सरकारले गत साउनमा कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न नपाउने गरी जग्गाको कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्दै रोक्का फुकुवा गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि कित्ताकाट अझै खुलेको छैन ।
काठमाडौं : सरकारले जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने विषयमा नरम देखिएको छ । लामो समयदेखि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको सरकारले चौतर्फी दबाबपछि व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणमा केही कडाइ गरिए पनि अन्य गैरकृषि क्षेत्रको जग्गाको हकमा भने कित्ताकाट खोल्न छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । ‘अहिले जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअनुरुप, कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरणमा नियन्त्रण गर्ने र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भने स्वतन्त्ररुपले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने पक्षमा छौं ।’ उनले त्यसको अन्तिम निर्णय भई नसकेको बताए ।
सरकारले गत साउनमा कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न नपाउने गरी जग्गाको कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्दै रोक्का फुकुवा गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि कित्ताकाट अझै खुलेको छैन ।
भू–उपयोग ऐन आएपछि अहिले भएको अप्ठ्यारो फुक्ने र कृषियोग्य जमिनको संरक्षण हुने जोशीको तर्क छ । उनले अदालतको मर्मअनुसार नै जग्गाको व्यवस्थित वर्गीकरण गरिएको बताए । ‘भू–उपयोग नीति अदालतले जारी गरेको निर्देशनकै मर्मका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको छ,’ जोशीले भने, ‘अहिले देखिएका अप्ठ्यारा, जनतालाई परेको समस्या र कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र समाधान हुने गरी नै ऐन आउन लागेको छ ।’
भू–उपयोग ऐन संसदमा दर्तामा रहेकाले एक दुई दिनभित्र कित्ताकाटसम्बन्धी अप्ठ्यारो फुक्ने जोशीले बताए । भू–उपयोग नीतिमा स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी तुलनात्मक रुपमा बढी हुने जोशीको भनाइ छ । ‘अबको भू–उपयोग ऐनमा स्थानीय सरकारको भूमिका अलि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको अंशबण्डा, किनबेच, प्लटिङको मापदण्ड स्थानीय तहले नै बनाउने अधिकार छ ।’
जग्गा कित्ताकाट रोक्का हुनुअघि मालपोत तथा नापी कार्यालयमा जग्गा किनेबेच र अंशबण्डा गर्न आउने गरेकामा अहिले ४० प्रतिशत कम भएको जनाइएको छ ।
पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न जग्गाको एकीकृत विकास तथा चक्लाबन्दी नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
