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बैङ्कहरुले बीचबीचमा ब्याजदर बढाइदिँदा पहिले गरेको अनुमानभन्दा लागत कैयौं बढी बढ्ने भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन अध्ययन गरेर निश्चित ब्याजदर तोकिदिनुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत्मा निश्चित ब्याजदर भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, अन्यथा जलविद्युत् क्षेत्र डुब्छ,’ उनले भने ।

विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने अधिकांश निर्माण सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । एकातिर स्वदेशमै पाइने ढुङ्गा, बालुवा, गिटीलगायतका सामग्री उत्खननमा स्थानीय प्रशासन र टोले गुन्डाहरुका कारण अवरोध सिर्जना हुने तथा उनीहरुको व्यावस्थापनमा अपारदर्शी ढङ्गले थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्दाको समस्याका रुपमा विदेशी विनिमय दरमा भइरहने उतारचढाव पनि एउटा पक्ष हो । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने स्थितिमा परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा मूल्य बढ्न गई आयोजनाको लागत नै महँगो पर्न जान्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्रयोग कुल सामग्रीमध्ये ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनुपर्छ । इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वदेशी लगानीको प्रतिफल सुरक्षित भएको देखे भने मात्रै विदेशी लगानी आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले सम्बन्धित मुलुकले अँगालेको लगानी नीति, वित्त नीति र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने अभ्यास हेर्ने गर्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले सतहमा देखिएका समस्या समाधान गरी ऊर्जाक्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनेमा भने दीर्घकालीन लगानी जुट्न सक्ने अवस्था छ ।’

लगानीकर्ता स्वदेशी होस् या विदेशी । लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल कस्तो आउँछ भनेर हेर्नु मनासिव हुन्छ । नेपालमा तोकिएको अवधि र लागतमै कुनै पनि आयोजना पूरा हुने सम्भावना कम छ । लगानीकर्ताले जहिले पनि निश्चित लागतमा आयोजना बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, पीपीए दर, सेवा सुविधा, बाह्य लागत, निश्चित ब्याज आदिको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आयोजनामा हात हाल्छन् । त्यसैगरी राजनीतिक अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप र भौगोलिक अवस्थितिले पनि लगानीको निर्णय हुने गर्छ । इप्पान पूर्वअध्यक्ष खड्कबहादुर विष्टले अझै पनि विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा लगानी सुरक्षित छ भन्ने आश्वस्त नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को चहलपहल पछिल्लो समय बढेको र तुलनात्मक रुपमा चीनसहित केही अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु लगानीका लागि आकर्षित देखिएको विष्टले बताए । ‘तत्कालै त्यस्तो लगानी नदेखिए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुरुप सरकारले वातावरण बनाए वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना भने छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा र सिँचाइको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सतहमा देखिएको समस्याहरुको समाधान खोज्नुपर्छ । राजनीति चलखेल, स्वार्थ र कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीले जलविद्युत् क्षेत्रमा परिवर्तनको महसुस गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । अझ सरकारले पटकपटक विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेका छन् । लगानीको उचित प्रतिफल र सुविधा प्राप्त हुने गरी लगानीको वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको पनि हो ।

कति आयोजना कुन चरणमा छन् ?
अहिले चार हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका छन् । त्यसमा पनि दुई हजार आठ सय ८० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ भई निर्माण प्रक्रियामा गएका यी आयोजनाका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको बताइन्छ । त्यसमध्ये ठूला आयोजनामा ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्याङ्दी—२, ४ सय ४० मेगावाटको तिला—१, ४ सय २० मेगावाटकै तिला—२, २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, २ सय ४० मेगावाटको दूधकोसी—२, १ सय ४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी, १ सय ३८ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए र १ सय २ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली—२ छन् । अझै एक हजार चार सय मेगावाटको फाइनान्सियल क्लोजर हुन सकेको छैन भने ८ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुको अध्ययन भइरहेको छ ।

अध्ययनका क्रममा रहेका १३ ओटा आयोजना ठूला, जलाशय तथा अर्धजलाशय प्रकृतिका छन् । एक हजार आठ सय मेगावाटका खिम्ती शिवालय जलाशय, एक हजार एक सय १६ मेगावाटको सुनकोसी—२, छ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, पाँच सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी ३, पाँच सय १० मेगावाटको बुरवाङखोला, चार सय १० मेगावाटको नलसिङगाढ, ३ सय ७७ मेगावाटको नौमुरे स्टोरेज, ३ सय ७२ मेगावाटको अरुण—४, ३ सय ३५ मेगावाटको अपर अरुण, १ सय ८४ मेगावाटको कर्णाली—१, १ सय २ मेगावाटको दूधकोसी—५ र १ सय मेगावाटको अपर झिमरुक जलाशय आयोजना छन् । ५० देखि १०० मेगावाट सम्मका ५ सय ९६ मेगावाटका ८ ओटा आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् ।