यातायात कम्पनी दर्तामा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गर्न सोमबार बसेको तीन विभागीय मन्त्री र सचिवहरुको बैठकमा त्यस्तै देखियो । छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवका साथै तीनै मन्त्रालयका सचिवहरु थिए ।
यातायायत समितिहरुलाई कम्पनीमा जाने म्याद फेरी थप्ने चलखेल सुरु भएको छ । अब समित कम्पनीमा जान दुई दिनमात्र बाकि छ । अहिले सम्म चार लाख सार्वजनिक सवारीसाधन मध्य ६ हजारमात्र कम्पनी मोडलमा आधारीत भएर चलिरहेका छन् । सरकारको भनाई अनुसार पुस एक देखि कम्पनीमा नगएका सवारी चल्न पाउँदैनन् । तर फेरी समय थप्ने चलखेल सुरु भएको छ ।
यातायात कम्पनी दर्तामा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गर्न सोमबार बसेको तीन विभागीय मन्त्री र सचिवहरुको बैठकमा त्यस्तै देखियो । छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवका साथै तीनै मन्त्रालयका सचिवहरु थिए ।
समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीसँग फेरी बार्ता गर्ने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने कार्यक्रममा चार लाख सार्वजनिक सवारी मध्ये ६ हजार मात्र कम्पनीमा गएका तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो । तर, भौतिक यातायातमन्त्री महासेठले यसबारे यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भन्दै समय मागेका छन् । उनले यो छलफल मंसिर महिनाको अन्तिम दिन राखेका छन् ।
भोलिपल्ट पुस १ गतेबाटै समितिहरु अवैधानिक हुने भएकाले व्यवसायीहरुले पब्लिक कम्पनीमा जाने प्रस्ताव नमान्ने संकेत दिएका छन् ।
