कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणमा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको जनाइएको हो । २०७४ साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्का निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । लामो समयदेखि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको सरकारले चौतर्फी दबाबपछि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणमा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको जनाइएको हो । २०७४ साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्का निर्णय गरेको थियो ।
कृषि योग्य भूमिका थप विनाश हुनबाट रोक्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै २०७४ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपनि कित्ताकाट भने खुलेको थिएन् ।
भू–उपयोग ऐन नीतिमै प्रस्ताव गरी आम किसानलाई परेको अप्ठ्यारोअनुसार जग्गाकोको वर्गीकरण गरिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् । सवै निकायहरुको सुझावका आधारमा जनताले पाएको सास्तीलाई न्युनीकरण गर्न जग्गाको व्यवस्थित गरिएको बताइन् । ‘जनतालाइ धेरै अप्ठ्यारोमा पार्नु हुदैन भनेर व्यवस्थित रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रयास गरेका भनेर व्यवस्थित रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौ’ उनले भनिन् ‘भू उपयोग नीतिमै प्रस्ताव पठाइएका छौं ।’
स्थानीय तहमा सरोकारवाला प्राविधिक समिति बनाएर अस्थायी व्यवस्था गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । ।‘स्थानीय तहमा सरोकारवाला सहितको प्राविधिक समिति बनाइने छ’ उनले भने, ‘तत्काल अस्थायी व्यवस्था कायम गरी जनताका समस्या र मर्का नपरोस् भन्ने उद्धेश्य लिएका छौं ।’ उनले सवै मापदण्ड पुरा गरेर कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
कुनै आर्थिक बर्षभित्र तोकिएको मापदण्डअनुसार खेतीयोग्य जग्गा बढीमा दुई कित्ता मात्र कायम हुने गरी कित्ताकाट गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कुनै जग्ग्गाधनीले आफ्नो कित्ताको बीच भागको जग्गाबाट कित्ताकाट गरी एक कित्ता जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बढीमा तीन कित्ता सम्म हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन् ।
अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यस्तै मन्त्रालयबाट २०७४ साउन २६ गते जग्गा खण्डीकरण सम्वन्धी गरिएका निर्देशनहरु खारेज भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा आम जनताले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा जग्गा किनेबेच र अंशबण्डा गर्न पाएका थिएनन् ।
तत्कालीन अवस्थामा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले जग्गाको एकीकरण तथा चक्लावन्दी नीति बनाएका थिए । त्यसअनुसार नै जमिनको खण्डीकरण गरी कित्ताकाट रोक्का गरिएको थियो । पछि, मन्त्रालय टुक्रिएपछि भूमि व्यवस्था, गरिवी तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट बारेमा ठोस निर्णय गर्न सकेकी थिइनन् ।
चौतर्फी विरोध र दबावपछि मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सहितको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेकी हुन्
जग्गाकाे कित्ताकाट सम्वन्धी मन्त्रालयबाट जारी गरिएकाे प्रेस विज्ञप्तीः
