यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिकले लामो अध्ययन गरेर सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेका छन् । तर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भने त्यसलाई लत्याउँदै यसको सीमा बढाउन प्रयासरत छन् ।
काठमाडौं : सरकारले वातावरण प्रदूषण गराउने २० बर्से पुराना सवारी विस्थापन गर्ने भनेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । तत्कालीन यातायात विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले पुराना सवारी काठमाडौंलगायत स्थानमा चल्ने नदिने निणर्य गरे । त्यसको सबैले प्रशंसासमेत गरे । तर अहिले पुराना सवारी नहटाउने चलखेल बढ्न थालेको छ ।
पुराना सवारी विस्थापन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । त्यहाँ पुगेका लामो समय पनि बितिसक्यो । तर पनि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय पारित गर्न सकिरहेको छैन । गत वर्षको चैतबाटै काठमाडौं उपत्यकामा पुराना गाडी चल्न नपाउने यातायात विभागले भनेको थियो । चैतमा केही दिन त पुराना सवारी चलेनन् पनि । तर त्यो पछि बिस्तारै कार्यान्वयन नभई सेलाउन थाल्यो ।
मन्त्रिपरिषद्मा २० बर्से सवारी हटाउने प्रस्ताव पठाइसकेको समय पनि धेरै भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएपछि हामी कुनै पनि हालतमा यो नियम लागू गर्नेछौं । सो प्रस्ताव मन्त्रालयका तर्फबाट गइसके पनि क्याबिनेटमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।’
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिकले लामो अध्ययन गरेर सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेका छन् । तर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भने त्यसलाई लत्याउँदै यसको सीमा बढाउन प्रयासरत छन् ।
देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटनासमेत बढ्न थालेपछि तिनलाई हटाउने निर्णय गरिएको थियो । यस विषयमा व्यवसायीले भने पुराना सवारी हटाउँदा घाटा हुने भन्दै निर्णय लागू नगर्न दबाब बढाएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान पनि मानिरहेका छैन्न् । यातायात विभाग र यातायात व्यवसायी महसङ्घले यसअघि गरेको छलफलले पुससम्म अनिवार्य कम्पनीमा जान भाका तोकेको थियो । तर समय अवधि सकिनै लाग्दा पनि व्यवसायीहरुले त्यसलाई टारिरहेका छन् ।
