दूरसञ्चारले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी भ्याकेट दर्ता गरेको थियो । सीजी टेलिकमले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा गर्न लागिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सीजी टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षको धारणा बुझ्न आगामी माघ १ गते बोलाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा दायर मुद्दाको सुनुवाई गर्दै आगामी महिनाको १ गते अदालतमा उपस्थिति हुन भनेको हो ।
दूरसञ्चारले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनी भ्याकेट दर्ता गरेको थियो । सीजी टेलिकमले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा गर्न लागिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । सोही विषयमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले यही पुस १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेर सो अक्सन रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेशलाई अनर्थ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको सोही आदेश रद्द गर्न भ्याकेट गरिएको स्रोतले बताएको थियो । सो निवेदनमा अदालतले शुक्रबारको तारिख दिएको र आजको सुनुवाईमा अदालतले माघ १ गतेको मिति तोकेको प्राधिकरणा स्राेतले बतायाे ।
यसअघि सर्वोच्चको सो आदेशमा अक्सन रोक्न र सीजीलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सहयोग गराउन आदेश दिँदै अक्सनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
प्राधिकरणले भने सीजीले हालसम्म आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नलिएको भन्दै सो अन्तरिम आदेश खारेज वा रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो ।
