कुनै पनि दूध किसानले अहिलेसम्म दूधको उत्पादन र गुणस्तरसम्बन्धी तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम पाएका छैनन् ।

काठमाडौं : चितवन रत्ननगर नगरपालिकाका किशोर बगाले पेसाले दूध उत्पादक किसान हुन् । झन्डै ९ वर्ष विदेशमा बस्दा गाई पालनको सीप सिकेर फर्किएका उनले स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफ्नै लगानीमा ‘गोरखकाली गाई फार्म’ सुरु गरे । विगत ५ वर्षदेखि निरन्तर दूध उत्पादन गर्दै आए पनि बजार सुनिश्चित नहुँदा उचित मूल्य पाउन नसकेको उनको तर्क छ ।

सरकारले प्राविधिक रुपमा सहयोग र सुरक्षित बजारको वातावरण नबनाउँदा पेसामा ढुक्क हुन नसकेको बगालेको निष्कर्ष छ । ‘स्वदेशमै केही गरौं भन्ने शिक्षित युवालाई त सरकारले प्राविधिक सहयोग र बजार सुरक्षित गर्न सक्दैन भने यो सरकारबाट हामीले के आस गर्ने’ उनले थपे, ‘साँच्चिकै उत्पादन वृद्धि र गुणस्तर सुधार्ने हो भने दूधको बजार भरपर्दो बनाउनुपर्छ ।’

उनले गरिब किसानलाई अनुदान र बाहिरबाट आउने पाउडरलाई पूर्ण रुपमा निषेध नगरेसम्म दूधमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने बताए । दूधको बजार सुरक्षित नभए आफूजस्ता दूध उत्पादक किसान पेसाबाटै पलायन बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने उनको तर्क छ ।

उनीमात्रै होइनन्, चितवनकै अर्का किसान बद्री अर्यालको पीडा पनि उस्तै छ । उनले सरकारले वास्तविक दूध किसानसमक्ष दूधको गुणस्तर सुधार, तालिम तथा अन्य कार्यक्रम पु¥याउन नसकेको बताए ।

सरकारले प्राविधिक रुपमा सहयोग र सुरक्षित बजारको वातावरण नबनाउँदा पेसामा ढुक्क हुन नसकेको बगालेले बताए । उनका अनुसार, कुनै पनि दूध किसानले अहिलेसम्म दूधको उत्पादन र गुणस्तरसम्बन्धी तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम पाएका छैनन् । ‘दूधको उत्पादन वृद्धि गर्न र गुणस्तर कायम गर्नका लागि आवश्यक तालिम यहाँका कुनैपनि किसानले पाउन सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘न राज्यले कुनै तालिम र सुविधा दिएको छ, न त संस्था आफैले गर्ने अवस्था छ ।’

रत्नगर नगरपालिका क्षेत्रमा २१ ओटा दुग्ध सहकारीमार्फत् १० हजार दूध किसान संलग्न छन् । अधिकांश किसानको आयस्तर निकै कमजोर भएकै कारण पनि अपेक्षित रुपमा आम्दानी लिन सकेका छैनन् । निकै कम मूल्यमा दूध बेच्नु परेको अर्यालको भनाइ छ ।

प्लास्टिकजन्य भाँडोमै दूध सङ्कलन
त्यहाँका अधिकांश किसानले प्लास्टिकजन्य भाँडोमै दूध सङ्कलन गर्ने गरेका छन् । यता, सरकारले भने दूधको गुणस्तर सुधार्न प्लास्टिकजन्य भाँडा विस्थापित गरी स्टिल र आल्मुनियमनका भाडामा दूध सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टिल तथा आल्मुनियमका भाँडा किन्न किसान सक्षम छैनन् । फलस्वरुप, वाध्यात्मक रुपमा परम्परागत प्लास्टिककै क्यानमा दूध ल्याउनु परेको अर्का दूध किसान बद्री अर्यालले बताए । ‘स्टिल र आल्मुनियमका भाँडाको ढुवानीका लागि निकै समस्या हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ त्यस्ता भाँडा प्रयोग गर्न किसानको क्षमता छैन ।’ दूध किसानलाई सहुलियत ऋण र तालिम कार्यक्रम अहिलेसम्म नपाएको उनले बताए ।

दूधको मूल्य पाउनै मुस्किल
त्यहाँका केही किसानले दूधको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो समेत गरेका छन् । ‘दुख गरेर गाई पाल्यो, दूधको मूल्य निकै कम आउँछ, अर्यालले क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा भने, ‘दूधको मूल्य निकै कम पाइरहेका छौं ।’ गाई उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने दाना, पानी, नश्ल सुधार गर्न निकै खर्चिलो भएपनि त्यसअनुसार दूधको मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय दूधको जोखिम
रत्ननगर र मध्यवर्ती क्षेत्रका केही सहकारीको अनुगमनमा केही किसानहरुले प्लाष्टिकका भाँडा, पुराना र कुच्चिएका भाँडामा दूध सङ्कलन गर्ने गरिएको छ । केही किसानको व्यवस्थित गोठ छैन । दूषित पानीको प्रयोग, खुल्लम खुला तथा फोहोर भाँडामा दूध सङ्कलन गरिँदा दूधको गुणस्तरमा जोखिम बढेको छ । दुग्ध सहकारीमा सीमित कर्मचारी र मिल्क एनालाइजर मेसिन बिग्रँदा पनि दूध गुणस्तरहीन बन्ने सम्भावना देखिएको छ । खासगरी हरिहर दुग्ध उत्पादक संस्था र रत्ननगर आसपासका दुग्ध सहकारीमा दूधको न्यूनतम गुणस्तरमापन नभई बिक्री हुँदै आएको छ ।

यता, सरकारले दूधमा सहुलियत ऋण र अनुदान रकम नदिँदा आम दूध किसान मर्कामा परेको हरिहर दुग्ध उत्पादक संस्था रत्ननगरका सल्लाहकार शिवकान्त पौडेलले बताए । मुलुकमा अझै दूध अपुग रहेको भन्दै पौडेलले त्यसका लागि सरकारी निकायबाट स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने धारणा राखे ।

यसअघि २०७५ साउन÷भदौमा दूध बढी उत्पादन भई बजार र मूल्य नपाएको भन्दै किसानले सडकमै दूध पोख्न बाध्य भएका थिए । दूधको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उत्पादन बढाउन किसानलाई घाँसमा आधारित पशुपालन नीति अघि बढाएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । स्थानीय दूध स्थानीय तहमै खपत बढाउन र दूधको उत्पादन बढाउन स्थानीय तहको पशु सेवा विभागले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने उनले बताए । साना डेरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्दै विदेशी पाउडर आयात रोकिएपछि स्वतः बजार सुनिश्चित भएको सुवेदीले बताए ।