नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानीमा रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई टेलिकम सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भइरहेको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले हिजो मंगलबार उक्त सुनुवाइ बिहीबारका लागि तय गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानीमा रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई टेलिकम सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गत पुस २४ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
निवेदनमा कानूनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राविधकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एकपक्षीय सुनुवाई गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० गते सीजीलाई सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले आगामी सुनुवाइबाट सो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ । प्राधिकरणले सीजीले कानूनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगरेकोे उल्लेख गर्दै मोबाइल सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको थियो ।
सीजी टेलिकमले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा गर्न लागिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । सोही विषयमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले यही पुस १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेर सो अक्सन रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले भने सीजीले हालसम्म आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नलिएको भन्दै सो अन्तरिम आदेश खारेज वा रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो ।
प्रधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पूरुषोतमा खनालले हिजो मंगलबार प्रधिकरणको तर्फबाट स्पष्टिकरण दिइएको र भोलि बिहिबार सिजि टेलिकमर्ला बोलाएको जानकारी दिए । त्यस पछि सर्वोच्चको अन्तिम निणर्य हुने उनको भनाई छ ।
