प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीकै ‘लबिइङ’मा मन्त्रिपरिषद्बाटै जबर्जस्ती लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा मालिका कम्पनीलाई दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावमा पारी उनका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले आफ्नो स्वार्थका लागि स्मार्टकार्डलगायत विभिन्न आयोजना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै जिम्मा दिने गरेको पाइएको छ ।
आइटी क्षेत्रका कार्यक्रम तथा आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अलीको मिलेमतोमा सुम्पिने गरेको पाइएको हो । यसको मुख्य उदाहरण हो– मालिका इन्कर्पोरेट कम्पनी । अलीकै मुख्य योजनामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम प्रक्रिया नपुर्याई मालिकालाई दिइएको खुलासा भएको छ । गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिनाप्रतिस्पर्धा क्षमता र अवस्थाबारे मूल्याङ्कन नगरी सीधै लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीकै ‘लबिइङ’मा मन्त्रिपरिषद्बाटै जबर्जस्ती लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा मालिका कम्पनीलाई दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
ई सेवा नामक कम्पनीमा आबद्ध अलीले नेपालमा आइटी क्षेत्रको सुधार तथा विकासका लागि अघि सारिएका आयोजनालाई सीधै बिनाप्रतिस्पर्धा दिने गरेका छन् । अहिले सोही कारण मालिकाले क्षमताअनुसारको स्मार्ट कार्ड छाप्न सकिरहेको छैन । यातायात विभागले पनि यो सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । छपाइमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारणले महिनाैं कुर्दा पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् ।
भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम निर्माण निर्माण सञ्चालन र सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि उनै अलिको आँखा लागेको स्रोतको दाबी छ । असोज २६ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले उक्त कार्यका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
