मोरङमा एनसीसी स्टिल कम्पनीले विद्युत् नपाएका कारण उद्योग सुरु गरेको छैन । नयाँ उद्योगका रुपमा उदाएको एनसीसीलाई ४ मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ । कम्पनी सञ्चालनपूर्व पूर्वाधार निर्माण, पोल, मेसिन तथा उपकरण जडानका लागि आवश्यक विद्युतका लागि आवेदन दिए पनि केन्द्रको बेवास्ताले उद्योग सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ ।
घुस खान पल्किएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नयाँ उद्योग लगाउने उद्योगीबाट मोटो रकम नलिई विद्युत् उपलब्ध नगराउने गरेको खुलेको छ । प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ घुस दिए तत्काल विद्युत् लाइन दिने, पैसा नबुझाए विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिने गरेको खुलेको हो ।
पैसा नबुझाएकै कारण अहिले एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगले विद्युत् पाएका छैनन् । पैसा बुझाउने उद्योगीले लाइन पाइसकेका छन् । तर, पैसा बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगीले अहिले पनि जेनेरेटर राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तपाईंहरु घुस नखाई लाइन दिनुहुन्न हो ?, भन्ने क्यापिटल नेपालको प्रश्नमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले भने, ‘यो आधारहीन कुरा हो । दिन सक्ने ठाउँमा प्राधिकरणले लाइन दिएको छ ।’ कुनै कुनै ठाउँमा प्राविधिक समस्या र ओभरलोड भएकाले लाइन दिन नसकिएको हो ।’
खासगरी, औद्योगिक नगरीमा खुलेका उद्योगले लाइन पाउन सकेका छैनन् । विराटनगर वितरण केन्द्रमा डेढ सय उद्योगले आवेदन दिए पनि अझै दर्जन उद्योगले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा केन्द्रले सबैजसो ग्राहक र केही उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गरिसकिएको वितरण केन्द्र प्रमुख राजीव सिंहले बताए ।
त्यस्तै, मोरङमा एनसीसी स्टिल कम्पनीले विद्युत् नपाएका कारण उद्योग सुरु गर्न सकेको छैन । नयाँ उद्योगको रुपमा उदाएको एनसीसीलाई ४ मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ । कम्पनी सञ्चालनपूर्व पूर्वाधार निर्माण, पोल, मेसिन तथा उपकरण जडानका लागि आवश्यक विद्युत्का लागि आवेदन दिए पनि केन्द्रले बेवास्ता गर्दा उद्योग सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ ।
त्यस्तै, उदयपुरमा सिङ्गल फेजको लाइनका लागि डेढ÷दुई सय ग्राहकले आवेदन दिएकामा अझै विद्युत् पाएका छैनन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा पनि केही नयाँ उद्योगले विद्युत् पाएका छैनन् । नारायणी मार्ट प्रालिले थप ५ एमभीए विद्युतका लागि निवेदन दिए पनि पेन्डिङमै छ ।
अहिले बुटवल र भैरहवा करिडोरमा विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो समस्या छ । रुपन्देहीमा ११ केभीएको सबस्टेसन निर्माण नहुँदा त्यहाँका उद्योगलाई चाहिने विद्युत् लोडमा कमी देखिएको भैरहवा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै बुटवल सबस्टेसनदेखि भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)सम्म पुग्ने लाइन बन्न नसक्दा पनि त्यस क्षेत्रका उद्योगलाई चाहिने विद्युत् मागअनुसार दिन नसकिएको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशकुमार झाले बताए । उनका अनुसार ५ उद्योगले ३० एमभीए बिजुली माग गर्दै केन्द्रमा आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै ५ मेगावाटभन्दा बढीका दुई उद्योग, ३ एमभीएदेखि ३० एमभीएसम्मका दुई उद्योग, एक एमभीए र सोभन्दा कम ११ उद्योगले आवेदन दिएका छन् । त्यस क्षेत्रमा श्री स्टिल, पञ्चकन्या गु्रप, श्रीराम सिमेन्ट, बुटवल इन्डष्ट्री लगायतका उद्योगले अझै विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । मनहिँया सबस्टेसन र बुटवलदेखि भैरहवासम्मको लाइन निर्माण नबनेसम्म लोड धान्न नसक्ने र नयाँ उद्योगलाई विद्युत् दिन सक्ने अवस्था नरहेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
बुटवल वितरण केन्द्रमा पनि विभिन्न उद्योगलाई चाहिने हजारभन्दा बढी केभीए पावर अभाव छ । जसका कारण डिमान्डअनुसार उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । खासगरी बुटवल इन्ड्रष्ट्रिज प्रालि, क्षितिज कलेज, होराइजन कलेज, गणपति र सिपी भिलेज होटलले पनि विद्युतका लागि आवेदन दिएको केन्द्र प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले बताए । ‘डिमान्डअनुसार पावर बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण केही उद्योगलाई आवश्यक पर्ने लोडको समस्या छ ।’
यता दाङको कोहलपुरमा जय अम्बे स्टिल कम्पनीले ३० मेगावाट विद्युत् आवश्यक भए पनि तत्कालका लागि ८ मेगावाट बिजुलीका लागि वितरण केन्द्रमा आवेदन दिएको लामो समय भइसक्यो । तर, प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति गर्न सकेको छैन । कोहलपुर क्षेत्रमा पनि ३०÷३० केभीएका दुई ओटा ट्रान्सफर्मर थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ११ केभीएका ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भएका कारण पनि विद्युत् मागअनुसार वितरण गर्न समस्या भएको कोहलपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै झापाको दमकमा अधिकांश ट्रान्सफर्मरमा लोभरलोड छ । दमक वितरण केन्द्रभित्र मात्रै ८३ ओटा ट्रान्सफर्मर थप गरी जोड्नुपर्छ । अहिले थ्रीफेज लाइनका लागि डेढ सय र २० ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् ।
बुटवल र भैरहवा क्षेत्रमा ओभरलोडका कारण नयाँ उद्योगमा पावर सप्लाईमा समस्या देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए । ‘केही ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्ने, सबस्टेसन र भैरहवासम्म पुग्ने लाइन निर्माणाधीन छन्’ उनले भने, ‘तत्काल ओभरलोडका कारण पिक डिमान्डअनुसार इन्ड्रष्ट्रीले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् ।’ भैरहवामा दुई महिनाभित्र ३३ केभीए सबस्टेसन निर्माण भएपछि डिमान्डअनुसार सप्लाई गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनले त्यो करिडोरबाट तीन ओटा नयाँ उद्योगको ग्रीड इम्प्याक्ट स्टडी भई स्वीकृत अवस्थामा रहेको बताए ।
अहिले एक त नयाँ उद्योगले त विद्युत् पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सञ्चालित केही उद्योगलाई आवश्यक थप विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण चुकेको छ । बेला बेलामा हुने लाइन ट्रिपिङले उद्योगले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । फलस्वरुप, अधिकांश उद्योग जेनेरेटरकै भरमा चलेका छन् ।
विगतको तुलनात्मक रुपमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भए पनि नयाँ उद्योगले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । प्राधिकरणले विगतमा उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिने गरे पनि लोडसेडिङ हटेपछि त्यो लाइन नहटाई अतिरिक्त रकम लिने गरेको गोल्छाको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाइएको भने पनि अझैसम्म सञ्चालित उद्योग र नयाँ उद्योगले आवश्यक विद्युत् पाउन नसकेको पञ्चकन्या गु्रपका प्रवन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् आपूर्तिमा समन्वय गर्न नसकेको बताए ।
मौखिक तथा लिखितरुमा आवेदन दिई विद्युत् नपाएका ग्राहक तथा उद्योगः
