प्राधिकरणले भने सिजी टेलिकमले पुराना बक्यौता भुक्तान नगरेको र मोबाइल सेवाको अनुमतिको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पुरा नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको फ्रेक्वन्सी अक्सन तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सीजी कम्युनिकेशनले आफूलाई मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नदिई अक्सनमा गएको भन्दै उक्त कार्यलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दाएर गरेको थियो ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत बिक्री गर्ने निर्णय गरेर पुस ४ गते अक्सनको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यो अक्सनमा पनि आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएपछि सीजी टेलिकम अक्सनमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो ।
प्राधिकरणले भने सिजी टेलिकमले पुराना बक्यौता भुक्तान नगरेको र मोबाइल सेवाको अनुमतिको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पूरा नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
