एमडीएमएस प्रक्रियाले नेपालमा अवैध तरिकाले भित्रिने मोबाइलमा रोक लगाउनका लागि आईएमईआई दर्ता अनिर्वाय गराउने, सफ्टवेयर डेभलप गर्नेलगायत काम गर्छ । अर्यालले त्यसका लागि ६ ओटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेको उनले बताए, जसमध्ये नेपाल, स्विट्जरल्यान्ड, मलेसिया, भारत, बेलायत तथा नेदरल्यान्डका कम्पनी छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दुई करोड ३० लाख ३३ हजारभन्दा बढी मोबाइल आईएमईआई दर्ता भएका छन् । मोबाइलको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) दर्ता सुरु भएको साढे दुई वर्षसम्मको अवधिमा यो सङ्ख्यामा मोबाइल दर्ता भएका हुन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ वैशाखदेखि यो सेवा सुरु गरेको थियो । तथ्याङ्कमा मोबाइल दर्ता सेवामा व्यक्तिगत र व्यवसायी अथवा आयातकताले दुई करोड ३० लाख ३३ हजार नौ सय ३२ मोबाइल आईएमईआई दर्ता गरेको प्राधिकरणका सहायक निर्देशक निराजन घिमिरेले जनकारी दिए ।
आईएमईआई सुरु भएको वर्षमा मोबाइल आयातकर्ताले प्रधिकरणमा ९९ लाख ९४ हजार सात सय ६४ मोबाइल दर्ता गराएका थिए भने व्यक्तिगततर्फ चार हजार ६२ जनाले मात्र मोबाइल दर्ता भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी २०७४ सालमा व्यवसायीले ९५ लाख ७४ हजार पाचँ सय ८८ मोबाइल दर्ता गराएका छन्, जसमा आयातकर्ताले ९५ लाख आठ हजार तीन सय आठ मोबाइल दर्ता गराएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको सात महिनासम्म ३४ लाख ५९ हजार दुई सय ८७ मोबाइल आईएमईआई दर्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस वर्ष अनलाइनमार्फत दर्ता गराउने बढेका छन् । यस वर्ष अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत र आयात कर्ता गरी कुल ३२ लाख ५१ हजार तीन सय ६४ मोबाइल दर्ता गराएका छन् ।
आईएमईआई सेवा सुरु भएको यो समयसम्म जति नेपालमा मोबाइल हिस्सा छ, त्योअनुसार नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जनकारी दिए । अहिले नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिने क्रम बढेकाले अब कन्सल्टिङ सर्भिस अन डिजाइन, डेभलप, सप्लाई, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ, कमिसनिङ एन्ड अपरेसन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । जसले अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइललाई रोक लगाई त्यस्ता मोबाइल नचल्ने उनको भनाइ छ ।
एमडीएमएस प्रक्रियाले नेपालमा अवैध तरिकाले भित्रिने मोबाइलमा रोक लगाउनका लागि आईएमईआई दर्ता अनिर्वाय गराउने, सफ्टवेयर डेभलप गर्नेलगायत काम गर्छ । अर्यालले त्यसका लागि ६ ओटा कम्पनी सर्टलिस्टमा परेको उनले बताए, जसमध्ये नेपाल, स्विट्जरल्यान्ड, मलेसिया, भारत, बेलायत तथा नेदरल्यान्डका कम्पनी छन् ।
