निर्वाचनपछि धेरैलाई चासो छ, अब केन्द्र र प्रदेशको बजेट कसरी आउला ? नयाँ सरकार बनेसँगै केन्द्रमा चालू वर्षको बजेटलाई विस्थापन गर्ने गरी पूरक बजेट आउला कि अहिलेकै बजेटले काम गर्ला ? प्रदेशहरुमा प्रदेश सरकारले चालू वर्षको बाँकी अवधिका लागि आफ्नो बजेट ल्याउलान् वा अब एकैचोटि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्लान् भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको छ । नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । विभिन्न आशङ्कालाई चिर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ भएपछि मुलुक पूर्ण रुपले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । केन्द्र र प्रदेशहरुमा कम्तीमा माघभित्र नयाँ सरकारहरु गठन भइसक्ने सम्भावना छ । यस अवधिसम्म चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिइसकेको हुनेछ । निर्वाचनपछि धेरैलाई चासो छ, अब केन्द्र र प्रदेशको बजेट कसरी आउला ? नयाँ सरकार बनेसँगै केन्द्रमा चालू वर्षको बजेटलाई विस्थापन गर्ने गरी पूरक बजेट आउला कि अहिलेकै बजेटले काम गर्ला ? प्रदेशहरुमा प्रदेश सरकारले चालू वर्षको बाँकी अवधिका लागि आफ्नो बजेट ल्याउलान् वा अब एकैचोटि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्लान् भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

केन्द्र होस् वा प्रदेश बजेट भन्नेबित्तिकै सरकारी तवरबाट वर्षभरिमा गर्ने आम्दानी र खर्चको अवस्थालाई बुझाउँछ । अहिले नै पनि मुलुकको बजेट ठूलो भएको र त्यसको स्रोत व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न नसकिएको आवाज उठिरहेका बेला अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा स्रोतहरुलाई कसरी व्यवयस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अहं रुपमा देखिएको छ । ‘नेपालको संविधान’ले एक प्रकारले स्रोतहरुको बाँडफाँट गरिसकेको छ । त्यसलाई ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले स्रोतहरुको बाँडफाँटलाई प्रस्ट्याए पनि सम्बन्धित तहमै गएर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले महङ्खव राख्छ भने सबै तहमा बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान आकृष्ट भएको पाइन्छ ।

स्रोत बढ्दैन, खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता
चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्व ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको भएकाले विद्यमान परिस्थितिहरु हेर्दा योभन्दा ठूलो बजेट आउने सम्भावना निकै कम छ । किनभने चालू वर्ष उपयोग गरिएका स्रोतहरु आगामी वर्ष स्वतः घट्नेछन् । खासगरी मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा उठेको कुल रकमको १५/१५ प्रतिशत सीधै प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जानेछ । यसबाट केन्द्रीय तहमा राजस्वको स्रोत ३० प्रतिशत बिन्दुले घट्न पुग्छ । त्यति मात्रै होइन, ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ मा उल्लेख भएअनुसार प्राकृतिक स्रोतमा उठेको रकमको २५/२५ प्रतिशतका दरले सीधै प्रदेश र स्थानीय तह विभाज्य कोषमा जानेछ । यसले पनि केही मात्रामा केन्द्रीय तहको बजेटमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । यस आधारमा जति राजस्वका स्रोतहरु बढाउन र चुस्तदुरुस्त बनाउने भने पनि समग्रमा अहिलेको स्रोतभन्दा बढ्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।
वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्दा, राष्ट्रिय सुरक्षाको बजेट घटाउन सकिँदैन । त्यसैगरी पेन्सनको दायित्व घटाउन सकिँदैन । पेन्सनको दायित्व घटाउने भनेर सहभागितामूलक (कन्ट्रिब्युटरी) पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने भने पनि यससम्बन्धी ऐन बनिसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी व्यवस्थालाई भित्र्याएको मात्रै छ । त्यसैगरी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज नियमित तिर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन सक्दैन । अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा भत्ता घटाउन सकिँदैन । यो स्थिर रहन्छ, अझ अहिलेको राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा यो अझ बढ्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ । खासगरी उमेर घटाएर ६० वर्षमा झार्ने र भत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउने सबै दलको प्राथमिकतालाई हेर्दा यसले सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी न्याय प्रशासन र परराष्ट्रको खर्च घटाउन सकिने अवस्था छैन । अहिले केन्द्रले प्रयोग गरेका मध्यम दायित्वका काम प्रदेशमा दिए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुल बजेट ६२ अर्ब छ र त्यो दायित्व घटाउन सकिँदैन । प्राथमिकताप्राप्त आयोजनासमेत जोड्ने हो भने यसको लागत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालको विविध शीर्षकमा राखिएको तर अनिवार्य दायित्वका रुपमा रहेको जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको भ्रमण र अन्य खर्चबापतको रकम पनि घटाउन कठिनै हुन्छ । यी सबै खर्च जोड्दा अहिलेको बजेटको ५९÷६० प्रतिशत खर्च कसैगरी पनि चलाउन सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा आगामी बजेट कत्रो र कस्तो बनाउने भन्ने आमचासो छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधारमा साढे १६ खर्ब
प्रदेशको संरचना कार्यान्वयनमा जानुअघि नै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गए पनि अझै त्यसले सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनेको छैन । खासगरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि भइनसकेकाले स्थानीय तहको जिम्मेवारीअनुरुपको काम अघि बढ्न नसकेको हो । अहिले अधिकांशः स्थानीय तहले अस्थायी किसिमले नै आफ्नो काम अघि बढाइरहेका छन् । खासगरी आवश्यक स्थान, भवनको अभावमा सचिवालय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्मचारीको समायोजन समयमै नहुँदा स्थानीय कर्मचारीले नै कामको बोझ उठाउनुपरेको छ । नयाँ कर्मचारी भर्ना नहुँदासम्म स्थानीय कर्मचारी र समायोजित कर्मचारीका लागि यसअघिकै व्यवस्थाबाट खर्च परिपूर्ति गर्न सकिने भए पनि अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । स्थानीय तहका केन्द्रसम्म सडक, सञ्चार, स्वास्थ्यजस्ता सुविधा पुग्नु आवश्यक छ भने ती निकायमा कानुनलगायत अन्य अधिकार पूर्ति गर्न कर्मचारी तथा स्थानीय पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो रकम आवश्यक पर्छ ।

यस्तै अवस्था प्रदेशमा पनि छ । प्रदेशमा न्यायिक अधिकार उच्च अदालतमार्फत प्रयोग गर्न सकिने भए पनि व्यवस्थापकीय र कार्यपालिकीय अधिकार उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम हुनु आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि गरेको व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक कामका लागि पूर्वाधार निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रारम्भिक अनुमान ‘¥यान्डम स्याम्प्लिङ’का आधारमा ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसका लागि कम्तीमा ४÷५ वर्षका लागि नियमित बजेटभन्दा थप (एक्स्ट्रा) बजेट आवश्यक पर्छ । तर प्रदेश संरचनाका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ, अहिलेसम्म अनुमानसम्म गरिएको छैन ।

त्यस्तै प्रदेश तहमा छुट्टै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आवश्यक पर्छ । न्यायपालिकाको हकमा अहिलेकै संरचनाले काम गर्न सके पनि प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संरचना निर्माण र दक्षता अभिवृद्धिमा ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी प्रदेशका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बताउँछन् । प्रदेश सातओटा मात्रै भए पनि प्रदेशभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले नियमित बजेटबाहेक आगामी केही वर्षका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने सुवेदीको भनाइ छ । यस हिसाबले हेर्दा दुवै तहको संरचना तय गर्न साढे १६ खर्ब रुपैयाँ थप खर्च चाहिने देखिन्छ, जुन खर्चका लागि नियमित स्रोतबाट सम्भव छैन । नियमित स्रोतबाट दैनिक प्रशासन सञ्चालन र अहिलेकै विकास निर्माण योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । भूकम्प र बाढीपीडितका लागि आगामी ५ वर्षसम्म वार्षिक ५०÷६० अर्ब थप दायित्व छँदै छ । यसले पनि खर्च व्यवस्थापन कठिन बनाइरहेको छ ।

एकातिर सङ्घीय सरकारको आयस्रोतको मुख्य अंश भ्याट, अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोतमाथि लाग्ने कर घटेर समग्र स्रोतमा कमी आउनेछ भने अर्कोतिर स्थानीय तह र प्रदेशमा अनुदान दिनका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि पर्ने भएकाले सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन असाध्यै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि आगामी केही वर्षसम्म ठूलो रकम खर्चनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको जिम्मेवारी पनि पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारकै रहने भएकाले निकै चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेशले चालू वर्ष बजेट ल्याउलान् ?
प्रदेशको निर्वाचन पनि सकिएकाले अब प्रदेश सरकारहरुको निर्माणको प्रक्रिया केन्द्र सरकारसँगसँगै हुनेछ । प्रदेश सरकारहरु गठनसँगै उनीहरुले पनि आफ्नो बजेट तयारी गर्न सक्छन् । सम्भव भए त उनीहरुले चालू वर्षमै पनि आफ्नो बजेट ल्याउन सक्छन् । यस्तो स्थितिमा उनीहरुले बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने अर्को समस्या छ, यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा प्रदेश सरकार गठन नभइसकेको भन्दै सङ्क्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुदानमार्फत हस्तान्तरण हुने गरी ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । यसरी हेर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा ७ ओटै प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ समान रुपमा विनियोजन गरिएको छ । अस्थायी राजधानी तोकेपछि भइरहेकै खर्चबाट प्रदेश सञ्चालन गर्न यी चालू बजेटमै विनियोजित रकमबाट काम सुरु गर्न सकिने भए पनि त्यो प्रदेशका लागि पर्याप्त रकम होइन । प्रदेश सरकार गठन भएपछि चालू वर्षकै लागि पनि आफ्नो बजेट कानुनी रुपमा ल्याउन पाउँछ । तर प्राविधिक रुपमा निकै गाह्रो छ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारको अनुदान व्यवस्थापन गरेर र सङ्घीय सरकारसँग सल्लाह गरेर खर्च गर्ने वातावरण बनाउने र आगामी वर्षका लागि बजेट तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षकै बजेट निर्माण अवधि पनि अत्यन्तै कम समय रहेका बेला चालू वर्षको बजेट बनाउनु निकै कठिन भएको पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् । उनले चालू बजेटभन्दा आगामी बजेटका लागि मरिमेटेर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रा.डा. गोविन्द नेपाल पनि राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउने भनेर हल्ला गर्न सक्ने भए पनि यथार्थमा सम्भव नभएको बताउँछन् । उनले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने र चालू वर्षमै छुट्ट्याएको बजेटबाट र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकारले चालू वर्षको बाँकी समय गुजार्नु बुद्धिमानी हुने बताए । ‘न त उनीहरुले आफ्नो राजस्व स्रोत हेर्न पाएका छन्, न त खर्चको न्यूनतम आँकलन नै गर्न पाएका छन्,’ नेपालले भने । प्रदेशले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान लिएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुअघि फागुनभित्र वित्तीय आयोगले स्रोतको बाँडफाँट गरिसक्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म आयोग नै गठन भएको छैन । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहनेछन् र उनीहरुले ६ वर्षका लागि सो आयोगमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । संवैधानिक अङ्गका रुपमा रहने वित्तीय आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुको नियुक्ति अझै केही समय सम्भव छैन । पछि आयोगले जिम्मेवारी लिने गरी आयोगमा सचिव तोकेर सचिवमार्फत प्रशासिनक र अरु काम अघि बढाउन सरकारले केही गृहकार्य अघि बढाएको छ । तत्कालै पदाधिकारी नियुक्ति सम्भव नभएकाले कर्मचारीमार्फत वित्तीय आयोग सक्रिय बनाउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । ‘ऐन ढिला गरी पारित भएको र व्यवस्थापिका संसद् भङ्ग भइसकेको स्थितिमा समयमै बजेट तर्जुमा गर्ने वातावरण बनाउन आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकार गठन भएपछि अनुदान वितरणका लागि पनि वित्तीय आयोगको आवश्यकता पर्छ । प्रदेशको निर्वाचन भइसकेको छ । अबका केही दिनमा प्रदेश सरकार बन्ने भएकाले वित्त आयोगलाई जतिसक्दो छिटो पूर्णता दिनु आवश्यक छ । संविधानले नै वित्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारहरु प्रस्टसँग तोकिदिएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न वित्त परिषद्
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट आयोगको सिफारिसमा सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न विज्ञ तथा तिनै तहका प्रतिनिधि रहने गरी अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । यसको नेतृत्व नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले गर्नेछन् भने सबै प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्यका रुपमा रहनेछन् । त्यसैगरी परिषद्मा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित दुई जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका १४ जना र वित्तसम्बन्धी विज्ञहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहनेछन् । परिषद्को सदस्य सचिवका रुपमा अर्थसचिवले काम गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी सो कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसरी जम्मा भएको रकमबाट ७० प्रतिशत केन्द्रीय सरकारलाई जानेछ भने १५÷१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्राप्त हुने रकम केन्द्रमा सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेशहरुका लागि प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहका लागि स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचाबमोजिम प्रदेश एवम् स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नेछ । यसरी प्राप्त हुने रकम हरेक प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता र माघ÷फागुनमा चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला हुने भएकाले चालू वर्ष पूरक बजेट नल्याउँदा पनि खासै समस्या हुँदैन र चालू बजेटबाटै आवश्यक कामहरु गर्न सकिन्छ । छोटो अवधिमा आएका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै नजाने भएकाले पूरक बजेटको आवश्यकता देखिँदैन । रह्यो प्रदेशको निर्वाचनपछिको स्रोत व्ययवस्थापनका कुरा, त्यो चालू बजेटलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले चलाउँदा प्रदेश चलाउन खासै समस्या हुँदैन । यसअघि छुट्ट्याएको बजेटले प्रदेशलाई नपुगेको बाँकी अवधिका लागि थप ४÷५ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट दिन समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन । प्रदेशका लागि आवश्यक ३०÷३५ अर्ब रुपैयाँ रकम चालू बजेटबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ लेख

चालू वर्ष प्रदेशको खर्च व्यवस्थापन
डा. शान्तराज सुवेदी

पूर्वअर्थसचिव

नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै केन्द्रीय सरकारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराले पिरोल्छ । अल्पकालीन अवस्थामा पनि पूरक बजेट ल्याउने वा नल्याउने र प्रदेश खर्च कसरी पु¥याउने भन्ने विषयले पिरोल्छ । अर्कोतिर चालू वर्षका लागि प्रदेशको कर केन्द्रले उठाइसकेको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा चालू वर्ष प्रदेशले आफै केही नयाँ गर्छु भन्न समय पनि छैन र आफ्नो छुट्टै स्रोत पनि छैन । त्यसैले बजेट व्यवस्थापनअन्तर्गत अल्पकालीन रुपमा भन्दा चालू वर्ष र दीर्घकालीनभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।

अल्पकालीन खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चालू खर्च थप (एक्स्ट्रा) निकाल्न हालको खर्च प्रत्येक मन्त्रालय र निकायबाट १५÷२० प्रतिशतका दरले कटौती गरेर झिक्न सकिन्छ । त्यसैगरी विदेश भ्रमण, सवारीसाधन खरिद, फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङमा हुने खर्चलाई पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरे थप रकम जुटाउन सकिन्छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्ट्याएको ३० अर्ब रुपैयाँमध्ये सबै रकम खर्च नहुने अवस्था छ । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक भएकाले ५÷७ अर्ब त्यहाँ बचत हुने सम्भावना छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई दिइएको रकम ‘फ्रिज’ गर्न पाइँदैन । स्थानीय तहमा पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम भएको छैन । त्यसैले तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्नुअघि औचित्य हेरी यस्तो बेला विनियोजन ऐन संशोधन गर्न सकिन्छ । विनियोजन ऐन संशोधनका लागि पूरक बजेटको आवश्यकता पर्दैन । तर यसका लागि राजनीतिक दलले साथ दिनुपर्छ भने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले एकदमै विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक सहायताको पैसा तान्न नसकिने भए पनि आफ्नै स्रोतमा भएको आयोजना रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयकै विविध शीर्षकमा भएका खर्चलाई आवश्यक ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्न चनाखोपूर्ण तरिकाले परिचालन गर्न सकिन्छ । खर्च व्यवस्थापन विवेकपूर्ण तरिकाले गर्ने हो भने पूरक बजेट नल्याएर पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अर्को हामीसँग भएको स्रोत र संरचनाले चालू वर्षको खर्च पुगेन भने विश्व बैङ्कसँग बजेटरी सहयोग १०/१५ अर्ब रुपैयाँ माग्न सकिने ठाउँ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुरा पहिलो चरणमा केन्द्रमा कतिओटा मन्त्रालय बनाउने र कति चुस्त बनाउने निक्र्योल गरी त्यसअनुरुप सङ्घीय बजेट बनाउन सुरु गर्र्नुुुपर्छ । बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा कति सङ्गठन रहने र त्यसअनुरुप अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ । उसले आवश्यकताको पहिचान गर्ने काम गर्न सक्छ र हाल कार्यान्वयनमा रहेका ४ सय ५० बढी आयोजना कुन तहको आयोजना केन्द्रमा राख्ने र कुन तहका आयोजना प्रदेशमा राख्ने भनेर सुझाव दिन सक्छ । जसरी स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र रहेका र विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भएका भइरहेका आयोजनाहरुमध्ये गाउँपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई १ करोड र उपमहानगर तथा महानगरपालिकालाई २ करोडका आयोजना आवश्यक प्राविधिक सहयोग दिने प्रतिबद्धतासहित हस्तान्तरण गरियो । त्यसैगरी ठूला र मझौला आयोजनाहरु ‘स्क्रिनिङ’ गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण गरी खर्च व्यवस्थापनमा सरलता ल्याउन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा स्रोत साधन असाध्यै राम्रो भए पनि त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सके अनुदान कम गर्दै जान सकिने सम्भावना छ । तर तत्कालै घटाउन सम्भव छैन । अर्कोतिर प्रदेशमा दायित्व बढी र स्रोतसाधन तुलनात्मक रुपमा कम भएका कारण प्रदेशलाई बढी अनुदानको आवश्यकता छ । राजस्व सेयरिङले प्रदेश सञ्चालन गर्न असाध्यै गाह्रो छ । स्रोत व्यवस्थापन र खर्च संरचनाबीच कसरी तालमेल गर्ने अहिले मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि सामान्य ‘सिलिङ’ बजेट एउटा उपाय हुन सक्छ । त्यसैगरी खर्चको आवश्यकता पहिचान गर्ने र स्रोतको अवस्थालाई ख्याल गरी बजेट तय गर्दा त्यसले निकास दिन सक्छ । अहिलेसम्म आवश्यकता पहिचान नै भएको छैन । राजस्व सेयरिङ निश्चित भए पनि अनुदान वितरणको यथार्थता अध्ययन भएको छैन । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कति गर्न सकिन्छ, यही बजेटबाट गर्न सकिन्छ । अहिलेको नियमित बजेट व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौती भइरहेको बेला सङ्घीय बजेट व्यवस्थापन अत्यन्तै कठिन रहेकाले निकै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले सबै मिलेर अघि बढ्दा मात्रै त्यसले परिणाम दिन सक्छ ।