प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन कार्यान्वयन कार्यविधि सम्वन्धि मस्यौदा तयार भएको र २/३ महिनाभित्रै कार्यविधि तयार भइसक्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
सरकारले आगामी दश बर्षे प्राङ्गारिक कृषि रणनीति कार्यान्वयन गर्न तीन महिना भित्र कार्यविधि तयार गर्ने भएको छ । तरकारी तथा खाद्यान्नमा रासायनिक मल र बिषादीको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै उपभोग र निर्यातयोग्य वस्तु पनि प्राङ्गारिक कृषि वस्तुमै जोड दिन कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने भएको हो । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन कार्यान्वयन कार्यविधि सम्वन्धि मस्यौदा तयार भएको र २/३ महिनाभित्रै कार्यविधि तयार भइसक्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
आगामी दश बर्षे प्राङ्गारिक कृषि यसै बर्षदेखि कार्यविधिसहित कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । १४ बर्षअघि तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषि सम्वन्धि कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयन गर्न गठित समितिले काम नगरेकापछि कार्याविधि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । उनले यसै बर्षदेखि खाद्य सम्प्रभुता ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र बिषादी ऐन अन्र्तगत प्राङ्गारिक कृषिलाई जोड दिने गरी कार्यविधि बन्ने बताए ।
अहिले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्राङ्गारिक कृषि उपजहरु माग बढेको र स्वदेशी उपभोगमा पनि प्राङ्गारिक कृषि वस्तुतर्फ आम उपभोक्ता आकर्षित हुँदै गएकाले अबको कृषिलाई प्राङ्गारिक बनाउनुपर्ने जीसीको तर्क छ । ‘अहिलेका आम उपभोक्ता पनि प्राङ्गारिक तथा जैविक कृषिजन्य वस्तु उपभोग गर्न चाहन्छन्’ उनले भने, ‘अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पनि प्राङ्गारिक वस्तुको बढि माग छ।’ उनले प्राङ्गारिक कृषि वस्तु अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा जाँदा ‘गुड प्रोडक्ट’ को रुपमा चिनाउन लोगो र लेबलिङ गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले उच्च पहाडी क्षेत्र र विकटका क्षेत्रमा उत्पादन हुने निर्यातयोग्य कृषि उपज स्याउ, चिया, हरियो तरकारीलाई पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउन जोड दिएका छ। दिगो कृषि विकास लक्ष्य हासिल गर्न निश्चित कार्यविधि बनाएर दश बर्षभित्र प्राङ्गरिक कृषिमा आकर्षित गर्ने योजनामा कृषि मन्त्रालय छ ।
प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली लागू गर्न यस बर्ष २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट प्राङ्गारिक कृषि सम्वन्धि कार्यान्वयन केन्द्रिय निकाय अन्र्तगत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र कृषि विभागले गर्छ । प्रदेश अन्र्तगत कृषि ज्ञानकेन्द्रमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वयन गरी कार्यक्रम र बजेट जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । उनले खाद्य स्वच्छतामा जोड दिन रासायनिक बिषादीको प्रयोग कम गर्दै प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सरकारले प्राङ्गारिक कृषि कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउनु सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । उनले प्राङ्गारिक कृषिलाई बाध्यकारी रुपमा अगाडी बढाउन ऐन नै बनाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले अहिले प्राङ्गारिक कृषि कार्यविधि बनाउने कदम सकारात्मक छ । तर, कार्यविधिको कडाइ र वाध्यकारी रुपमा कार्यान्वय गर्न ऐन बन्नुपर्छ’ उनले भने, ‘ऐन बनाइयो भने रसायनिक बिषादी प्रयोग गरेको वस्तु कसैले प्राङ्गारिक हो भनेर उत्पादन र विक्रि ग¥यो भने स्पष्ट रुपमा कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, कार्यविधिका आधारमा कारबाही गर्न सकिँदैन ।’
यदि सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन बनाउन नसकेको खण्डमा कृषि ऐन बनाएर भएपनि अगाडी बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
