पहिलो चरणमा ४ हजार गाई प्रदेश ३ मा ल्याइने र त्यसका लागि प्रदेश २ मा घाँस खेती लगाउने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको प्रदेश ३ का भूमि, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री दावा दोर्जे लामाले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
काठमाडौं : प्रदेश २, ३ र गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ अनुदान सहयोगमा गाई ल्याउने भएका छन् । तीन ओटै प्रदेशका लागि विभिन्न चरणमा गरी १२ हजार चिनियाँ गाइका लागि उक्त रकम खर्चिने लक्ष्य रहेको प्रदेश ३ सरकारले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा ४ हजार गाई प्रदेश ३ मा ल्याइने र त्यसका लागि प्रदेश २ मा घाँस खेती लगाउने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको प्रदेश ३ का भूमि, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री दावा दोर्जे लामाले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए । उनले चीनबाट गाई ल्याउने ‘प्रोजेक्ट डकुमेन्ट’ स्वीकृत गरिसकेकाले पहिलो चरणमा प्रदेश ३ लाई गाई दिने र गाईका लागि घाँसको व्यवस्था प्रदेश २ मा गर्ने योजना अघि बढेको बताए । ‘अनुदानस्वरुप चिनियाँ कम्पनीले नै गाईगोठ बनाइ दिने हो । पहिलो चरणमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारलाई ४ हजार गाई दिने गरी प्रोजेक्ट डकुमेन्ट प्रदेश सरकार र चिनियाँ कम्पनीले स्वीकृत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ मा घाँस खेती गर्ने र ४ नम्बर प्रदेशमा पनि गाईपालनका लागि पूर्वाधार बनाइने योजना छ ।’
विगत ५/७ वर्षअघि नै अनुदानस्वरुप चिनियाँ गाई ल्याउने अभ्यास भए पनि विभिन्न कारण रोकिएकाले सङ्घीय अभ्यासस्वरुप दूधमा आत्मनिर्भर बन्न पनि गाई ल्याउने योजना अघि सारिएको मन्त्री लामाले बताए । ‘५/७ वर्षअघि यो अभ्यास भएको हो । तर, विभिन्न कारणले त्यो सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले कृषिक्षेत्रका केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने नीतिअनुसार नै चिनियाँ गाई ल्याउने योजना महत्त्वपूर्ण ठानेका हौं ।’
दूध राम्रो दिने, घाँस, मौसम अनुकूल हुने गरी पहिलो पाइलट प्रोजेक्टस्वरुप ३ नम्बर प्रदेश सरकारले गाई ल्याउने तयारी गरेको हो । कम्तीमा २० लिटर दूध दिने जातका गाई ल्याइने मन्त्री लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार, गाई गोठ र घाँस खेतीको व्यवस्था चिनियाँ कम्पनीले नै अनुदान सहयोग गर्नेछ ।
यता, गण्डकी प्रदेशले आफ्नो कृषि नीतिअनुसार दूध, अण्डा र माछामासुमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि चीनबाट गाई ल्याउने योजना अघि बढाइएको गण्डकी प्रदेशका भूमि, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए ।
चिनियाँ गाई ल्याउने बारेमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका आफ्ना आफ्नै मतमतान्तर छन् । चिनियाँ गाइका लागि आवश्यक पूर्वाधार, घाँस, दानापानीको पूर्वतयारी बिना ल्याउन नहुने किसानको गुनासो छ । स्वदेशी गाईको व्यवस्थापन हुन नसकेको सन्दर्भमा बिनायोजना कमिसनको चक्करमा प्रदेश सरकार फस्ने खेल रहेको किसान सङ्घसङ्गठनले आरोप लगाएका छन् ।
गाई ल्याउने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि त्यसका लागि घाँस र दानापानीको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुने कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेलेको तर्क छ । ‘गाई ल्याउनु सकारात्मक छ । तर, गाई ल्याएर मात्रै भएन । त्यसका लागि घाँसखेती, उचित दानापानी र मौसम अनुकूल हुने वातावरण खोज्नुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्ताो कुनै व्यवस्था भएको देख्दिनँ । हचुवाका भरमा ल्याएर दूधमा आत्मनिर्भर बन्छु भनेर हुँदैन ।’
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग चिनियाँ गाई ल्याउने विषयमा समन्वय नगरेको आरोप छ । दूध उत्पादक संस्था, दुग्ध सहकारी, डेरी उद्योग, दूध किसान सङ्घलगायतले पनि यसबारे चासो लिन थालेका र यसबारे विभिन्न समूहसँग छलफल भइरहेको प्रदेश ३ सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चीनबाट ल्याउने गाईबाट उत्पादित दूध सहकारी संस्थामार्फत् वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक—निजी—साझेदारी (पीपीपी) मोडलमै दूध वितरणका लागि व्यवस्था मिलाउने कि भन्ने विषयमा सरकार, दूध किसान, दूध उत्पादक सङ्घ, सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर छलफल भइरहेको प्रदेश ३ सरकारले जनाएको छ ।
