प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज सो उद्योगमा आएको लगानीमा आएको रकम नरोक्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अस्वीकार गरेको हो ।
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीको रकम नरोक्नु भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज सो उद्योगमा आएको लगानीमा आएको रकम नरोक्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुस १० गते सो सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जोशीको आदेश लगत्तै सुमार्गीले बैंकबाट पैसा झिकिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आजका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बेलाएको थियो । सुनुवाईपछि पहिलो सुनुवाईमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
जोशीको इजलासले सो उद्योगको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नरोक्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सुर्खेतमा रहेको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सुमार्गीको खातामा जम्मा भएको थियो ।
न्यायधीश जोशीको रकम खुला गर्ने आदेश विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक भ्याकेटमा गएको थियो। तर उनको आदेशलाई राणा र भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो । सिमेन्ट उद्योगका नाममा लगानीबापत प्राप्त ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर करिव ५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ७५ लाख अमेरिकी डलर राष्ट्र बैङ्कले रोक्का गरेको थियो ।
सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा ल्याएको रकम पनि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो। सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशबाटै उनले रकम भुक्तानी लिएका थिए।
