यदि कसैले जानाजान झुक्याएर अखाद्य वस्तु बिक्री गरेमा पाँच वर्ष कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना सजायको व्यवस्था ऐनले गरेको हो । झुक्याएर बेचिएको खाद्य पदार्थका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा शरीरमा क्षति भएमा त्यो कार्य गर्नेलाई २ देखि ५ वर्ष कैद सजाय हुने ऐनमा भनिएको छ ।
काठमाडौं : झुक्याएर बिक्री वितरण गरिएका खाद्य पदार्थका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो कारोबार गर्ने जुनसुकै वितरक, संस्था तथा व्यक्तिलाई सरकराले पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने भएको छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकअन्तर्गत खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०७५ मा यस्तो सजायको व्यवस्था बनेको हो । झुक्याएर तथा ढाँटेर कसैले पनि खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।
यदि कसैले जानाजान झुक्याएर अखाद्य वस्तु बिक्री गरेमा पाँच वर्ष कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना सजायको व्यवस्था ऐनले गरेको हो । झुक्याएर बेचिएको खाद्य पदार्थका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा शरीरमा क्षति भएमा त्यो कार्य गर्नेलाई २ देखि ५ वर्ष कैद सजाय हुने ऐनमा भनिएको छ ।
खाद्य पदार्थमा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रोगकारक सूक्ष्म जीवाणु देखिएमा तथा रसायन प्रयोग भएको भेटिएमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने पनि ऐनमा उल्लेख छ । खाद्य अनुज्ञापत्र नलिईकन खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत पनि सोहीअनुसार जरिवाना गरिने छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन गरेको वा आयातकर्ताले आयात गरेको खाद्य पदार्थको उपयोगका कारणले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा दश लाख, अङ्गभङ्ग वा अपुरणीय क्षति भएमा पाँच लाख र अन्य क्षति भएमा उपचार खर्चबापत जरिवाना गर्ने सकिने प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ ।
खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति तथा संस्था मात्रै नभएर उपयोग गर्ने आम उपभोक्ता पनि खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा सचेत र चनाखो बन्नुपर्ने उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन,—२०७५ को मस्यौदामाथि आवश्यक संशोधन तथा छलफलका लागि कृषि मन्त्रालय, खाद्य विभाग तथा खाद्य तथा गुणस्तर निर्धारण समितिबीच बुधबार छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो । विधेयकमा भएका केही विषय संशोधन र केही विषयहरु थपघट गर्ने गरी मस्यौदामाथि छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिन अन्तरक्रिया गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कर्णले बताए ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माण गर्न र सरकारलाई परामर्श तथा सुझाव दिन ११ सदस्यीय खाद्य स्तरीयता निर्धारण समिति गठन भएको छ ।
