फलफूल दशकको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आव २०८२/०८३ सञ्चालन कार्यविधि २०७३ अनुसार सातै प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले फलफूलका विरुवा लगाउन ससर्त रुपमा बजेट पठाएको हो ।
काठमाडौं : सरकारले फलफूल खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्दै आगामी दस वर्षभित्र प्रमुख फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्न यस वर्ष प्रदेश सरकारलाई ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । फलफूल दशकको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आव २०८२/०८३ सञ्चालन कार्यविधि २०७३ अनुसार सातै प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले फलफूलका विरुवा लगाउन ससर्त रुपमा बजेट पठाएको हो ।
सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश ३ मा पठाइएको छ, भने प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम बजेट गएको देखिन्छ । जसअनुसार, प्रदेश १ मा ४ करोड ७५ लाख ६५ हजार, प्रदेश २ मा ३ करोड २१ लाख २३ हजार, प्रदेश ३ मा १३ करोड ४८ लाख ९३ हजार, प्रदेश ४ मा १ करोड ६८ लाख, प्रदेश ५ मा २ करोड १३ लाख, प्रदेश ६ मा १ करोड २५ लाख तथा प्रदेश ७ मा ५ करोड ५६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो ।
आँप, लिची, केरा, सुन्तला, कागती, ज्यामिर तथा स्याउ आदिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मिसन कार्यक्रममार्फत् सरकारले कार्यविधि बनाएरै फलफूल खेतीको विस्तार र प्रवर्द्धनमा जोड दिई बजेट विनियोजन गरेको हो । माग र सम्भावनाका आधारमा देशका सबै जिल्लामा फलफूल खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
फलफूलको वर्गीकरण गरी कुन जिल्लामा उत्पादन हुन्छ र माग रहन्छ त्यसका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाइने राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ । विरुवा उत्पादन कार्यक्रम, फलफूल पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, उदयमान फलफूल बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सम्भावना बोकेको फलफूलको जात विदेशबाट आयात गर्ने, फलफूलको मूल्य शृङ्खला कार्यक्रम, बागवानी कार्यक्रम, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम प्रदेश सरकारले मिसन कार्यक्रमकै रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने केन्द्रले जनाएको हो ।
२ वर्षअघि कार्यविधि स्वीकृत आए पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार कृषि कार्यालय रहने/नरहने अन्योलका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसेको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लास्थित कृषि तथा पशु कार्यालय रहने कि नरहने दुविधाका कारण फलफूल दशक कार्यक्रम विगतमा प्रभावकारी हुन नसकेको र यस वर्षदेखि भने राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा फलफूल दशक कार्यक्रम अघि बढेको केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले बताए । चालू आवदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने उनले बताए । ‘फलफूल खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त बजेट गएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा सङ्घीय संरचना स्थानान्तरणले कार्यक्रम त्यत्ति प्रभावकारी भएन् । यस वर्षदेखि अभियानकै रुपमा कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छौं ।’
यता, मन्त्रालयको कृषि नीतिअनुसार आयात प्रतिस्थापन गरी फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम अघि बढेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । ‘आगामी दश वर्षमा प्रमुख फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने नीतिअनुसार फलफूल दशक कार्यक्रम अघि बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘यस वर्षदेखि सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम अघि बढेको छ ।’
राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले फलफूल दशकसँगै सरकारी तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार तथा कागती प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पनि अभियानकै रुपमा सम्भावित जिल्ला छनोट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेती विस्तारअन्तर्गत सिंहदरबार परिसरभित्र १२ लाखको बजेटमा फलफूलका विरुवा रोप्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै १५ जिल्लामा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्नेगरी फलफूल छनौट गरेको हो ।
निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तारका लागि ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै कागती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूल विकास केन्द्रबाट १५ लाख ६० हजार र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ गरी कुल ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । गुल्मीको मालिका, मदाने, धुर्कोट र इस्मा गाँउपालिका, रेसुङ्गा गाउँपालिका र लमजुङको बेशीसहर नगरपालिकामा कागती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो ।
