आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि १७ ओटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको थियो । पछि २०७०/७१ को बजेटमार्फत थप चार आयोजना थपेर २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाइयो । बोर्ड, मन्त्रालय, परामर्शदाता र राजनीतिक विवादका कारण बर्सौंदेखि केही आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् । बोर्ड गठन भएको सात वर्ष बिते पनि उसको मातहतमा आउनुपर्ने ठूला आयोजनासमेत खोसिएका छन् ।

काठमाडाैं : सरकारले नवौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन भन्दै सीमित आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढायो । तर त्यस्ता आयोजनाको कार्य प्रगति पनि सुस्त देखिएको छ ।

सरकारले बर्सौंदेखि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । तर विकासलाई गति दिने गरी अघि बढाइएका आयोजनाको प्रगति भने प्रायः निराशाजनक छ । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि अस्थिर राजनीति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, सुस्त कर्मचारीतन्त्र, निर्माण सामग्री अभाव, अपुग बजेट जस्ता आरोप सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीले एकआपसमा खेप्दै गौरवका आयोजना सकाउने कुरा कागजमै सीमित भए ।

राजनीति परिवर्तनले मात्रै होइन, आयोजनाको स्वामित्व कसले लिने भनेर पनि आयोजनाहरुमा लडाइँ भएको देखिन्छ । खासगरी आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि १७ ओटा आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको थियो । पछि २०७०/७१ को बजेटमार्फत थप चार आयोजना थपेर २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाइयो ।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रुपमा २०६८ भदौ २३ गते लगानी बोर्डको स्थापना गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरे । उनकै नेतृत्वमा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरिएसँगै हरेक वर्ष बजेट छुट्याइन थाल्यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पहिचान गरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाचाहिँ त्यसअघि नै सुरु भएको देखिन्छ ।

सुरुमा त्यस्ता आयोजनाहरु सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन, निरीक्षण गरिए पनि पछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने गरी लगानी बोर्डको स्थापनासँगै केही आयोजना निर्माणको स्वामित्व बोर्डमा स¥यो । २०७० मा १४ ओटा आयोजना छोटो प्रक्रियामार्फत पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार बोर्ड मातहतमा ल्याउने प्रयास भयो । तर, बोर्डले पनि त्यस्ता आयोजना निर्माणमा अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सकेन । अहिले ती आयोजना पनि सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत आइसकेका छन् । बोर्डको अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ‘लगानी बोर्ड ऐन—२०६८’ अनुसार ५ सय मेगावाट र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना बोर्डमातहत गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, केही तालुक मन्त्रालयले आयोजनाको स्वामित्व बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि बोर्ड र मन्त्रालयबीच विवाद हुँदै आएको छ ।

बोर्ड, मन्त्रालय, परामर्शदाता र राजनीतिक विवादका कारण बर्सौंदेखि केही आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् । बोर्ड गठन भएको सात वर्ष बिते पनि उसको मातहतमा आउनुपर्ने ठूला आयोजनासमेत खोसिएका छन् । मन्त्रालय, बोर्ड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच त्रिपक्षीय समन्वय नहुँदा गौरवका आयोजना पनि लथालिङ्ग छन् । बोर्डले ऐनमा भएकै ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका र १० अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजना बाध्यकारी रुपमा बोर्डअन्तर्गत आउनुपर्छ भन्न सकेन भने अर्कोतिर मन्त्रालयहरुले आफ्नो अधिकार बोर्डमा सार्न चाहेनन् ।

मन्त्रालय, बोर्ड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच त्रिपक्षीय समन्वय नहुँदा गौरवका आयोजना लथालिङ्ग छन् ।

अहिले बोर्डअन्तर्गत सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहने खालका आयोजना मात्रै छन् । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयकै स्वार्थका कारण ऐनअनुरुप जिम्मेवारी आउनुपर्ने आयोजना पनि आएनन् । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मात्रै बोर्ड मातहत छ ।

पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना र प्रणालीगत पद्धति स्पष्ट हुनुपर्ने पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ । कानुनी, नीतिगत, प्रणालीगत, निर्माण तथा खरिद व्यवस्था, प्राविधिक क्षमतालगायत समस्याले गर्दा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

‘दीर्घकालीन योजनाबिनाका कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत, कर्मचारीतन्त्र, प्राविधिक क्षमतालगायत समस्या समाधान गरेर आयोजना सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि राज्य संयन्त्र निरन्तर दोहनकारी रहेकाले ठूला लगानीका आयोजनामा अनियमितता, भष्ट्राचार हुन सक्छ । यसलाई पनि पूर्ण निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’ पुँजीगत बजेट खर्च नभएका आयोजनामा भन्दा पनि खर्च हुने प्रभावकारी आयोजना लगाई फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।

यस्ता आयोजना एकद्वार प्रणालीमार्फत हेरिनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो संयन्त्र बन्न सकेको छैन । संयन्त्र बने पनि फेरि लगानी बोर्डकै हालत नहोला भन्न सकिन्न । पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीका अनुसार गौरवका आयोजना हेर्ने एकद्वार प्रणाली नहुँदा र एकै चोटि सबै आयोजनामा हात हाल्नुपर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । गौरवका आयोजना मुलुकको विकास र जनताको भावनासँग जोडिने विषय भएको भन्दै सुवेदीले बजेट विनियोजन प्रणाली परम्परागत हुँदा पनि प्रगति सुस्त भएको ठान्छन् । ‘कतिपय आयोजनामा बजेट पुग्दैन । कुनैमा बजेट बढी छुट्याइन्छ । खर्च हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विशेष कानुन र मापदण्ड हेर्ने स्पष्ट मेकानिज्म हुनुपर्छ ।’

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक कारण त छँदै छ, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण सामग्रीको अभावलाई अगाडि सार्ने गरिन्छ । सतहमा हेर्दा बूढीगण्डकी, लुम्बिनी विकास कोष जस्ता आयोजना राजनीतिक कारणले नै अघि बढ्न सकेनन् । अन्तरमन्त्रालय समन्वय र परम्परागत पद्धति र कर्मचारीतन्त्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना नहुँदा ठूला आयोजनामा प्रगति नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राधाकृष्ण प्रधानको भनाइ छ । ‘निर्माण सामग्री तथा विस्फोटक पदार्थको अभाव, सडक अवरोध र ठेकेदारको स्पष्ट कार्यपद्धति नहुँदा अधिकांश आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भईरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘आयोजना अघि बढाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय नितान्त आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्पष्ट पूर्वयोजना र नीति तय गरिनुपर्छ ।’

सर्भे, डिटेल डिजाइन, आर्थिक सामाजिक मूल्याङ्कनबिना हचुवाका भरमा आयोजना अघि बढाउँदा आशातित काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव शिवरञ्जन पौडेलले बताए । ‘राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक ढिलाइले ठूला आयोजना निर्माणमा गम्भीर असर पुगेको छ,’ पौडेलले भने, ‘३०/३२ वर्षदेखि सुरु भएका आयोजना अझै बन्न सकेका छैनन् ।’ नेपाललाई विश्वभर धार्मिक पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा लुम्बिनीलाई चिनाउन आयोजना अघि सारिए पनि स्पष्ट समयसीमा, सर्भे र मूल्याङ्न नहुँदा आयोजना बन्ने/नबन्ने अझै निश्चित छैन । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि अझै भारतसँग उडान अनुमति नलिँदा काम सकिएपछि पनि विमानस्थल कसरी प्रयोगमा आउँछ भन्ने अन्योल छ ।

५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना मात्र ११ छन् । पश्चिम सेती र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आयोजनाहरुको डीपीआर र मोडालिटी बन्न नसकेर अझै आयोजना अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने अन्योल छ ।

राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति सुस्त छ । केही आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र प्रारुप (मोडालिटी) नै बन्न सकेको छैन । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आयोजनाको प्रगति राम्रो देखिए पनि त्यसका लागि बर्सौं बितिसकेको छ । यी तीन आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत सकिएको सरकारको आकलन छ । त्यस्तै ५० देखि ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजना ३२ वर्षअघि सुरु गरिएको हो । तर पनि त्यसले बल्ल ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना मात्र ११ छन् । पश्चिम सेती र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल आयोजनाहरुको डीपीआर र मोडालिटी बन्न नसकेर अझै आयोजना अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने अन्योल छ । डीपीआर पनि बन्न नसकेको काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको काम अघि बढाउन केही समयअघि मात्रै नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि दु्रत गतिमा काम भइरहेको छ ।

सिँक्टा सिँचाइ आयोजना
२०६३ मा निर्माण सुरु भएको सिँचाइ आयोजना तत्कालीन अवस्थामा सिँचाइ विभागमार्फत अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा अघि बढाइएको आयोजना २०६८ मा लगानी बोर्डअन्तर्गत अघि बढाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । बाँके जिल्ला आसपासका ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको हो । हाल यो आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ विभागले हेरेको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजना
२०४५ मा बबई सिँचाइ आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहका पालादेखि निर्माण सुरु भएको हो । बर्दियाका विभिन्न क्षेत्रका ३६ हजार हेक्टरमा फैलिएको उर्वर जमिनको सिँचाइका लागि आयोजना अघि बढाइएको थियो । यो आयोजनाको बजेट विनियोजन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत हुने भए पनि आयोजनाको अनुगमन, नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापन जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिँचाइ विभागले गर्दै आएको छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
२०६७ बाट निर्माण सुरु भएको रानीजमराबाट कैलालीमा ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्य लिइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा सुरु भएको आयोजनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिँचाइ विभाग मातहत छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
२०६८ मा बाँके र बर्दियामा करिब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको आयोजनामा २०७४ देखि टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत सुरुङ खन्न सुरु गरिएको छ । १२ किलोमिटर टनेलमध्ये अहिलेसम्म ९ किमि सकिएको छ । दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । सुरुमा लगानी बोर्डमातहत रहेको भेरी बबई हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत अघि बढेको छ ।

डीपीआर पनि बन्न नसकेको काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको काम अघि बढाउन केही समयअघि मात्रै नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि दु्रत गतिमा काम भइरहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना
उपत्यकावासीका लागि तिर्खा मेट्ने आयोजनाका रुपमा आव २०५५/५६ मा निर्माण सुरु हुँदा भौतिक आवास मन्त्रालय मातहत थियो । आव २०६८/६९ भौतिक सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढ्यो । केही समय लगानी बोर्डमा स्वामित्व सार्ने भनियो । तर पछि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय मातहत आयोजना अघि बढ्यो । उपत्यकामा १७ हजार घनमिटर पानी वितरण गर्ने लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको अहिलेसम्म ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगाति भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसी आयोजना
आव २०६७/६८ मा निर्माण सुरु भएको आयोजना चालू आव २०७५/७६ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना आव २०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइयो । दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका थप ४ वर्ष पर धेकिलियो । सुरुवातदेखि आयोजनाको निर्माण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढिरहेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार आव २०६९/७० मा निर्माण सुरु गर्ने भनेर अघि बढाइएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति भने १० प्रगतिभन्दा कम छ । आयोजना बनाउन मुआब्जा, आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका काम अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने आयोजना आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसअघि लगानी बोर्डको स्वामित्वमा रहेको आयोजना अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमै स्वामित्व फर्केर आएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी योजना विकास समितिसमेत गठन भएको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको आयोजना पछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । गेजुवाले लामो समय होल्ड गरेपछि सो आयोजना सरकारले फेरि २०७५/७६ को बजेट वक्तत्वमार्फत स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नै लगानीमा योजना बनाउने भन्दै प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने निर्णय गरका थिए । त्यो कर अहिले पनि उठाइराखिएको छ । आयोजना बनाउन राजनीतिक स्वार्थअनुसार कहिले भारतीय त कहिले चीनियाँ कम्पनीलाई दिने भनी पटकपटक निर्णय गरेको पाइन्छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
२०५१ असोज १४ मा सुरु भएको पश्चिम सेती आयोजना अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई पहिलो पटक तीन वर्षमा बनाउने गरी लाइसेन्स दिए पनि स्मेकले पटकपटक म्याद थप्दै १६ वर्षसम्म होल्ड ग¥यो । पछि स्मेकले काम सुरु नगरेपछि लाइसेन्स अर्को चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका हातमा आयो । गर्जेजले पनि थप ६ वर्ष आयोजना अड्क्यायो । २०७५ असोजमा लगानी बोर्डले गर्जेजसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय ग¥यो । आव २०७५/७६ को बजेटमा पनि यो आयोजना स्वदेशी लगानी बनाउने भनियो । तर चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेजबारे बोर्डले केही उल्लेख गरेको छैन । यो आयोजनाबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना निर्माणको मोडालिटी सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइनिज कम्पनी थ्री गर्जेजबीच संयुक्त लगानी कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने समझदारी कायम भए पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना सुरुमा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि पछि लगानी बोर्डमा सरेको हो ।

सरकारले बर्सौंदेखि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । तर विकासलाई गति दिने गरी अघि बढाइएका आयोजनाको प्रगति भने प्रायः निराशाजनक छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
रुपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७१ मा निर्माण सुरु गरिएको थियो । हाल आयोजनाको ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । नयाँ धावनमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेसन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जीर्णोद्धार, भवनलगायत सञ्चार तथा पथप्रदर्शक सामग्री जडान गर्ने काम भइरहेको छ । यो आयोजना सुरुमा लगानी बोर्डमार्फत लैजाने निर्णय भए पनि अन्ततः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन यो आयोजना आव २०७३/७४ देखि निर्माण सुरु भएको हो । चीनसँग ऋण सम्झौता भई निर्माण सुरु गरिएको यो आयोजना आव २०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको हो । आव २०६४/६५ देखि प्रारम्भिक कार्य सुरु गरी आव २०७३/७४ देखि निर्माण सुरु गरिएको आयोजना २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहत छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई चाप कम गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना सुरु भएको हो । यो आयोजना आव २०७१/७२ मा सुरु भई आव २०७८/७९ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिए पनि हालसम्म आयोजनाको मोडालिटीसमेत बन्न सकेको छैन । यो आयोजना सुरुमा लगानी बोर्डमार्फत लैजाने निर्णय भए पनि अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्यापर्यटनको नमुना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार आव २०५७/५८ मा सुरु भएको हो । पटकपटक म्याद थप गरी आयोजना २०७५/७६ मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । सुरुदेखि नै यो आयोजना संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुसार भगवान् गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवम् शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा विकास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर अघि सारिएको यो आयोजनाको काम २०४२ मा सुरु गरिएको हो । ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको पछिल्लो लागत अनुमान ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । यो आयोजना सुरुदेखि नै संस्कृति पर्यटन, नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग
यो पूर्व–पश्चिम हुँदै मध्यपहाडका जिल्लालाई जोड्ने सडक आयोजना हो । आव २०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजनामा कुल १७७६ किमि सडक निर्माण तथा विस्तार गर्नुपर्छ । आव २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आव २०७७/७८ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो आयोजना सुरुबाटै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागकै जिम्मामा छ ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि अझै भारतसँग उडान अनुमति नलिँदा काम सकिएपछि पनि विमानस्थल कसरी प्रयोगमा आउँछ भन्ने अन्योल छ ।

रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना
९ सय ४६ किमि लामो रेल सञ्जाल निर्माण र सञ्चालनको लक्ष्य लिएको आयोजना २०६६/६७ बाट सुरु भएको हो । आयोजनाले रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्ने, बर्दिवास–सिमरा रेलमार्ग तयार र रेलमार्गमा पर्ने जग्गा खरिद गर्ने मुख्य काम भएका छन् । पूर्व—पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सुरुमा लगानी बोर्डअन्तर्गत अघि बढाउने भनिए पनि पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । तर काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल आयोजना भने लगानी बोर्डअन्तर्गत नै छ ।

हुलाकी लोकमार्ग
तराई क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’का रुपमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने आयोजना २०६५/६६ देखि सुरु गरिए पनि समयमै काम हुन नसक्दा २०७७/७८ सम्ममा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत१ हजार ६ सय ६३ किमि सडक कालोपत्रे र १ सय २५ ओटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । हुलाकी लोकमार्ग सुरुदेखि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले हेरिरहेको छ ।

उत्तर–दक्षिण कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर
तेह्रथुमको उत्तरी सिमाना किमाथाङ्कासम्मको १ सय ६२ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार २०६५/६६ देखि अघि बढाएको उत्तर–दक्षिण कोसी करिडोरको पटकपटक म्याद थप गरी २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै ४ सय ३५ किमि सडक निर्माण गर्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कालिगण्डकी करिडोर)ले दक्षिणमा भारतीय नाका सुनौली र उत्तरमा चीनको केरला नाकासम्म जोड्नेछ । नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी मुस्ताङलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने आयोजना निर्माण २०६५/६६ मा सुरु गरिए पनि पटकपटक म्याद थप्दै आव २०७६/७७ सम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग नाम दिइएको हुम्ला खण्डअन्तर्गत करिब २ सय ८४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना २०६५/६६ देखि सुरु गरिएको हो । तर पनि पटकपटक थप्दै २०७९/८० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । यी तीन ोटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरुदेखि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले हेरिरहेको छ ।

काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग
बाराको निजगढदेखि तराईका जिल्ला हुँदै राजधानी काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र्याक २०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको हो । चार लेनमा निर्माण हुने छोटो दूरीको यो द्रुतमार्ग आयोजनाको कुल लम्बाइ ७६.४ किमि छ । आयोजना हाल नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेको छ । सेनाले आयोजनाको काम अघि बढाए पनि हालसम्म डीपीआर बन्न सकेको छैन । आयोजना आव २०७८/७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य छ । सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत काम अघि बढाए पनि निर्माणको जिम्मा भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ । तर आयोजनाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन भने सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण दिगो व्यवस्थापन गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्न २०६६/६७ बाट सुरु गरिएको आयोजना २० बर्से गुरुयोजना २०७४ जेठमा स्वीकृत भई अघि बढेको हो । आव २०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत आयोजनाले राष्ट्रपतिका नामबाट तराई–मधेसको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत उपल्लो तटीय बासिन्दाबीच समूह सञ्जालीकरण गर्ने, नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गर्ने, चुरेको डढेलो नियन्त्रण, वन अतिक्रमण तथा चोरीनिकासी नियन्त्रण गर्ने, चुरेमा आश्रित गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि रोजगारमुखी वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

सुरुमा वन तथा वातावरणअन्तर्गत रहे पनि २०७२ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएपछि समितिले नै हेदै आएको छ । तर, अझै पनि चुरे संरक्षण समिति गठन र अन्य प्रक्रियामा मन्त्रालयको हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । इलामदेखि कञ्चपुरसम्म तराई र भित्री मधेसका ३४ जिल्लामा यो कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।

क्यापिटल म्यागजिनबाट