चालू अार्थिक वर्षकाे माैद्रिक नीतिले ब्याजदरकाे स्थायित्व, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी सुधार, विकेन्द्रीकृत विकासलाई प्रोत्साहन, उपभोग खर्च कटौती र वित्तीय पहुँचको विस्तारमा प्राथमिकता दिएकाे छ । केही कसिला र केही लचिला देखिने मिश्रित कार्यदिशासहित केन्द्रीय बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति असार २५ गते सार्वजनिक ग¥यो । सरकारले साढे १२ खर्बको विस्तारकारी वित्तीय नीति (बजेट) सार्वजनिक गरेको ४० दिनपछि आइतबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको १६ पृष्ठ लामो उक्त नीतिले मूलतः पाँचओटा विषयलाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

ब्याजदरको स्थायित्व
मौद्रिक नीतिको १६औं शृङ्खलाको मूल लक्ष्य नै वित्तीय बजारमा देखिएको ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने रहेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले खुलाबजार नीति अँगालेको मुुलुकमा स्वतन्त्र रुपले ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यतालाई त्याग्दै स्थिर ब्याजदरको अभ्यास सुरु गर्न खोजेको छ । गतवर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको ब्याजदर करिडोरलाई ३ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा राख्ने र नीतिगत ब्याजदरलाई ५ प्रतिशत तोक्ने कामबाट बजारमा ब्याजदरको उतारचढाव कम हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैङ्कको छ । यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (स्थायी तरलता सुविधाको दर) ७ प्रतिशत रहने व्यवस्था भए पनि तल्लो सीमा (फ्लोर) भने बैङ्कहरुबीच हुने अन्तरबैङ्क कारोबारका आधारमा तोकिने व्यवस्था थियो ।

‘यो नीतिगत व्यवस्थाले ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न उक्त व्यवस्थाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा बैङ्करहरु पनि सहमत छन् । संसारका अधिकांश मुलुकमा नीतिगत दरलाई स्थिर राखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्र्र्राकोषले डेढ वर्षअघि नै नेपालमा ब्याजदरको उतारचढावले मूल्य नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनाउने काममा नकारात्मक असर परेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कलाई ब्याजदर करिडोर लागू गर्न सुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा केन्द्रीय बैङ्कले गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको घोषणा ग¥यो र गत असोजदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

ब्याजदर करिडोरको फ्लोर ३ प्रतिशतमा स्थिर राखिएको छ । सोही दरलाई राष्ट्र बैङ्कले दुईहप्ते निक्षेप सङ्कलनको दर पनि मानेको छ । यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या आउँदा पनि राष्ट्र बैङ्कले खुलाबजार कारोबारमार्फत ३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप खरिद गरिदिन्छ । फलस्वरुप जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बैङ्कमा पैसा राख्ने बचतकर्ताले कम्तीमा ३ प्रतिशत ब्याज पाउने अवस्था बनेको छ । विगतमा बैङ्कहरुले साधारण बचत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतमा झारेका थिए । ‘नेपालमा ब्याजदर अत्यन्त सस्तो भएर भारतलगायत छिमेकी बजारमा पुँजी प्रवाह हुने खतरालाई नियन्त्रण गर्न यो नीतिले सहयोग पुग्छ,’ राष्ट्र बैङ्कका सहायक निर्देशक गुणराज भट्टले भने, ‘मान्छेहरुलाई बचत गर्न उत्प्रेरित गर्नु पनि यो नीतिको उद्देश्य हो ।’ यो नीतिले ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गरेसँगै बचतकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न र बैङ्कहरुको नाफा बढाउन पनि सहयोग पुग्ने बताइन्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने
मौद्रिक नीतिको दोस्रो प्राथमिकता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले दुईओटा व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, बैङ्कहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको एकचौथाइ हिस्सा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि ‘उत्पादनशील क्षेत्र’ भनेर केही उद्योग, कृषि र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेको केन्द्रीय बैङ्कले अहिले सबैजसो उद्योगलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको सूचीमा अटाएको छ । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नकारात्मक उद्योगको सूचीमा समावेश गरेका केही उद्योगबाहेक सबैलाई प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा समावेश गर्न खोजिएको हो,’ सहायक निर्देशक भट्टले भने ।

मौद्रिक नीतिले ‘जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायत’लाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेको छ । यसमध्ये कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ । कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्करहरुका अनुसार हाल यस्तो कर्जा औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसलाई आगामी असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत पु¥याउन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने बैङ्करहरु बताउँछन् ।

यसबाहेक राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा कोषको आकार झन्डै दोब्बर बनाएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट धेरै प्रभावित औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई राहतस्वरुप सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन स्थापना गरिएको पुनरुद्धार कोषको पैसा पुनर्कर्जा कोषमा स्थानान्तरण गर्ने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । सरकारले उक्त कोषका लागि गतवर्षको बजेटमा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । उक्त पैसा ‘जलविद्युत्लगायत रणनीतिक महङ्खवका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र’मा पुनर्कर्जा दिन प्रयोग गरिने भएको छ । त्यसबाहेक राष्ट्र बैङ्कको नाफा रकमलाई समेत जोडेर २० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले साधारण पुनर्कर्जामा ९ प्रतिशत र विशेष पुनर्कर्जामा साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसबाट खासगरी जलविद्युत् उत्पादकहरुले राहत पाउनेछन् । स्थिर आम्दानी हुने जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अहिलेको ब्याजदर (करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ) अत्यन्त महँगो भएको गुनासो आइरहँदा उनीहरुले ९ प्रतिशतमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था बनेको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरु बताउँछन् । विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले पनि क्रमशः १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएपछि राष्ट्र बैङ्कले निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, बजारमा देखिएको तलताको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने वा खुकुलो बनाउने उपायहरुको खोजी नगरी ल्याइएको यस्तो नीतिले कर्जा विस्तारमा अङ्कुश लगाउन सक्ने आँकलन बैङ्करहरुले गरेका छन् । ‘अहिलेको अवस्थाबाट पनि ब्याजदर अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ,’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले टिप्पणी गरे । यसले थप कर्जा प्रवाहमा अवरोध गर्न सक्ने बैङ्करहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले भनेजस्तो २० प्रतिशतको आन्तरिक कर्जा विस्तार हुने र सरकारले घोषणा गरेजस्तो ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पु¥याउने
केन्द्रीय बैङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा किन्नेलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा र अघिकांश प्रान्तमा स्थानीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले यस्तो नीति लिएको हो । मुलुकका विभिन्न भागबाट काठमाडौँ उपत्यकामा हुने बसाइँ–सराइलाई नियन्त्रण गर्ने, सहरीकरण र जनसङ्ख्याको चापलाई घटाउने, विकेन्द्रीकरणमार्फत अन्य प्रान्तीय केन्द्रहरुको विकासमा सहयोग पु¥याउनेजस्ता लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिलाई सङ्घीय खाकामा ढालिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रियल इस्टेट (घरजग्गा) कारोबारमा धितो मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशतमात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ५० प्रतिशतको व्यवस्था थियो । उपत्यकाबाहिरका लागि भने अहिले पनि ५० प्रतिशत नै कायम छ । आवासीय घरकर्जामा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । उपत्यकाभित्र आवासीय घर किन्न वा बनाउन धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत कर्जा पाइने भएको छ । यसले काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार गर्न वा घर बनाउन महँगो पर्नेछ । फलस्वरुप उपत्यकाबाहिर घर बनाउन मानिसहरु आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ । ‘यस व्यवस्थाले सङ्घीयता कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकृत विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ । यससँगै राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार विभिन्न प्रान्तको केन्द्रीय बैङ्किङ कारोबार गर्ने गरी रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।

उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने
घर, गाडीलगायत वस्तु खरिदमा पर्याप्त लचकता मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन । विगत पाँच वर्षका मौद्रिक नीतिहरुको समीक्षा गर्दा यी दुवै वस्तुप्रति मौद्रिक नीति अनुदार देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने नीतिले कर्जाको ब्याजदरमा पनि चाप पर्ने देखिएको छ । यसबाट विगतमा ६ प्रतिशतभन्दा पनि सस्तोमा कर्जा प्रवाह गरेका बैङ्कहरुलाई ब्याजदर एक अङ्क झार्न निकै गाह्रो पर्न सक्छ । यसले महँगी बढ्न सक्ने र वित्तीय साधनको परिचालन हुन नसक्दा उपभोग्य वस्तुको खपत कम हुन सक्ने देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैङ्कले महँगी नियन्त्रण गर्दै उपभोग खर्च कटौती गर्न चाहेको देखिन्छ । यसका लागि एकातिर उपभोग्य कर्जालाई कडाइ गर्ने, अर्कातिर बचतलाई आकर्षित गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।

पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाहको दरमा देखिएको कमी र व्यापार घाटामा भएको तीव्र विस्तारले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राष्ट्र बैङ्कको निक्र्योल छ । गत वर्षसम्म १८ महिनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्थामा रहेको मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले घटेर १३ दशमलव ३ महिनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्थामा छ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी वर्ष ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाम्रोजस्तो आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति रहनु पर्याप्त नै मानिन्छ । तर, जसरी यसको दर घटिरहेको छ, त्यसले भविष्यमा बाह्यक्षेत्र स्थायित्व कायम राख्नु केन्द्रीय बैङ्कलाई ठूलै चुनौती बन्ने देखिन्छ । यही कारण आयातलाई निरुत्साहित गर्न पनि उपभोग कटौती गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कले सोच हुन सक्छ । ‘सरकारले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न उपभोगलाई कम गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनमा लगाउने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिएको हो,’ राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवम् कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने । समष्टिगत मागलाई घटाउनेभन्दा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नमात्र खोजिएको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार

वाणिज्य बैङ्कहरुले आगामी असार मसान्तसम्म कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ४५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भएको छ । दुई वर्षअघि ६० प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात गत वर्षमात्रै ५० प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसले एकातिर बैङ्कहरुको सञ्चालन जोखिम कम हुन्छ भने व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुग्छ । राष्ट्र बैङ्कले यही दुईओटा उद्देश्यका लागि मात्रै यो नीति लिएको नहुन सक्छ । किनकि, ती उद्देश्यहरु हासिल गर्ने अझै सजिला विकल्प राष्ट्र बैङ्कसँग थिए, जुन उसले प्रयोग गरेन । यसको तेस्रो उद्देश्य वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने हो ।

राष्ट्र बैङ्कले आगामी आगामी आवभरिमा बैङ्क खाता नभएका नेपालीको खाता खोलिदिएबापत सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । २ हजार ५ सय जनाको खाता खोलिदिएमा एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी दिने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । हाल बैङ्क शाखा नभएको स्थानीय तहमा शाखा खोलेबापत पनि १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी उपलब्ध गराउनेछ ।

केपी ओली नेतृत्व सरकारले नै ‘एक व्यक्ति एक बैङ्क खाता’ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यस उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्ने र ग्रामीण समुदायमा सस्तो दरमा कर्जा पु¥याउने भन्दै राष्ट्र बैङ्कले गतवर्ष वाणिज्य बैङ्कहरुलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनले वित्तीय पहुँचको विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले त्यो व्यवस्था एक वर्षभित्रै खारेज गरेको छ ।

कसले के पाए मौद्रिक नीतिबाट ?

बैङ्कमा पैसा राख्नेहरु: अब साधारण बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतभन्दा तल नझर्ने भयो । यसअघि बैङ्कहरुले १ प्रतिशत ब्याज दिने गरेकाले निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित थिए । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत बढ्ने, ब्याजदर १ प्रतिशत पाउने हुँदा बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेर राख्दा निक्षेपकर्ताले जतिधेरै घाटा बेहोर्दै आउनुपरेको थियो, त्यसमा केही कमी आउने भयो ।

बैङ्कबाट ऋण लिनेहरु: अघिकांश ऋणीले विगतका वर्षमा भन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भयो । ब्याजदरको उतारचढाव बढी हुँदा कहिलेकाहीँ १८ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरे पनि कहिलेकाहीँ साढे ५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । अब त्यसरी ब्याजदर ओर्लिने अवस्था लगभग बन्द भयो ।

किसान: राष्ट्र बैङ्कले पहिलोपटक कृषिक्षेत्रमा मात्रै निश्चित सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । बैङ्कहरुले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । कृषिको उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधन, भण्डारणजस्ता कामका लागि बैङ्कहरुले ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने भएको छ । विगतमा कृषि र जलविद्युत्मा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति हुँदा अधिकांश बैङ्कले जलविद्युत्मा लगानी बढाएर कृषिलाई बेवास्ता गरेका थिए । अब उनीहरुलाई त्यो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन । त्यसकारण सामान्य धानखेत धितो राखेर व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने किसानका लागि पनि बैङ्कले स्वागत गर्नेछ ।

जलविद्युत् उत्पादन: जलविद्युत् उत्पादनमा बैङ्कको ऋण कम भएको छैन । तर, ब्याजदर बढी भएको समस्या छ । विक्रीमूल्य र औसत उत्पादन क्षमता निश्चित हुने भएकाले ब्याजदरको उतारचढाव र उच्च ब्याजदरको चपेटामा जलविद्युत् उत्पादकहरु बढी पिल्सिएका थिए । अब उनीहरुले धेरैजसो कर्जा बढीमा ९ प्रतिशत ब्याजमा पाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । यसले परियोजना अघि बढाउन सजिलो परेको छ ।

रिक्सा चालक: रिक्सा चालकहरुले आफै रिक्सा किनेर सञ्चालन गर्न विपन्नवर्ग कर्जा सुविधा पाउँदै आएका थिए । अब विद्युतीय रिक्सा खरिदमा पनि यस्तो कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि विद्युतीय रिक्सामा कर्जा उपलब्ध नहुँदा मजदुरहरुले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । यसले ती मजदुरहरुलाई राहत पुग्ने र उनीहरुको स्वास्थ्य तथा खाद्य पोषणमा पनि सहयोगी भूमिका खेल्न सक्नेछ ।

सेयर लगानीकर्ता: बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्न सक्ने कर्जाको अधिकतम सीमा घटाइएको छ । यसले सेयर लगानीकर्तालाई अझै असजिलो अवस्था सृजना भएको छ । पहिले प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई अहिले ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । एउटै कम्पनीको सेयरको धितोमा जारी गर्ने कर्जाको सीमा पनि १० प्रतिशत तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । तर, यी सीमासम्म अहिले कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेकाले यसले ठूलो असर भने पार्दैन ।

घरमा लगानी: सहरी क्षेत्रमा घर बनाउनेहरुका लागि आवासीय घर कर्जाको सीमा बढेको छ । यसअघि १ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाइनेमा अब १ करोड ५० लाख पाइने भएको छ । मूल्यवृद्धिले घरको निर्माण लागत वा खरिद मूल्य पनि बढेकाले १ करोडको सीमामा राम्रो घर बनाउन वा किन्न समस्या भएको गुनासो थियो । उनीहरुलाई राहत भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउन वा किन्न चाहनेले बढी मूल्यको धितो राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

नियमित निक्षेपकर्ता: बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने मान्छेले अब जुनसुकै बैङ्कमार्फत आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । यसले नगद बोकेर हिँड्दा हुन सक्ने जोखिमलाई घटाएको छ भने आफ्नो खाता भएको बैङ्कसम्म पुग्न लाग्ने समय र आवतजावत खर्च पनि बच्ने भएको छ ।

सवारीसाधन खरिदकर्ता: निजी प्रयोजनका लागि गाडी, मोटरसाइकलजस्ता सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेले ३५ प्रतिशत डाउन पेइमेन्टमा किन्न पाउने भएका छन् । अघिल्ला वर्षमा ३० प्रतिशत डाउन पेइमेन्टमा गाडी किन्ने सुविधा भए पनि गतवर्ष ५० प्रतिशत डाउन पेइमेन्ट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो नीति आउनेबित्तिकै गाडी खरिदको १० प्रतिशत अर्डर क्यान्सिल भएको थियो भने वर्षको अन्त्यसम्ममा सवारीसाधनको कारोबार ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको थियो । तर, निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नेले भने २० प्रतिशत डाउन पेइमेन्टमा नै किन्न सक्ने भएका छन् ।

संरक्षित नागरिक: ज्येष्ठ नागरिक, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्ति र साक्षर नभएका व्यक्तिका लागि बैङ्कहरुले विशेष काउन्टर तोकेर सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । एटीएम काउन्टरहरु पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउनुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले उनीहरुलाई सहज रुपमा बैङ्किङ सेवा लिन सहयोग पुग्नेछ ।

पर्यटक: पर्यटकहरुले आफूलाई आवश्यक परेमा ३ सय अमेरिकी डलरसम्मको मुद्रा सटही सुविधा आफू बसेको होटेलमै पाउनेछन् । यसले उनीहरुलाई पैसा साट्ने काउन्टर खोज्दै हिँड्नुपर्ने झन्झट टरेको छ भने होटेल सञ्चालकहरुलाई अतिरिक्त आम्दानी गर्ने र आप्mना पाहुनालाई बढी सेवा गर्ने अवसर दिनेछ । होटेलहरुमा विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने गुनासोलाई व्यवस्थित गर्न पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्न सक्छ ।

भारत जाने नेपाली: भारत जाने नेपालीले यसअघि १ लाख भारुसम्मको सटही सुविधा पाउँथे । अब बिरामीबाहेकका व्यक्तिले भारत जाँदा ५० हजारसम्ममात्रै नगद सटही पाउनेछन् । त्यसभन्दा बढी पैसा चाहिएमा कार्ड वा अन्य बैङ्किङ उपकरणमार्फत सटही सुविधा पाउनेछन् । यसले नेपाली बजारमा भारुको मागमा देखिएको उच्च चाप नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ भने नगद बोकेर हिँड्दा हुने जोखिम पनि न्यूनीकरण हुन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न पनि यो नीतिले सहयोग गर्न सक्छ ।

विदेशबाट ऋण लिने नेपाली: नेपालमा व्यवसाय गर्न विदेशबाट ऋण लिने व्यक्तिले ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म ऋण लिन पाउनेछन् । यसअघि २ लाखसम्म मात्रै लिन पउने व्यवस्था थियो । भारतबाट ऋण लिनेले भने ५ करोड भारुसम्म ऋण लिन पाउनेछन् ।

लाभांश लैजाने विदेशी लगानीकर्ता: विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट लाभांश फिर्ता लैजाने व्यवस्था पनि सरल बनाइएको छ । अब १० करोड रुपैयाँसम्म लाभांश वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले तोकिएको कागजात पेस गरेर वाणिज्य बैङ्कमार्फत सोझै सटही सुविधा पाउने भएका छन् ।

कर्जा विस्तारमा अवरोध पुग्न सक्छ

सुदेश खालिङ, सीईओ, लक्ष्मी बैङ्क
राष्ट्रले बैङ्कले आइतबार ल्याएको मौद्रिक नीति मूल्य नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । यसले बजेटलाई अपेक्षाकृत सहयोग नगर्न पनि सक्छ । किनकि, मूल्य नियन्त्रण र ब्याजदरको स्थायित्वका लागि चाल्ने कदमहरुले कर्जा विस्तारमा अवरोध सृजना गर्न सक्छन् । तर, यसले के असर गर्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिले लगानीको विकेन्द्रीकरण गर्दैै काठमाडौंबाहेकका क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोजेको देखिएको छ । काठमाडौंमा मात्रै किन लगानी गर्ने ? अन्य ठाउँ पनि छन्, जहाँ बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले चासो नदेखाएको मौद्रिक नीतिमा छ । यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

अटोलोनमा मौद्रिक नीतिले केही खुकुलो बनाएको छ । यस अघिसम्म ५० प्रतिशत डाउनपेइमेन्ट गर्नै पर्ने बाध्यता थियो । अहिले मौद्रिक नीतिले ३५ प्रतिशतमा झारेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, मौद्रिक नीतिले डाउनपेइमेन्ट मात्रै खुकुलो बनाएको छ, ब्याजदर त अझै बढी छ ।
यसअघिसम्म ६-७ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइएको ऋण अहिले त्यो ब्याजदरमा पाउन सकिन्न । भनेपछि मौद्रिक नीतिले डाउनपेइमेन्ट मात्रै खुकुलो पार्दैमा लोन लिएर गाडी किन्छन् भन्ने हुँदैन ।

अहिले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको छ । यस विषयमा मौद्रिक नीतिले केही बोलेको छैन । यति महँगो ब्याजदरमा लोन लिएर उपभोक्ताले गाडी खरिद गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मुख्य कुरो हो ।

यसअघिसम्म ब्याजदर करिडोरलाई अन्तरबैङ्क दरको आधारमा निर्धारण गरिएको थियो । तर, अहिले मौद्रिक नीतिले स्थिर ब्याजदर करिडोरको अभ्यास सुरु गरेको छ । मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा सकारात्मक कुरा भनेको पनि यही हो । राष्ट्र बैङ्कले जुन ब्याजदर निर्धारण गरेको छ, यसले बैङ्कको नाफामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको यो विषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

बैङ्कमा तरलता छ, तर कसरी बजारमा ल्याउने भन्ने बारेमा राष्ट्र बैङ्कले सोच्नुपर्छ । कुनै बैङ्कसँग पर्याप्त मात्रामा तरलता छ र बजारमा माग पनि छ भने, त्यसलाई कुन माध्यमबाट परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले गाउँगाउँमा बसोवास गर्ने मानिसको खाता खोल्न प्रोत्साहन गरेको छ । त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो । तर, कतिसम्म सम्भव हुन्छ, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ । गाउँमा बस्ने हरेक व्यक्तिको बैङ्क खाता हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो । दराजमा थन्काएर राखेको पैसा बैङ्कमा ल्याउँदा उपभोक्तालाई मात्रै हैन, बैङ्कलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउँछ ।

मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपलाई ५० बाट ४५ प्रतिशतमा झार्नु भनेको छ । त्यो पूरा हुनै नसक्ने भन्ने होइन । त्यो सम्भव छ । त्यसका लागि त्यतिधेरै कष्ट गर्नुपर्दैैन । केही बैङ्कलाई बाहेक यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन्छजस्तो लाग्दैन । यसले बैङ्कलाई अझ बलियो बनाउँछ ।