विभागले स्मार्ट कार्ड छाप्न विभागले ७ कम्पनीलाई टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसै प्रक्रियाअनुसार मालिका इच्छुक र ठूलो कम्पनी भएका कारण पनि विभागले देशभरका स्मार्ट लाइसेन्सको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको हो । विभागका अनुसार प्रतिकार्ड १३ देखि १५ रुपैयाँमा छाप्ने सम्झौता भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले आगामी दुई महिनाभित्र ५ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने योजना बनाएको छ । विशेषगरी यातायात विभागले पाइपलाइनमा रहेका सात लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई दृष्टिगत गरी यस्तो योजना बनाएको हो ।
दुई महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स लिन बाँकी ५ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई दृष्टिगत गरी यस्तो गर्न लागिएको हो । ‘अहिले हामीकहाँ ट्रायल पास भएर स्मार्ट लाइसेन्स लिन पेन्डिङमा मात्र सात लाखभन्दा बढी सेवाग्राही छन्,’ उनले भने ।
यातायात मन्त्रालयले सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्ने जिम्मा मालिका इन्कर्पोरेट कम्पनीलाई दिएसँगै मागअनुसारको लाइसेन्स उपलब्ध हुने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ । ‘एकदुई वर्षदेखि लाइसेन्स नपाएका सेवाग्राहीले अब दुई महिनाभित्र लाइसेन्स पाउँछन् । विगतमा जेजस्तो भए पनि अबका दिनमा लाइसेन्सको कुनै पनि समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।
विभागले स्मार्ट कार्ड छाप्न विभागले ७ कम्पनीलाई टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसै प्रक्रियाअनुसार मालिका इच्छुक र ठूलो कम्पनी भएका कारण पनि विभागले देशभरका स्मार्ट लाइसेन्सको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको हो । विभागका अनुसार प्रतिकार्ड १३ देखि १५ रुपैयाँमा छाप्ने सम्झौता भएको छ ।
विभागले २०७२ मङ्सिरदेखि वाग्मती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरी हाल मुलुकभर लागू भए पनि अहिले लाइसेन्सको माग पूरा हुन सकेको छैन । विभागले पहिलो पटक स्मार्ट कार्ड छाप्न सुरु गर्दा १ लाख ६० हजार र त्यसपछि तीन पटक गरी ४ लाख ८ हजारभन्दा बढी कार्ड प्राप्त गरेको थियो ।
विभागले पछि ३ ओटा लाइसेन्स प्रिन्टर थप गरेको थियो । तर तिनमा पनि प्राविधिक समस्या आएपछि त्यसै थन्किएका थिए । अब भने मालिकाले पाइपलाइनमा रहेकालाई प्राथामिकतामा राखेर कार्ड छाप्ने उनको भनाइ छ । मुलुकभरबाट दैनिक ४ हजार सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स लिन दरखास्त दिने गरेका छन् ।
