गोल्छा अध्यक्ष भएपछि महासङ्घमा चण्डीराजको ‘राज’ अन्त्य हुने देखेपछि गोल्छाको विरोधमा जिल्ला/नगरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न थालेका थिए । जिल्ला नगरको दबाबमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेका थिए । महासङ्घको केही महिनाअघि सम्पन्न साधारणसभामै जिल्लाबाट आएका उद्योगी व्यवसायीलाई उचालेर विधान संशोधन हुनुपर्ने र त्यसको संयोजकत्वको भूमिका चण्डीले गर्नुपर्ने आवाज उठाउन लगाएका थिए । सोही अनुसार चण्डी संयोजक भएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पन्छाउँदै पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले विधान संशोधन कमिटी बनाएका छन् ।
ढकालले महासङ्घका जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष, वस्तुगत उपाध्यक्ष, एसोसिएट उपाध्यक्षलाई विधान संशोधन कमिटीमा राखेका छन् भने गोल्छा कमिटीमा अटाएका छैनन् । मुख्यगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान यसैपटकबाट हटाउने खेलमा ढकाल लागेकाले गोल्छालाई कमिटीमा नराखेको केही पूर्व अध्यक्षको भनाइ छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारका, पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र चण्डीराजको पहलमा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । सोहीअनुसार भवानी राणा अध्यक्ष भएकी हुन् । त्यही विधानअनुसार गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनिएका हुन् । आफूलाई महासङ्घको महरथी भन्न रुचाउने चण्डीलाई गोल्छाले ‘भ्यालु’ नदिएपछि विधान संशोधन भएको डेढ वर्ष नपुग्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउने खेलमा लागेका छन् ।
गोल्छा अध्यक्ष भएपछि महासङ्घमा चण्डीराजको ‘राज’ अन्त्य हुने देखेपछि गोल्छाको विरोधमा जिल्ला/नगरलाई आफ्नो पक्षमा पार्न थालेका थिए । जिल्ला नगरको दबाबमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भन्दै लबिङमा लागेका थिए । महासङ्घको केही महिनाअघि सम्पन्न साधारणसभामै जिल्लाबाट आएका उद्योगी व्यवसायीलाई उचालेर विधान संशोधन हुनुपर्ने र त्यसको संयोजकत्वको भूमिका चण्डीले गर्नुपर्ने आवाज उठाउन लगाएका थिए । सोहीअनुसार चण्डी संयोजक भएका हुन् ।
विधान संशोधन आवश्यक भएको तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था उपयुक्त भएको जिल्ला/नगरका उद्योगीहरु बताउँछन् । तर, चण्डीको विधान संशोधनको उद्देश्य गोल्छालाई रोक्ने हो । गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हुँदा महासङ्घमा चण्डीको राज अन्त्य हुने उनले थाहा पाएपछि निरन्तर वरिष्ठ उपाध्यक्षको विरुद्धमा लागेका छन् । ढकालले बनाएको विधान संशोधन कमिटीमा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका समेत अटाएका छैनन् । यसअघि विधान संशोधन हुँदा मुरारकाले नेतृत्व लिएका थिए ।
ढकालले बनाएको कमिटीमा जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, वस्तुगतका उपाध्यक्ष उमेशलाला श्रेष्ठ, एसोसिएटका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, प्रदेश १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशङ्कर साह, प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, ४ प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला, ५ प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, प्रदेश ६ का अध्यक्ष पदमबहादुर साही, प्रदेश ७ का अध्यक्ष शङ्करबहादुर बोगटी, कर तथा राजस्व समितिका सभापति अशोककुमार तोदी, उर्जा तथा वातावरण समितिका सभापति शकुन्तलाल हिराचन, कार्यकारिणी सदस्यहरु निरक केसी, केशवराज पाण्डे, महिला उद्यामी विकास समितिकी सभापति कमला श्रेष्ठ, व्यापार मेला समितिका सभापति दिलसुन्दर श्रेष्ठ, घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डीबी बस्नेत, कार्यकारिणी सदस्य रामशरण थपलिया, ओखलढुङ्गा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार मास्के, धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उमेश घिमिरे, स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विक्रान्तकुमार श्रेष्ठ, पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष मित्रप्रसाद काफ्ले, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष महेशमान सिंह रहेको कमिटी बनेको छ ।
