बिहीबार छोटो समय बसको अर्थ समितिको बैठकमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले ठूलो रकम प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै समितिका सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा अर्कौ बैठकमा पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायको प्रगतिसहित उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकको भौतिक तथा आयोजनको प्रगतिसहित आउन समितिले भनेको हो ।
बिहीबार छोटो समय बसको अर्थ समितिको बैठकमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले ठूलो रकम प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै समितिका सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा अर्कौ बैठकमा पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
सेवाप्रदायकको बक्यौतामा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कानुनी झमेलाका कारण रकम उठन नसकेको बताए पनि सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले भने भित्री मिलेमतो मुख्य कारण रहेको आरोप लगाएकी थिइन् । तीन ठूला सेवाप्रदायकमध्ये स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै उनले काम नगर्ने, रोयल्टी नबुझाउने अनि लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र बस्ने सेवाप्रदायकलाई कतिन्जेल ढाकछोप गरेर राख्ने भनी मन्त्री बाँस्कोटालाई समेत प्रश्न गरेकी थिइन् ।
अर्थ समितिमा सदस्यहरुले भने राजस्व चुहावट हुने, आयोजना बेलैमा सम्पन्न नगर्ने र मिलेमतोका आधारमा दूरसञ्चार कम्पनी नटिक्ने दाबी गरेका थिए । यो समस्यालाई जसरी पनि निकास दिएरै छोड्ने उनीहरुको अडान छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्थाबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्नेमा जोड दिए । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दूरसञ्चार तथा टेलिकम कम्पनीमा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी रहेको भन्दै कानुनी झन्झटलाई कारण देखाएका थिए ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरुले भ्याटतर्फ पाँच करोड र आयकरतर्फ ७३ अर्ब ६३ करोड बुझाउन बाँकी रहेको अर्थसचिव राजन खनालले जानकारी दिए, जसमा आयकरतर्फ दूरसञ्चार कम्पनीले तिनुपर्ने भए पनि आयकारका ९५ प्रतिशत मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा रहेको उनको भनाइ छ ।
समितिका सदस्यहरुले भने प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले दिएको बक्यौता विवरण कहिलेदेखि नतिरे भन्ने नखुलाएकोमा अपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई कानुनी छिद्रका कारण बक्यौता रकम नउठाई जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस नगर्नसमेत सचेत गराएका थिए । त्यस्तै सदस्य विष्णु पौडेलले कानुनी झमेला तथा दूरसञ्चार कम्पनीका अदालतमा पुगेका मुद्दालार्ई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए ।
