पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक हेर्ने हो भने दुईपटक उकालो लागेको देखिन्छ । पछिल्लो बुलरन (सेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्ति) लगातार कायम रहेकाले वर्षको सुरुमा सेयर बजार उकालो गतिमा नै थियो । एक हजार आठ सय ८१ अङ्कमा पुगेर बुलरनमा ब्रेक लागेपछि नेप्से ओरालो झर्न थाल्यो ।

मुलुकमा कहिले राजनीतिक स्थिरता आउला, आवधिक निर्वाचन होला अनि लगानी बढाउँला भनी सोच्ने सेयर बजारका खेलाडी मनग्गे छन् । कतिपय लगानीकर्ता त कुन दलको सरकार बन्दा कति लगानी गर्ने र कुन दल सत्तामा पुग्दा चुपचाप बस्ने भन्ने सोचमा समेत देखिन्छन् । सेयर बजारको उतारचढावलाई मूलतः आर्थिक गतिविधिमा आउने परिवर्तन र वित्तीय बजारको तरलताले असर गर्छ । यसबाहेक नेपाली सेयर बजारमा राजनीतिक घटनाक्रमले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । सेयर बजारको ‘मुभमेन्ट’ राजनीतिक स्थिरताबाट निर्देशित हुने गरेको छनक बेलाबखत मिल्छ । बितेको एक वर्षमा दुईपटक देखिएको सेयर बजारको उकालो यात्राबाट राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटरमा तापक्रम कसरी तल–माथि पार्न सक्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक हेर्ने हो भने दुईपटक उकालो लागेको देखिन्छ । पछिल्लो बुलरन (सेयर बजारको बढ्दो प्रवृत्ति) लगातार कायम रहेकाले वर्षको सुरुमा सेयर बजार उकालो गतिमा नै थियो । एक हजार आठ सय ८१ अङ्कमा पुगेर बुलरनमा ब्रेक लागेपछि नेप्से ओरालो झर्न थाल्यो । फागुनपछि नेप्सेमा पुनः सुधार आएको छ । फागुनको सुरुतिर एक हजार दुई सय ५२ अङ्कमा झरेको सेयर बजार चैतको मध्यतिर एक हजार सात सय अङ्कभन्दा माथि आएको थियो । अहिले फेरि एक सय अङ्कको हाराहारीमा छ ।

२०७२ असोजमा संविधान जारी भए पनि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भएन । तराई–मधेस आन्दोलन, भारत सरकारले हठात् लगाएको नाकाबन्दी र भूकम्पबाट भएको क्षतिको प्रभावका कारण अर्थतन्त्र ओरालोतिर धकेलियो । राजनीतिक दलहरुबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध र सरकार परिवर्तनको खेलले सङ्क्रमण लम्बिने अवस्था निम्तियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा विवाद, स्थानीय तहको विभाजनमा उत्पन्न किचलो तथा राज्यले अख्तियार गर्ने कर प्रणालीबारे निजीक्षेत्र अन्योलमा रह्यो । यस्ता अन्योलले बजारलाई उकालो लाग्न दिएको थिएन । तर, विस्तारै राजनीतिक समस्याहरु हल हुने क्रम सुरु भएपछि सेयर बजारमा उछाल आउन थाल्यो । तराई–मधेस आन्दोलनले एउटा किनारा पक्रेको, सीमाङ्कन विवाद मत्थर हुँदै गएको र राजनीतिक दलहरुको अजेन्डा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन थालेपछि सेयर बजार उकालो लाग्न थालेको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनले गति पक्रने अवस्था बन्दै गएपछि सुधारिएको लगानीकर्ताको मनोबल यति बढ्यो कि, उनीहरुले भविष्यमा सेयर बजार धेरै माथि पुग्ने आशामा निरन्तर लगानी थपिरहे । सरकारले ठूलो बजेट ल्याएको, वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलित तरलताको अवस्थाजस्ता कारणले लगानीकर्ताको मनोबल सुधार्न अझ बढी मद्दत ग¥यो ।

तथापि, केही समयघि देखापरेको अल्पकालीन तरलता अभाव, भारत सरकारले चलनचल्तीमा रहेका ठूला दरका नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध, केन्द्रीय बैङ्कले सेयर धितो कर्जामा गरेको कडाइजस्ता कारणले बजारलाई करिब ६ सय अङ्कको गिरावट सहन बाध्य पा¥यो । त्यसबेलाको नेप्सेको ओरालो गति तब रोकियो, जब स्थानीय तह निर्धारण भएर निर्वाचन हुने विश्वास बढ्न थाल्यो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि सेयर बजार लगातार उकालो लागेर करिब चार सय अङ्क बढ्न पुग्यो ।

लगानी मनोबल

लगानीकर्ताले सेयर बजारमा रकम हाल्दा भविष्यमा आफूले प्राप्त गर्ने सम्भावित प्रतिफललाई आधार मान्छन् । त्यसका लागि आफूले लगानी गरेको कम्पनीको नाफा बढ्नुपर्छ । भविष्यमा सेयर बजार उकालो लाग्छ भन्ने अनुमानका आधारमा पनि लगानीकर्ताले सेयरका लागि महँगो मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् । आफूले किनेको सेयरमा केही प्रतिशत नाफा लिएर बेच्न सकिन्छ भन्ने बलियो अवस्था नभएसम्म लगानीकर्ताले सेयरको माग बढाउन सक्दैनन् । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने कामचाहिँ राजनीतिक स्थिरताले गर्छ । ‘राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ,’ एनआईबीएल क्यापिटलका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाले भने, ‘यसले लगानीकर्ताको मनोबललाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने भएकाले राजनीतिक घटनाक्रबाट सेयर बजार प्रभावित हुने गर्छ ।’

निर्वाचनमा नजर

सेयर बजारका विश्लेषक एवम् जानकारहरु अहिले सबैजसो लगानीकर्ताले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा ध्यान दिइरहेको बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिकलगायत थुप्रैखाले सङ्क्रमणको सुरक्षित अवतरण गराउने विश्वास लगानीकर्तामा छ । खासगरी स्थानीय तहका मुद्दा उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न खोज्ने क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले व्यवस्थापन गर्ने उनीहरुको बुझाइ छ । विकास निर्माणमा स्थानीयको अवरोधलाई कम गर्न, सरकारको विकास बजेट परिचालन गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन स्थानीय तहको निर्वाचनले सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नेमा उनीहरु ढुक्क छन् । ‘तर, अझै पनि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा धेरै मान्छे विश्वस्त हुन सकेका छैनन्,’ थापा भन्छन्, ‘यही कारण पछिल्लो समय बजार बढ्न सकेको छैन ।’ दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुने विश्वास बढेमा लगानीकर्ताले सेयर बजारमा माग बढाउने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

लोकतन्त्रमा विश्वास

सेयर बजारले लोकतान्त्रिक शक्तिको हातमा सत्ता रहेको अवस्था र राजनीतिक स्थिरतालाई बढी विश्वास गरेजस्तो देखिन्छ । यसअघिका राजनीतिक घटनाक्रमहरुले माओवादी र कतिपय अवस्थामा एमालेका सरकारहरुलाई ‘रेड सिग्नल’ देखाएका छन् । उनीहरुले समाजवादी राज्य व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएकाले लगानीकर्ता केही सशङ्कित भएको बुझ्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षमा यस्तो शङ्का भने केही कम भएको देखिन्छ । सबै राजनीतिक शक्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट टाढा भाग्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि लगानीकर्ताले कुन पार्टीको सरकार आयो भन्नेमा भन्दा राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन कहिले र कसरी हुन्छ भन्नेमा बढी ध्यान दिन थालेको देखिन्छ ।

बजार नबढ्नुको कारण राजनीतिक अन्योल

अनलराज भट्टराई, बैङ्किङ तथा सेयरविज्ञ

नेपालमा बसेको मान्छेलाई राजनीतिक उतारचढावले खासै असर गर्दैन । खासगरी जोखिमको पक्षबाट हेर्दा यसले ठूलो फरक पार्दैन । तर, बजारचाहिँ राजनीतिक उतारचढावसँगै तल–माथि जाने गर्छ । राजनीतिक वृत्तका धेरैजसो उतारचढावले कर्पोरेट आम्दानीलाई खासै फरक पार्दैन । त्यसको मतलब प्रतिफलमा पनि ठूलो प्रभाव पर्दैन । तथापि, बजारमा भावनात्मक रुपमा उतारचढाव आउँछ । सेयरको व्यापारमा राजनीतिक अस्थिरताले असर गर्छ । अहिलेको अवस्थामा तराईकेन्द्रित राजनीतिक शक्ति (हाल राष्ट्रिय जनता पार्टी)ले निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनायो र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने निश्चित भयो भने सेयर बजार फेरि उकालो लाग्छ ।

नेपाली सेयर बजारमा कुल बजार पुँजीकरणसँग दैनिक व्यापारको आकारलाई तुलना गर्ने हो भने निकै कम देखिन्छ । त्यसले गर्दा दैनिक व्यापारमा देखिने परिवर्तनले समग्र बजारलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने छैन । तर, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । सङ्घीय संरचनामा दुईदेखि अढाइ अर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै स्थानीय तहमा प्रवाह हुन देखिन्छ । त्यो पैसा आर्थिक वर्षको सुरुतिर नै जान्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च पनि ह्वात्तै बढाएर बजेट निकासा ८० प्रतिशत पु¥याउने देखिन्छ । तत्कालै सरकारले नयाँ ऋण उठाउने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैङ्कले तरलताबारे दिएको सुविधा तत्काल फिर्ता गरिहाल्ला भन्ने पनि देखिन्न । यी आधारहरुले आगामी असार मसान्तसम्ममा वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने देखिन्छ । सबै सूचकाङ्क सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सेयर बजार अहिले किन बढ्न सकेको छैन भनेर हेर्दा राजनीतिक अन्योल एकमात्र कारण रहेको देखिन्छ । तराई–मधेसमा पुनः आन्दोलन भइहाल्छ कि भन्ने राजनीतिक जोखिमले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पारेको छ ।