जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउँदा ऋणको भुक्तानी गर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मूल्यमा उतारचढाव हुने गर्छ । फलस्वरुप, आयोजनाको लागत बढ्छ र प्रारम्भिक लागतभन्दा बढी व्ययभार पर्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हेजिङ फन्ड आवश्यक पर्छ ।
हेजिङ फन्डसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) अनिश्चित बनेको छ । जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउँदा ऋणको भुक्तानी गर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मूल्यमा उतारचढाव हुने गर्छ । फलस्वरुप, आयोजनाको लागत बढ्छ र प्रारम्भिक लागतभन्दा बढी व्ययभार पर्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हेजिङ फन्ड आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीमा बनाउन सर्भे भएका आयोजनाहरुको हेजिङ फन्डसम्बन्धी कार्यविधि बन्न नसक्दा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा समस्या हुने गरेको छ । किनकि, विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाका लागि हेज फन्ड सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नभएकाले त्यस्ता आयोजनाको फाइनान्सिङ क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन) अनिश्चित रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कार्यविधिको अभावमा विदेशी लगानीका आयोजनाको पीपीएमा समस्या हुने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । ‘आयोजनाको क्षमता, आयोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अनुपात तथा ऋणको ‘पे ब्याक पिरियड’ नहुँदासम्मको भुक्तानी लगायतका विषयमा अझै अन्योलता छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण विदेशीले आयोजना बनाउन चाहे पनि हेजिङ फन्डसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा फाइनान्सिङ क्लोजर गर्न सकेका छैनन् । यसले पीपीए गर्ने, नगर्ने भन्ने अन्योलता बढाएको छ ।’ प्राधिकरणले कार्यविधि नबन्दा केही सर्तका आधारमा सय मेगावाटभन्दा माथिका विदेशी लगानी रहने आयोजनालाई हेजिङ फन्ड बनाएर पीपीए गरेको अधिकारीले बताए ।
एफडीआईसम्बन्धी इनर्जी क्राइसिस मिटिगेसन एक्स्पो—२०७२ ले निर्णय गरेको ९९ बुँदामध्येको एक बुँदालाई प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमोदन गरेकाले त्यसकै आधारमा विदेशी लगानीका आयोजनाको पीपीए गरेको अधिकारीले बताए । उक्त एक बुँदामा भनिएको छ, ‘एफडीआईमा निर्माण हुने आयोजनाको ऋण व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन भएको अधिकतम दश वर्षसम्म विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने, ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी, पीपीए नेपाली मुद्रामा हुने र पीपीए गरेको दिनको डलर र नेपाली मुद्रालाई आधार मानी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।’
प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार, अहिले २ सय १६ मेगावाटको अपर त्रिशूली—१ र १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी आयोजनाको पीपीए हेजिङ फन्डअनुसार गरिएको छ । कार्यविधि नबन्दासम्म १ सय मेगावाटभन्दा कमका विदेशी लगानीका आयोजनाको पीपीए गरिएको छैन । सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रवद्र्धकले बनाउन सक्ने मान्यताका आधारमा हेज फन्डअन्तर्गत पीपीए नगरिएको अधिकारीले बताए ।
विदेशी लगानी रहने आयोजनाले व्यापारी उत्पादन गर्दासम्म हेड फन्ड निर्माण भइसक्नुपर्ने छ । यदि त्यसबेलासम्म पनि हेज फन्ड निर्माण हुन नसकेको खण्डमा नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादक कम्पनीको आपसी सहमतिमा सटही घाटा पर्न जाने रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीको तर्क छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्र बैङ्कलाई हेजिङ फन्डसम्बन्धी कार्यविधि तत्काल बनाइदिन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सन् १९६० मा पहिलो पटक ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हेजिङ फन्डअनुसार गरेको थियो । त्यसपछि ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी तथा ८२ मेगावाटको तत्लो सोलु आयोजनाको पीपीए हेजिङ फन्डअनुसार गरेको थियो । सय मेगावाट कमका आयोजना भए पनि नीति तथा कार्यविधि नबनेकाले पीपीए गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी ऋण फिर्ता गर्न सक्ने सुनिश्चितता नभईकन एफडीआई आउन नसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन प्रभावकारी हेजिङ फन्डसम्बन्धी कार्यविधि बनाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म ऋण भुक्तानी तिर्ने, कहिले तिर्ने र डलर वा नेपाली मुद्रामा तिर्ने भन्नेबारे ग्यारेन्टी हुन्न तबसम्म विदेशी लगानी आउनै सक्दैन ।’ जुनसुकै क्षेत्रको विकास गर्न पनि लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
