समयमा काम नसक्ने र गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि भौतिक योजनामन्त्री र गृहमन्त्रीले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेनन् । मन्त्रीभन्दा ठेकेदार बलियो हुँदा उनीहरुलाई कारबाही भएन ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आफैंले ल्याएको नेपाल सरकारको ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५’मा भएको एउटा प्रावधानबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । विधेयकमा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुमा आउने लगानीमा २०७६ सम्म आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था थियो । आफैंले सङ्घीय संसदमा टेबुल गरेको विधेयकमा आएको प्रावधान जानकारी नभएको भनेर पन्छिँदा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, अर्थमन्त्रीले नचाहेर विधेयक कसरी तयार भयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले पनि केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर सो प्रावधान हटाउने सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउन थालेका छन् । २०६८ सालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आओस् भन्ने मान्यताले २०७५ चैतसम्म अवधि तोकिएको थियो । तर यस वर्ष फेरि एक वर्ष थपिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केपी ओलीलाई भेटेर एक पटकका लागि सम्पत्तिको स्वयम् घोषणा गर्न दिनुपर्ने माग गरेका थिए । यस सन्दर्भमा यो प्रावधान अर्थमन्त्रीको जानकारीबेगर विधेयकमा पर्नुले सरकार कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/०७४–२०७७/०७८) मा वित्तीय क्षेत्रमा तालिम दिने संस्थाका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेसनल बैङ्किङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)लाई तोकेको छ । तर राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्ष जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७५ मा सरकारले मानेको र राष्ट्र बैङ्कले आफैले राखेको पूर्ववत् व्यवस्थालाई हटाएको छ र जहाँ गएर तालिम लिए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको तालिम दिने यसअघि पनि पर्याप्त संस्था थिए । त्यतिबेला एनबीआई र आईक्यान किन समेटिए र अहिले यी संस्था आफ्नो निर्देशनबाट कसरी हटायो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । किनभने हालै मात्रै राष्ट्र बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाशप्राप्त विनोद आत्रेयको अग्रसरतामा बैङ्किङ फाइनान्स एन्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (बीएफआईएन) खुलेको छ । त्यसमा केही नाम चलेका व्यक्ति, राष्ट्र बैङ्ककका पूर्वकर्मचारी र निजी क्षेत्रका बैङ्कहरुको लगानी छ ।

खासगरी राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक रहेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामजी रेग्मी, डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौड्यालको अग्रसरतामा वित्तीय क्षेत्र विकास राणनीतिमा भएको सो व्यवस्थालाई एकीकृत निर्देशनमार्फत सच्याइएको छ । बीएफआईएनले राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारीहरुलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर प्रशिक्षकका रुपमा बोलाउनुपर्ने सर्तमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

२०७१ माघ २७ गते पर्यटनमन्त्रीबाट भीम आचार्य हटाइए । एमालेको कोटाबाट पर्यटनमन्त्री बनेका आचार्य पार्टीले नै फिर्ता बोलायो । त्यसपछि दीपकचन्द्र अमात्य पर्यटनमन्त्री बने । आचार्य मन्त्रीबाट हटेपछि उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘हवाई माफियाका कारण म हटें ।’ केही महिनाअघि बुटवलमा उनले सीमित पत्रकारमाझ आफू त्यो बेला आङछिरिङका कारण हटेको बताए । पर्यटन मन्त्रालय अहिले पनि पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको दबदबामा छ । २०७१ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पर्यटन मन्त्रालयमा तीन जना पर्यटन मन्त्री फेरिए— भीम आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य र कृपाशुर शेर्पा । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक नियुक्तिमा पनि आङछिरिङ शेर्पाको प्रभाव रहने गरेको छ । पछिल्लो पटक उनकै दबाबमा सञ्जीव गौतम महानिर्देशक भएका थिए । उनको कार्यकाल सकिनै लागेको समयमा शेर्पाले हिमालय एयरलाइन्सको व्यवसाय हेर्ने विजय श्रेष्ठलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गराउन सफल भए ।

नेपाल आउने पर्यटकलाई नक्कली उद्धारको नाममा ठगी गरेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले १५ संस्थालाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि कारबाही हुन सकेन । फेक रेस्क्युमा संलग्नलाई कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउन १४ गते सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले ३ हेलिकोप्टर कम्पनी, ८ ट्राभल तथा उद्धार संस्था र ४ अस्पताललाई कारबाहीको सिफािरस गरेको थियो । हेलिकोप्टर कम्पनीमा मनाङ एयर, एयर डाइनेस्टी र हेली एभरेस्ट छन् । त्यस्तै ट्राभल तथा उद्धार संस्थामा हिमालय सोसल जर्नी, माउन्टेन रेस्क्यु, कैलाश चार्टर्ड, इजी हेली, इगल हेली, फ्लाइट कनेक्सन, अल्पाइन रेस्क्यु र माउन्टेन हेली परेका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा वयोधा, स्वागन, न्यू इरा र सिविक छन् । तर पर्यटन व्यवसायी बलियो र मन्त्री कमजोर हुँदा कारबाही भएन ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गरेको भन्दै बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, ओएससी र जीएससीलाई खारेज गरेको घोषणा गरे । तर मलेसियासँग श्रम समझदारी गर्दा तीनै संस्था जीवितै रहने गरी सम्झौता गरे । म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई ठगी गरिरहे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि म्यानपावरलाई मुद्दा लगाउने प्रक्रियामा पनि लगेनन् । विवादित म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीसँगको उनको निकटताले झन् उनलाई नै विवादमा तान्यो । पुरीले मलेसिया जाने प्रक्रियामा पुरानो संयन्त्र आफ्नो नाममा ल्याउन मन्त्रीको नाम लिने गरेका थिए । उनलाई मलेसियामा बस्ने सन्तोष कार्कीले सघाएका थिए ।

समयमा काम नसक्ने र गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि भौतिक योजनामन्त्री र गृहमन्त्रीले ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेनन् । मन्त्रीभन्दा ठेकेदार बलियो हुँदा उनीहरुलाई कारबाही भएन । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक ठेकेदार शारदा अधिकारीकै घरमा भाडामा बसेका छन् । नेता र ठेकेदारको सम्बन्धको यो एउटा उदाहरण पनि हो । अधिकारीको कम्पनीले कलङ्की–नागढुङ्गा र भक्तपुर नगरकोट सडकको निर्माणको ठेक्का लिएको र भुक्तानीसमेत लिएर वर्षाैंदेखि काम नगर्दा पनि कारबाही भएन । सबैभन्दा बढी विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पनि कारबाही भएको छैन । यसका मालिक सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता हरिनाराण रौनियार हुन् । राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताले ती ठेकेदार नेतालाई कारबाही हुन सकेको छैन । उनको छोरा सुमित रौनियारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनी समातिएका छैनन् ।

घटना यतिमै सकिँदैनन् । मन्त्रिपरिषदबाट वैशाख ४ गते गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरुको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेर यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अन्ततः त्यो निर्णय यो वा त्यो बहानामा पर सार्दै लगेको छ । आगामी पुसबाट अन्त्य हुने भनिएको छ । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि काम अहिलेसम्म भएका छैनन् । दसैंतिहार जस्ता ठूला चाडपर्वका बेला यातायात व्यवसायीको दादागिरी जस्ताको तस्तै भयो र सिन्डिकेटको रन्को मयूर यातायातको प्रवेशसँगै निस्तेज भयो । मयूर यातायातमा नेकपासम्बद्ध व्यवसायीहरुको लगानी रहेको कुरा बाहिर आइरहेका छन् ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ यातायात व्यवसायीको हातमा रहँदा सिन्डिकेट नतोडिएको भन्ने विषयले अद्यापि चर्चा पाइरहेको छ । यातायात व्यवसायीकै दबाबमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई विभागबाट तानेको र सिन्डिकेटकै पक्षमा निर्णय भएको बुझाइ आमजनमानसमा परेको छ भने सिन्डिकेट कायमै राख्ने र तोड्ने विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिकमन्त्री महासेठबीच तीव्र द्वन्द्व भएको विषयले त्यतिबेला व्यापक चर्चा पाएको थियो ।

सरसर्ती हेर्दा अहिले सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य भएन । ठेकेदारमाथिको कारबाही पनि अघि बढेन । तत्काल गर्ने भनिएका कुनै पनि काम भएनन् । ठूला विकास निर्माणको परिणाम त केही समयमा मात्र आउँछ । तर तत्कालीन काम पनि भएनन् । ठूलो अपेक्षा गरेको सरकारबाट सानो काम पनि नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहालसँगै मार्सी चामलको भात खाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले सरकारको हैसियतलाई सडकमा छताछुल्ल बनाइदियो । देशका विशिष्ट व्यक्तिहरु कुनै व्यक्तिकोमा जानैहुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यहाँ जानुको आवश्यकता र त्यसले आगामी दिनमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ भन्नेबारे राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र सरकार प्रमुख नै व्यवसायीहरुको किचेनकिचेन चहार्दै हिँड्ने हो भने त्यसबाट जनताले के बुझ्ने ? सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम कोप्रति लक्षित होला ? अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन । केही वर्षअघि झापामा रहेको उनको बी एन्ड सी हस्पिटलका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण मिलाइदिन उनले दाहालसमेतलाई भन्न लगाएको चर्चा बाहिरिएको थियो । यद्यपि सञ्चय कोषले त्यतिबेला सो हस्पिटलमा ऋण लगानी गरेन ।

नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारलाई नियाल्ने हो भने जहिले पनि दुईओटा घेराभित्र जकडिएको पाइन्छ । एउटा घेरा नेपालको सत्ता शक्तिको स्थायी घेरा हो, जसलाई माफियाभन्दा पनि केही फरक पर्दैन । उनीहरुको काम भनेको शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थको घेरामा राख्ने र आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउने हो । यस्तो घेराको कोही आफ्नो वा कोही पराइ भन्ने हुँदैन । आफूलाई अनुकूलता महसुस हुनेबित्तिकै उनीहरु पुरानो घरबाटो छाडेर नयाँ घरबाटो तताइहाल्छन् । यो रोग राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै होइन, व्यवसायी र कर्मचारीहरुमा पनि बग्रेल्ती पाइन्छ । अर्को घेरा भनेको आफन्तहरुको वा आसेपासेको घेरा हो । सकेसम्म त्यो घेराभित्र अर्को कोही नछिरोस् र सदाबहार राज गरिरहूँ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा व्यावसायिक घरानाको दबदबा बढ्दै गएपछि र मूल्य अभिवृद्धि कर छली, क्यासिनोको रोयल्टी र युनिटी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र अर्थसचिव रामेश्वर खनालबीच मतैक्य नभएपछि खनालले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिए । अर्थसचिव खनालको राजीनामाको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले व्यवस्थापिका संसद्बाटै जवाफ दिनुपरेको थियो । उनले २०६७ चैत २१ ग्ते संसद्बाट भनेका थिए, ‘मूल्य अभिवृद्धि करको छली, युनिटी प्रकरण र क्यासिनोको रोयल्टीलगायत अन्य कुनै पनि कर छलीको विषयमा संलग्न जोसुकैमाथि पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने कुरा मैले पहिलेदेखि भनेको छु । त्यस्ता कुरामा छुट दिने नीति सरकारले न लिएको छ, न लिने नै छ ।”

तर समयक्रमसँगै केहीमा कारबाही भए पनि पछि कर छलीका मुद्दा ओझेल पर्दै गए । सो प्रकरणमा प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरुको समूहको नाम जोडिएको थियो । त्यस्ता समूहले अर्थसचिव खनाल हटाउन अर्थमन्त्री अधिकारीलाई दबाब दिएका खबर त्यतिबेला निकै चर्चामा थिए । भ्याट बिल छली प्रकरणमा हस्तक्षेप हुने आशङ्का बढेपछि अर्थसचिव खनालले नागरिक दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए— अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने गरी भ्याट छली गरेका व्यक्तिलाई कारबाही नगर्न दबाब आए म राजीनामा दिन्छु । नभन्दै उनले सो प्रकरण बीचैमा छाडेर राजीनामा दिए । त्यही वर्ष बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीले बजेट मन्त्रालयमा नबनाएर व्यवसायीको घरमा बनाएको अर्थका कर्मचारीलाई बाइपास गरेको चर्चासमेत भएको थियो ।

पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले कर्मचारीतन्त्रले चाहेर मात्रै कुनै पनि काम सम्भव नहुने तर राजनीतिक दलले चाहने हो भने सहजै हुने अनुभव सुनाउँछन् । ‘घिउ, तेलमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाउन कर्मचारीले धेरै वर्षदेखि प्रयास गरेको हो । तर राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेसम्म सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘डेरी उद्योगको ५० बाट २५ प्रतिशतमा झारियो, घिउतेलमा कुलै बेला शतप्रतिशत थियो । त्यसलाई ७० हुँदै ४० प्रतिशतसम्म झारे पनि हटाउन कठिन भयो ।

त्यस्तै मोबाइलमा पनि भ्याट फिर्ता हटाउने भनेको पनि सकिएन ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समस्याको चुरो बुझेपछि सबै प्रकारका वस्तुमा दिइने भ्याट छुट/फिर्ताको अवधारणा हटेपछि राजनीतिक दलले चाह्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण यसलाई दिन्छन्, सुवेदी । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि कर पछ्र्योट आयोग गठन गर्न खोजेका थिए, कर्मचारीले राम्रोसँग सम्झाएपछि उनी पछि हटे । ‘राम्रो गर्ने कुरामा कर्मचारीतन्त्रले चाहेर मात्रै नहुनेरहेछ,’ डा. सुवेदीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वको चाहना पनि आवश्यक हुँदो रहेछ । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच कुरा मिल्यो भने त सकिइहाल्यो ।’

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित कतिपय मन्त्री र उनका सहयोगी सरकारलाई घेराबन्दीमा पारियो, काम गर्न दिइएन भनिरहेका छन् । त्यो घेराबन्दीमा पार्ने को हो ? कसले काम गर्न नदिएको हो ? कसैले बताउन चाहिरहेका छैनन् । पक्कै पनि संसद्मा एकचौथाइ पनि उपस्थिति नभएको प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले घेराबन्दीमा पारेर दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई काम गर्न नदिएको त पक्कै होइन होला ? समाजको एक झुन्ड दलाली, कमिसनखोरी, भनसुनको सिफारिसकर्ता छन् । ती व्यक्ति सधैं नै पार्टी कार्यकर्ता र नेता रिझाउन लागिपरेको पाइन्छ ।

र उनीहरु त्यसैको वरिपरि घुमिरहन्छन् । उनीहरु जसरी पनि कमाउने भन्ने हो र त्यसका लागि गर्न हुने÷नहुने सबै प्रकृतिका काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा छन् । त्यसबाट जनतालाई के असर पर्छ भन्नेबारे रत्तिभर पनि चासो छैन । उनीहरुको काम आवश्यक परेका बेला नेता तथा कार्यकर्तालाई चन्दा दिने वा उठाउन सहयोग गर्ने हुन्छ ।

ठूलाठूला निर्णयमा प्रभावित पार्ने बिचौलियाको घेरामा कोको छन्, सहरिया र बुजु्रक वर्गले सहजै अनुमान लगाउने स्थिति छ । ठूलाठूला नियुक्तिदेखि ठूला ठेक्कापट्टाहरुमा उनीहरुकै प्रभाव चल्छ र केही व्यक्तिहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । अहिले पनि व्यावसायिक क्षेत्रका चौधरी समूह, विशाल समूह, सौरभ समूह, मुक्तिश्री समूह, सिभिल समूह, आईएमई समूह, आईएमएस समूह, रामेश्वर थापा, उपेन्द्र महतो, गोविन्द थपिलयाहरुको सरकारमाथि दबाब छ ।

मुलुकमा देखिएको विकृति र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरुबारे बेलामौकामा चर्चा नभएका पनि होइनन् । तर समस्या जहाँको तहीँ राखेर हामीले समृद्धिको सपना बोकिरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । केही दिनअघि विराटनगरमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारीहरुका कारण मुलुकले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको बताए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘ऐननियम कानुन मिल्दैन हजुर भन्दाभन्दै आन्दोलनबाट आएका नेताहरुको दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीले गर्छन् । केही वर्षको सङ्गतपछि त नेता नै कर्मचारी जस्तो भएर निस्किन्छ अनि आन्दोलनका उपलब्धि पनि गुम्ने गरेका छन् नि । तपाईंहामी सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो ।’ उनको भनाइमा पनि आंशिक सत्यता छ । २००७ सालमा राणा शाहीविरूद्ध चलेको आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरिएका कर्मचारी नै प्रजातान्त्रिक कालमा हाबी भए र पछि प्रजातन्त्र नै नासियो ।

तीसबर्से पञ्चायती शासनकालमा आन्दोलन दबाउन प्रयोग भएको संयन्त्र नै बहुदलीय व्यवस्थामा हाबी भयो । र त्यो व्यवस्था पनि हट्यो । अहिले पनि २०६२/६३ को आन्दोलन दबाउन प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नेहरुकै हालीमुहाली गणतन्त्रमा देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता कमजोर हुँदा विभिन्न रुपले फेरि पनि कर्मचारी नै हाबी भएका छन् । संवैधानिक निकायहरुमै पूर्वकर्मचारीहरुकै दबदबा छ । संवैधानिक आयोग जाने पदाधिकारीहरुको योग्यता बनाउँदा नै कर्मचारीहरुले आफूलाई हेरेर बनाए र त्यसलाई राजनीतिक दलले सहीछाप ठोकिदिए, जसको चित्कार बेलाबेलामा दाहालकै जसरी राजनीतिक वृत्तमा सुनिने गर्छ ।

बोलेपछि काम भइहाल्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दा नेतृत्व असफल हुने खतरा बढ्दै गएको अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्व दक्ष नहुँदा अन्य पक्षले खेल्ने ठाउँ पाएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘नेपालका अधिक राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टभन्दा पनि दक्षता नभएका कारण बदनाम हुँदै गएका छन् ।’ हुन त पढाइ र दक्षता फरक विषय हो । पढेलेखेका व्यक्तिसँग पनि दक्षता नहुँदा समस्या हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफूले के गर्न खोजेको र त्यसको सम्भावना, स्रोतको व्यवस्था, कार्यावधि आदि कुरालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नेपाली राजनीति दलालहरुको हातमा पुगेको पौडेलको ठम्याइ छ ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्री पदलाई ‘टेन्सन’का रुपमा लिने गर्छन् । सुब्बादेखि सचिवसम्म के हुन्छ भनेर उनीहरुले चासो राख्छन् । यस्तो चासोले उनीहरुलाई त्यही रुमल्लिन सिकाउँछ र आफू वडाध्यक्ष हो कि शाखा अधिकृत हो, खुट्याउन सक्ने हैसियतमा हुँदैनन् । आफूलाई फाइदा हुने काम छ भने सानो काम पनि सीधै बोलाएर काम गराउने अवस्था छ । ‘मन्त्रीले त दृष्टिकोण (भिजन) बनाउने हो,’ पौडेलले भने, ‘उनीहरुको व्यस्तता हेर्ने हो भने उनीहरुसँग सोच्ने समय नै छैन ।’ जब कुनै नेतासँग सोच्ने समय हुँदैन, तब उनीहरुबाट मुलुकले परिवर्तनको महसुस गर्नै सक्दैन ।

सरकारले नियुक्त गर्ने सचिवालयहरुमा पनि आफन्त र पहुँचवालाकै दबदबा विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । यसले पनि आम मानिसमा सरकार आफ्नो पक्षभन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा पूर्वमाओवादीबाट र माधव नेपाल समूहबाट कोही पनि नअटाएको भनेर कोकोहोलो मच्चिएको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने ठाउँहरुमा पनि एउटै समूहको बढी प्रभाव रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको सचिवालयमा आफन्त मात्रै छन् भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा झापाली मात्रै छन् ।

खासगरी नेपाली राजनीतिक दल तिनको नेतृत्वले प्राथमिकता पहिचान गर्न पनि सकेको देखिँदैन । कार्यक्रममा स्पष्टता छैन । लक्ष्य भयो भने न अरुलाई काम दिन सकिन्छ । तर जब लक्ष्य हुँदैन भने अरुले जे भन्छन्, त्यही गर्छन् । नेतृत्वको एउटा हातले न्यायाधीश समातेको छ, अर्को हातले ठेकेदार । अनि यता सरकार ठेकेदार समाए जस्तो गर्छ, अर्कोतिर अदालतले नसमा भन्छ अनि राजनीतिक नेतृत्वले जवाफ दिन्छ । हामीले त गर्न खोजेको हो । तर अदालतले दिएन भन्दै आफू राम्रो बन्ने कोसिस गरिएको पनि पाइन्छ ।

नेतृत्वले चाह्यो भने आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले विकास निर्माणका काममा बाधा नपु¥याउन भन्न पनि सकिन्छ ? ‘रुपान्तरणको एजेन्डा लिएर अघि बढेको सरकारले त काम गर्दा आइपरेका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपथ्र्यो,’ पौडेलले भने, ‘कानुनले अप्ठ्यारो पारेको भए त्यस्ता कानुन संसद्बाट पास गराइसक्नुपर्ने थियो । तर उहाँहरुले त्यस्तो कुनै कानुन संसद्मा लैजानुभएको छैन ।’ अनि मौखिक रुपमा काम गर्न समस्या भयो भनेर मतदातालाई गुमराहमा राख्ने कोसिस भइरहेको छ । दुईतिहाइको सरकारलाई विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुन कानुन पारित गर्न प्रतिपक्षले रोकेको छ र ?

आफू कमजोर भएपछि र आफ्नो लक्ष्य के छ भन्ने कुराले भर पर्छ । जब केन्द्रीय नेता नै सीमित वर्गको घेरामा हुन्छन्, तलका कार्यकर्ता मौन बस्छन् । त्यसपछि स्वार्थ समूहको घराले तलदेखि माथिसम्म अड्डा जमाउँछ । अर्कोतिर नेपालमा पार्टी अध्यक्षहरु हुकुमी हुन खोज्छन् । राम्रो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु कहिल्यै पनि राजनीतिको फेरा समाउँदैनन् । जसले गलत धन्दा चलाइरहेको हुन्छ, उनीहरुले राजनीतिको फेरो समाउने गर्छन् र उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राख्छन् । त्यस्ता समूहले एक करोड खर्च गर्दा अर्को १० करोड आम्दानी हुने सजिलो बाटो खोजेका/देखेका हुन्छन् ।

पछि राजनीतिक स्वार्थ मिल्नेबित्तिकै त्यही बाटो प्रयोग गर्छन् र आफूले खर्च गरेको भन्दा दसौं गुणा फाइदा उठाउँछन् । एउटा पार्टीको टिकट लिएर चुनाव उठ्छन् अनि अर्को पार्टीलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई सरकार परिवर्तन भएर कुनै फरक पार्दैन । यस सवालमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले विराटनगरमा पार्टी कार्यक्रममाझ भनेको कुरा सान्दर्भिक छ । उनले त्यहाँ भनेका थिए, ‘एउटा कुरा छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ । तपाईंहामी सबै अलिकति बिग्रेका छौं । हाम्रो कार्यशैली, आचरण बिग्रिएको छ । हिजोको जस्तो समर्पण त हामीले त्यागिसकेका छौं । सबै चिज मेरा लागि र सबैले मेरा लागि काम गरिदिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’

स्वार्थ समूहको कब्जामा रहेको बदनाम अदालत
सिङ्गापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले सिङ्गापुरमा विकास निर्माण चरण प्रवेश गर्दा त्यहाँ पनि अदालतले विभिन्न बहानामा असहयोग गर्ने गरेको र अति भएपछि अदालतलाई कार्यकारी मातहत ल्याइएको भन्ने छ । सरकारले कुनै नियुक्ति ग¥यो, अदालतबाट बदर गरिदिने, कारबाही ग¥यो बदर गरिदिने, केही काम गर्न थाल्यो बदर गरिदिने जस्ता काम गरेपछि अति भएर ली सरकारलाई असहयोग भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने अदालतले महसुस गरेपछि मात्रै अदालतले सरकारका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सघाएको भन्ने छ । अहिले नेपालमा अदालतको अवस्था करिबकरिब उस्तै छ ।

सरकारले गरेका धेरै जसो नियुक्ति र बर्खास्तीलाई अदालतले बदर गर्ने गर्दा सरकारले आफूअनुकूल काम गर्न पाउँदैन । त्यस्तो हुँदा अदालतबाट पुनः नियुक्ति लिएर जानेले न सरकारलाई टेर्छ, न ऊ कसैप्रति जिम्मेवार बन्छ । त्यस्तो भएपछि काम झनै भताभुङ्ग हुन थाल्छ । पछिल्लो पटक कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सटर भाडामा बस्नेलाई सरकारले हटाउँदा अदालतले बदर ग¥यो । यस्तो हो भने सरकारले कसरी सहज व्यवस्थापन गर्छ र उसले जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सक्छ ।

अर्कोतिर नेपालको अदालत पछिल्लो समय बदनाम हुँदै गएका छन् । सीधा अर्थमा भन्दा अदालतले मुलुकको हितभन्दा पनि स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । विश्वभर राज्यलाई हानि हुने गरी अदालतले कुनै पनि निर्णय गर्दैन भन्ने मान्यता पाइन्छ । तर, नेपालमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा अदालतले राज्यको अवस्थालाई आँखा चिम्लिएर निर्णय ग¥यो, जसले गर्दा राज्यले ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको राजस्व गुमायो ।

त्यसैगरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा मुद्दा खेपेका तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई सहज वातावरण तयार गरिदियो । अदालतका निर्णयहरु यत्तिकैमा रोकिएका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा विदेशबाट आएको पैसा रोकिएको व्यवसायी अजय सुमार्गीको पक्षमा निर्णय दियो, जसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका पक्षमा नेपालले दर्साएको सहमतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाइदियो ।

यस्तो अदालतको मनपरीवाद हरेक क्षेत्र र तप्कामा देखिएको छ । सरकारले कहीँ कसैले कारबाही ग¥यो भने त्यसलाई अदालतले बदर गरिदिन्छ । जब अदालतले बदर गर्छ, त्यस्तो व्यक्ति शक्तिशाली महसुस गर्छ र सरकारलाई नजरअन्दाज गरेर हिँड्छ जसले मुलुकमा चाल्न खोजिएका सहज कदम ओझेलमा पर्छन् र सरकार असफल हुने बाटो बन्दै जान्छ । सङ्घीय संसदले विवादित प्राधनन्याधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेर नयाँ परम्पराको थालनी गरेको छ । यसलाई एक थरीले सरकारको न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपका रुपमा बुझेका छन् । तर, अदालतले अझै सरकारका निर्णयले सकारात्मक ढङ्गले नलिएको पुष्टि हुन्छ ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका बलात्कारपछि हत्याकाण्ड, ३८ क्विन्टल सुन तस्करी काण्ड जस्ता कैयौं प्रकरणले सरकार कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ । यद्यपि जनताले हिन्दी फिलिम ‘नायक’मा जस्तो आजको भोलि नै विकासको गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । अपराधीलाई ठाउँका ठाउँ फाँसी दिइनुपर्छ भनेका छैनन् । जनता बुझकी छन् र सबै प्रक्रिया बिस्तारै पूरा हुन्छ भन्ने लाइनमै छन् । विगतमा सरकारहरुले राजनीतिक अस्थिरताका कारण असफल भयो भन्ने बहाना पाउँथे । तर, वर्तमान ओली सरकारले त्यस्तो औषधि मिल्नेवाला छैन ।

ओली सरकार असफल भए पनि बिचौलिया माफिया र दलालहरुलाई कुनै असर पर्दैन । किनकि उनीहरु सधैं जो सत्तामा आयो, उसकै हुने हुन् । वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपार भरोसा थियो, अद्यापि कायमै छ । यो सरकार असफल हुँदा त्यसको सजायँ सिङ्गो मुलुकले भोग्नुपर्छ पार्टी र उसका कार्यकर्ताले मात्रै । त्यसैले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरु सतहमा देखिएका बिचौलिया र दलालहरुको पञ्जाबाट मुक्त भएर नयाँ नेपाल निर्माणमा लाग्नु आजको आवश्यकता हो । नेतृत्वले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा होइन जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गर्दै त्यस्तो निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजानु अपरिहार्य छ ।

ओलीले गत फागुन २ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा आफ्नो मूल ध्येय रहेको र अन्य कुनै मनसाय नरहेको बताउँदै आएका छन् । र सरकारीस्तरबाट पनि जतासुकै त्यही नारा घन्किरहेको छ । ओलीले निर्वाचनका बेलादेखि सरकार बनेको ९ महिनासम्म आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको र समृद्धि एक मात्र लक्ष्य रहेको बताइरहेका छन् । यस्तो बेला प्रोफेसर वारेन बेनिसको प्रसिद्ध भनाइको सम्झना हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘नेतृत्व भनेको त्यो क्षमता हो, जसले सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्छ ।’

क्यापिटल म्यागजिन