मध्यमस्तरका जनशक्तिलाई आईसीटी क्षेत्रमा: मन्त्री विष्ट

प्रविधि पत्रकार मञ्च(टीजेएफ) र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्लाउड फ्याक्ट्रिको इन्जिनियरिङ उपाध्यक्ष कर्मठ डंगोलले अवको पाँच बर्षभित्रमा आइसीटी क्षेत्रमा एक लाखलाई रोजगारी दिन सकिने बताए । त्यसको लागि प्रविधि क्षेत्रमा चुनौति बनेर रहेका केही विषयलाई सरकारले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने हो भने ५ वर्षमा १ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नु कुनै ठूलो विषय नभएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं ः श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले मध्यमस्तरका जनशक्तिलाई आईसीटी क्षेत्रमा आवद्ध गर्ने योजना बनाएको बताए । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा सरकारको ध्यान भएकाले अरु विषय दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको बताउदै यसका लागि मध्यमस्तरका जनशक्तिलाई आईसीटी क्षत्रेमा आवद्ध गर्ने योजना सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । आईसीटी क्षेत्रमा कसरी, कति रोजगारी सिर्जाना गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको बताउदै त्यहि आधारमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
प्रविधि पत्रकार मञ्च(टीजेएफ) र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्लाउड फ्याक्ट्रिको इन्जिनियरिङ उपाध्यक्ष कर्मठ डंगोलले अवको पाँच बर्षभित्रमा आइसीटी क्षेत्रमा एक लाखलाई रोजगारी दिन सकिने बताए । त्यसको लागि प्रविधि क्षेत्रमा चुनौति बनेर रहेका केही विषयलाई सरकारले नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने हो भने ५ वर्षमा १ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नु कुनै ठूलो विषय नभएको उनको भनाइ छ ।

जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । सरकारले प्रविधि क्षेत्रलाई उकासिने खालका नीतिहरु लिएमा नेपालमा काम गरिरहेकाहरुलाई यहाँ बस्ने वातावरण सिर्जना गर्दै नयाँ पुस्तालाई यसतर्फ तान्न सरकारले विशेष योजना तयार गरेमा ५ वर्षमा १ लाख लाई रोजगारी सिर्जनाको समस्या नहुने बताउदै त्यस्को लागि श्रम मन्त्रालय तयार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाफर्त आईसीटी क्षेत्रमा रोजगारी सर्जानाका सम्भावनाका बारेमा ब्यापक अध्ययन गरेर कार्यक्रमहरु ल्याइने बताए । उनले श्रम लगायतका क्षत्रेमा आईसीटी कम्पनीलाई परेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै रोजगारी सिर्जनाको लागि गर्नुपर्ने समन्वयात्मक काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने उल्लेख गरे ।