मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि पब्लिक कम्पनीमा गएर सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउनु उत्तम मानिन्छ । ठूला औद्योगिक घरानाहरुका ठूला कम्पनीसमेत पब्लिकमा जान डराइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय केही ठूला कम्पनीले वास्तविक रुपमै पब्लिकमा जाने घोषणा गर्न थालेका छन् । चाँडै नै तिनले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नेसार्वजनिक घोषणा गरेका छन् ।

विगतमा थुप्रै कम्पनीले घोषणा गरेर पनि सेयर जारी गरेनन् । केही कम्पनीले त सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर कम्पनी बन्दसमेत गरे । तर, अहिले नाफा गरिरहेका कम्पनी नै पब्लिकमा जान इच्छुक देखिएकाले विस्तारै सेयर जारी हुने विश्वास पलाएको देखिन्छ । देशमा सञ्चालित ठूला कम्पनीमा पब्लिकको सहभागिता कम छ ।

प्राइभेट रुपमा सञ्चालन भएका कम्पनीमा सर्वसाधारणको सहभागिता नहुनु स्वाभाविक हो । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीमै दर्ता भएका संस्थाले समेत सेयर जारी गरेका छैनन् । नाफाको हिस्सा बाँड्नुपर्ने तथा पारदर्शी हुनुपर्ने कारण पनि ठूला कम्पनी पब्लिकमा जान डराइरहेका हुन् ।

आईएमई ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको चन्द्रागिरि केबलकारले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनिसकेको चन्द्रागिरिलाई छोटो समयमै सफल मोडलमा अगाडि बढेको मानिन्छ । आईएमई ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल चन्द्रागिरिमा मात्र होइन, आईएमई ग्रुपअन्तर्गतका अन्य कम्पनीमा पनि पब्लिकलाई समावेश गराउने योजना रहेको बताउँछन् । ‘चन्द्रागिरि केबलकारमा भौतिक पूर्वाधार थपिँदै छन्, त्यो सकिनेबित्तिकै सेयरका लागि सूचीकृत गराउँछौँ,’ उनले भने । सर्वसाधारणलाई समावेश गराउने उद्देश्यले गु्रपका अन्य प्राइभेट कम्पनीलाई पनि पब्लिक बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।

प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर सेयर जारी गर्नुपर्दा सरकारले पनि केही सुविधा दिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । ‘वर्षाैं मेहनत गरेर कम्पनीलाई सफल बनाइसकेपछि सेयर जारी गर्दा प्रिमियम सेयरमा जारी गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
चन्द्रागिरिजस्तै पब्लिकमा जाने तयारी गरेको अर्काे कम्पनी हो, अर्घाखाँची सिमेन्ट । प्राइभेट कम्पनी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट पब्लिकमा रुपान्तरणका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारमा गइसकेको छ । पब्लिक कम्पनीमा प्रवेश गरेसँगै सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु हुने कम्पनीका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले रियल सेक्टरका कम्पनीलाई प्रिमियममा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिने व्यवस्थाकै कारण अर्घाखाँचीले पब्लिकमा जाने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ नियमले रियल सेक्टरका व्यवसायीलाई आकर्षित गरेको छ,’ मुरारकाले भने । सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशतबाट संशोधन गरेर चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत आईपीओ जारी गरे हुने व्यवस्थाले अझ सहज भएको उनले बताए ।
प्राइभेट कम्पनीहरु पब्लिकमा गएर सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउँदा व्यवसायको आकार झन् ठूलो हुने मुरारकाको भनाइ छ । ‘यसले कम्पनीको आकार मात्र होइन, मुलुकको वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ उनले भने ।

यसरी बजारमा जाँदा उद्योग बढाउन र स्रोत जुटाउन पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजारमा यसरी कम्पनीहरु प्रवेश भएर नाफा सर्वसाधारणलाई बाँड्ने योजनाले बजार अझै ठूलो र विश्वसनीय हुन्छ,’ मुरारका भन्छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टमा मुरारका ग्रुपबाहेक सिद्धार्थ ग्रुप, केडिया गु्रप र भारतको उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको पनि साझेदारी छ ।

पब्लिकमा गएर सेयर निष्कासन गर्ने योजनामा भाटभटेनी सुपरमार्केट पनि छ । सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने कम्पनीले घोषणा गरिसकेको छ । वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्ने भाटभटेनीको अहिले देशभर १२ ओटा शाखा छन् । ‘सानो व्यवसायबाट सुरु भएको कम्पनी ठूलो बन्दै गएको छ । यो सबै सर्वसाधारणकै कारणले हो,’ कम्पनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले सर्वसाधारणलाई भाटभटेनीसँग सम्बन्ध गाँस्न सेयर जारी गर्ने योजना बनाइसकेका छौँ ।’

कारोबारको आकार बढ्दै गए पनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले ‘अनिवार्य’ रुपमै पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवसायको सूची लम्ब्याउन थालेको छ । गत चैतमा भएको ‘कम्पनी ऐन–२०६३’ को पहिलो संशोधनअनुसार टेलिकम कम्पनीहरु पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्नीहरुजस्तै अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।

ऐनको संशोधनपछि पब्लिक बनाउनुपर्ने व्यवस्थामा दूरसञ्चार सेवालाई पनि थप गरिएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका तीन टेलिकम कम्पनी एनसेल, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले अबको दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा १४ संशोधन गरी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिकमा जान बाध्यकारी बनाइएको हो । नेपालमा रहेका ६ दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम पब्लिकमा गइसकेको छ । हाल १० करोड चुक्ता पुँजी रहेका एनसेल, यूटीएल र नेपाल स्याटेलाइट दुई वर्षभित्र पब्लिक बन्नुपर्छ । सीजी कम्युनिकेसन र स्मार्टको चुक्ता पुँजी १० लाखमात्र देखाएकाले यसलाई तत्काल बाध्यकारी भने छैन ।

ऐनको दफा १२ मा ‘केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार बैङ्किङ, वित्तीय, बीमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तिभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युचुअल फन्ड) पब्लिकमा जानुपर्छ । यही प्रावधानअनुसार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार कम्पनी पनि पब्लिकमा जानुपर्छ ।  टेलियाकै स्वामित्वमा हुँदा एनसेल सेयर जारी गर्ने विषयमा इच्छुक देखिएको थियो । तर, कम्पनीले नेपाल र नेपालबाहिर सूचीकृत हुने सुविधा खोजेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

किन जाँदैनन् पब्लिकमा ?

प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएर सेयर जारी गर्न गाह्रो मान्नेमात्र होइन, कम्पनी रजिस्ट्रारमा पब्लिक कम्पनीमै दर्ता भएका एक हजार दुई सय ५० भन्दा बढी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेका छैनन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत नै नभएका पब्लिक कम्पनीको कारोबार प्राइभेट कम्पनीको जस्तै छ । पब्लिकमा दर्ता भएर सेयर जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य नभएकै कारण पनि पब्लिक कम्पनीले सेयर जारी गरेका छैनन् । ठूलो कारोबार गर्ने सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजीक्षेत्रका कम्पनी धेरैले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । ‘नाफाको बाँडफाँट र पारदर्शी कारोबार हुनुपर्ने बाध्यताका कारण पब्लिकमा जान हिच्किचाउँछन्,’ नेप्सेका सहप्रवक्ता मुराहरि पराजुली भन्छन्, ‘पब्लिकमा गएर सर्वसाधारणलाई समावेश गर्नेबित्तिकै कम्पनी आफ्नो नियन्त्रणमा हँुदैन, नाफा पनि बाँड्नुपर्छ । त्यसैले, सजिलै सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकता उद्यमीहरुमा पाइन्छ ।’

विकसित अर्थतन्त्रहरुमा जुनसुकै कम्पनी पनि पारदर्शी हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, नेपालमा कतिपय निजी कम्पनी पारदर्शी छैनन् । पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यताले पब्लिकमा जाने सोच आउँछ । तर, नियमन र अनुगमन कमजोर रहेको उनले बताए । ‘निजी कम्पनी पब्लिकमा गएर सेयर जारी गर्दा अझ बढी फाइदा हुन्छ, बजार बढ्छ, कारोबार बढ्छ,’ पराजुली भन्छन् । कम्पनी स्थापना गर्ने, हुर्काउनेलगायत मेहनत गरेपछि पब्लिकमा जाने बेला प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग भने उचित रहेको उनको भनाइ छ । ‘धितोपत्र बोर्डले केही महिना अघिमात्रै प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने बाटो खोलिसकेको छ,’ उनले भने ।

सेयर जारी नगर्ने आकर्षक कम्पनीहरु

नाफा र कारोबारका हिसाबले नेपालमा सयौँ कम्पनी ठूला बनिसकेका छन् । तर, सेयर जारी गरेका छैनन् । आकर्षक मानिएका पब्लिक कम्पनी नेपाल आयल निगम, नेपाल औषधि कम्पनी, छायाँ सेन्टर, हुलास स्टिल, त्रिशूल सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, सूर्या सिमेन्ट, होटल काठमाडौँ, बालाजु कपडा उद्योगले सेयर जारी गरेका छैनन् । त्यस्तै, निजीक्षेत्रका कम्पनीहरु पनि पब्लिकमा जान डराइरहेका छन् । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनी पब्लिकमा गएका छैनन् । वाइवाई चाउचाउ ग्लोबल प्रडक्ट भए पनि त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच अझै पुगेको छैन । आईएफसीबाट ऋण लिएर जहाज खरिद गरेको बुद्ध एयरलायन्स, यती एयरलायन्सको नाफा र प्रगति राम्रो छ । तर, तिनले पनि पब्लिकमा जाने तयारी गरेका छैनन् ।

हिमाल आइरन, सीई कन्स्ट्रक्सन, मनकामना केबलकार, नेपाल ग्यास, हिमालयन डिस्टिलरी, सिभिल होम्स, अन्नपूर्ण होटल, एसियन पेन्ट्स, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, हिमाल पावर, देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स, लोमस फर्मास्युटिकल्स, पञ्चकन्या स्टिल, जगदम्बा सिमेन्टलगायत कम्पनी पनि सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताका आकर्षण हुन् । तर, पब्लिक यी पनि मौन छन् । सरकारअन्तर्गतका कम्पनीले पनि सेयर दिइरहेको छैन । नेप्से, बीमा संस्थान, हेटौँडा सिमेन्ट, जलविद्युत् विकास कम्पनीलगायतले सर्वसाधारणलाई सहभागी गराइरहेका छैनन् । जो पछि खारेज भए
सेयर जारी गर्दैमा कम्पनीको प्रगति र नाफा बढ्ने होइन । पब्लिकमा गएपछि सर्वसाधारणबाट सञ्चालक, पारदर्शिता कारोबार, नाफाको वितरण हुने भएपछि केही कम्पनीले सेयरको सूचीकरणसमेत खारेज गरेका छन् । संस्थानबाट निजीकरण भएर सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेका बाँसबारी छालाजुत्ता, नेपाल प्लाइउड कम्पनी, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, नेपाल मेटल कम्पनीसहित ३५ कम्पनीले सूचीकरण खारेज गरिसकेका छन् । यी कम्पनी अहिले बन्द नै भइसकेका छन् ।

जलविद्युत् मोडलमा जान सकिन्छ  

अर्बाैं कमाउने निजी र पब्लिक कम्पनीमै दर्ता भएका कम्पनीले सेयर जारी गर्नैपर्छ भन्ने छैन । ऐन–नियममले सेयर जारी गर्ने विषयमा बाध्यकारी अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । कम्पनी ऐनले बैङ्किङ, वित्तीय, बीमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तिभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युचुअल फन्ड) र पछिल्लोपटक पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्जार कम्पनी पब्लिक हुनुपर्छ भनेको छ ।
तर, नेपालका कतिपय जलविद्युत् कम्पनी निजी रुपमा दर्ता भएर पब्लिकमा गइरहेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीहरु स्थानीयलाई सहभागी गराएर अगाडि बढिरहेका छन् । अहिलेसम्म जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाप्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सर्वसाधारण सबैका लागि सेयर जारी गरेका छन् ।
निजीक्षेत्रबाट जलविद्युत् उत्पादनका अग्रणी तथा हाइड्रो सोलुसन्सका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत् कम्पनीले स्थानीयलाई सहभागी गराउँदा स्थानीयको पनि अपनत्व हुने भएकाले सेयर जारी गर्ने गरेको बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर दिँदा निर्माणमा अवरोध पनि हुँदैन,’ उनले भने । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित कम्पनीहरुले यो मोडल अपनाउँदा राम्रो हुने उनले बताए ।

जोखिम पनि छ

सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम पनि हुन्छ । सरकारले कम्पनी ऐनमा व्याख्या गरेको र हालै दूरसञ्चार कम्पनीको चुक्ता पुँजीको विषयमा निर्धारण गरे पनि अरु क्षेत्रमा निश्चित चुक्ता पुँजीभन्दा माथिको कम्पनी पब्लिक हुनुपर्ने नियम बनाएको छैन ।
बैङ्क, बीमालगायत कम्पनीको नियमन बलियो भए पनि उद्योग, विद्युत्, होटल, उत्पादनमूलक, व्यापारिक कम्पनीलगायतमा फितलो नियमन छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरु पब्लिकमा जाँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । राम्रो कम्पनी पब्लिकमा जाँदा मुलुकको अर्थव्यवस्था पनि राम्रो हुने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य तथा उद्योगी प्रबलजङ्ग पाण्डे बताउँछन् । ‘सबैको समान आय र अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील गराउन ठूला कम्पनी पब्लिकमा गएर सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।