कपास विकास समितिले विसं २०५६ सम्म किसानबाट बीउसहितको कपास खरिद गरेर प्रशोधन गरी रेशाको रुपमा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योगलाई बिक्री गर्दै आए पनि ती दुवै उद्योग बन्द हुँदा कपास उत्पादन र बजारीकरणमा समेत समस्या देखिन थालेको थियो ।
काठमाडौं । बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि कपास उत्पादन थलिँदै गएको छ । राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि गठित कार्यदलले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कपासको उत्पादन धरासयी बन्दै गएको देखिएको हो ।
कपास विकास समितिले विसं २०५६ सम्म किसानबाट बीउसहितको कपास खरिद गरेर प्रशोधन गरी रेशाको रुपमा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योगलाई बिक्री गर्दै आए पनि ती दुवै उद्योग बन्द हुँदा कपास उत्पादन र बजारीकरणमा समेत समस्या देखिन थालेको थियो ।
उद्योग बन्द भएपछि कपास उत्पादन भए पनि बिक्री हुन नसक्दा त्यसै खेर जाने तथा मौज्दात रहने गरेको समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि हालसम्म ३ अर्ब ४८८ करोड रुपैयाँको झन्डै १६० मेट्रिक टन कपास मौज्दात छ ।
सरकारले पनि कपास खेती विस्तार तथा उत्पादन बढाउन रोप्नुअगावै मूल्य निर्धारण, समयमै भुक्तानी, कृषकलाई बीउ, विषादी छर्ने स्प्रेयर टङ्कीको लागत मूल्यको ५० प्रतिशत अनुदान कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन् । फलस्वरुप, आम किसान कपास खेती छाडेर अन्य वैकल्पिक खेती तथा नगदेबालीतर्फ आकर्षित भइरहेका देखिन्छन् ।
बुटवल धागो र हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भए पनि कपास उत्पादन घटेसँगै आयातित कपासका कारण स्वदेशी पुँजी बाहिरिएको छ । आव २०७३÷०७४ कै तथ्याङ्क हेर्दा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिएको समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । हरेक वर्ष वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा व्यापार घाटा हुँदैगएको देखिन्छ ।
ऐलानी जग्गामा कपास खेती, विदेश पलायन, सिँचाइको असुविद्या, बाली तयार हुन लामो समय लाग्ने, लागत मूल्य नपाइने तथा बजारीकरण हुन नसक्दा कपास खेतीतर्फ किसान आकर्षित हुन नसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा राष्ट्रिय कपास विकास समितिका कार्यदलका संयोजक गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन यर्थाथपरक देखिएकाले कपास उत्पादन विस्तार र उद्योग खोल्ने विषयमा छलफल भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए । उनले कपास विकास समिति पहिले नै खारेज भइसकेकाले अब नयाँ बन्ने राष्ट्रिय कपास विकास समिति मन्त्रीकै अध्यक्षतामा हुने गरी बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
कपासको विशिष्टीकृत उत्पादनमा जोड दिँदै बुटवलमा धागो बनाउने र त्यसको प्रशोधन गरी हेटौंडामा कपडा उत्पादन गर्न सकिने नीति अघि सारिएको मन्त्री खनालले बताए । ‘कपासको उत्पादन विशिष्टीकृत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी कपासलाई स्वदेशी उद्योग बुटवलमा धागो बनाउने र हेटौंडा कपडा उद्योगमा ल्याउन सक्यौं भने आयात र व्यापार घाटा कम गर्न सक्छौं ।’ उनले कपासको उत्पादन लागत कम गर्ने उपाय खोज्दै सरल बीउ उत्पादनको अनुसन्धान गर्न कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई दिनुपर्ने बताए ।
स्वदेशी कपास उत्पादनमा जोड दिँदै कृषि उत्पादन र उद्योगलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । नेपाली कपास उद्योगको सम्भावना राम्रो रहेकाले बन्द रहेका उद्योग तथा कारखाना सञ्चालन नगरेसम्म आयात र व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने अधिकारीको तर्क छ ।
