चार महिनाको अवधिमा विभागले पिउने पानी, दूध, खाने तेल, फलफूल, सागपात आदीको परीक्षण गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानीनै दुषित भेटिएका छन् । ३८ पिउने पानीका नमुना, २० दुध, खाद्यान्न १८, तेल तथा घिउ नौ, गुलियो पदार्थ नौ, सागपात चार नमुना अखाद्य भेटिएका हुन् ।
बजारमा अखाद्य वस्तुको विगविगी भेटिएको छ । उद्योगहरुले उपभोक्ताको मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री गरेको फेला परेको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारबाट ल्याएका नमुनालाई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा करिब १७ प्रतिशत खाद्य वस्तु मानव स्वास्थ्यको लागि प्रतिकुल देखिएको छ ।
विभागले बजार अनुगमन गरी नौ सय तीन नमुना संकलन गरेकोमा एक सय १५ नमुना दुषित रहेको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले बताए । ‘बजारमा बिक्री हुने वस्तुको नमुना परीक्षण गर्दा प्रतिकुल देखिएका हुन्,’ वस्तीले भने, ‘दुषित वस्तु बेच्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौं ।’
चार महिनाको अवधिमा विभागले पिउने पानी, दूध, खाने तेल, फलफूल, सागपात आदीको परीक्षण गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानीनै दुषित भेटिएका छन् । ३८ पिउने पानीका नमुना, २० दुध, खाद्यान्न १८, तेल तथा घिउ नौ, गुलियो पदार्थ नौ, सागपात चार नमुना अखाद्य भेटिएका हुन् ।
अखाद्य वस्तु प्रयोग गर्दा झाडापखाला, फुड प्वाइजन लगायतका विभिन्न रोग लाग्छन् । विभागले चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५को पहिलो चौमासिकमा ४५ उद्योग प्रतिष्ठानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गर्नेमा खाने तेल, दूध उद्योग, पिउने पानी, चामल, दाल, चिया, मिठाई, बेसन, विस्कुट लगायतका उद्योग रहेका छन् ।
अद्याद्य वस्तु बेच्ने उद्योगलाई मुद्दा दायर गरे पनि कारबाही भने हुने गरेको छैन । विभागले बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगी गर्नेले सँधै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्ने उद्योगलाई कारबाही नगरी फितलो छाड्दा गैर कानुनी काम गर्नेको मनोबल बढेको छ । अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई खाद्य ऐन २०२३, कालोबजार गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नियामक निकायले त्यसै छाड्ने गरेका छन् । खाद्य सम्बन्धि कसुर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नाप तौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभागले कारबाही गर्न सक्छन् ।
