अर्थ, उद्योेग, कृषि मन्त्रीबीच भएको बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुगमनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । तरकारी, फलपूmललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकेपछि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मा दिने भएको छ ।
विभागसँग पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा नभएको ठहर गर्दै सरकारले सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमार्फत पत्राचार गर्ने भएको हो ।
दसैं तथा तिहारलगायतका चाडावाडलाई केन्द्रीत गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मा दिन लागेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर आकासिँदा पनि अनुगमनकारी निकायले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेपछि सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको हो ।
अर्थ, उद्योेग, कृषि मन्त्रीबीच भएको बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुगमनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । तरकारी, फलपूmललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् ।
