बजेट अभावले खाद्य संस्थानले लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न नसक्ने

संस्थानले यस वर्ष ३५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, समयमै बजेट विनियोजन भएर नआएपछि तोकिएको लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न नसकिएको गौचनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट नदिँदा आन्तरिक लक्ष्यअनुसार संस्थानले धान खरिद गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘धानको समर्थनमूल्य तोकेपछि किसानलाई राहत मिले पनि अधिकांश व्यापारीले पहिले नै सस्तोमा धान खरिद गरिसकेका थिए ।’

काठमाडौं । खाद्य संस्थानले आफ्नो आन्तरिक लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न नसक्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेट विनियोजन नगर्दा आन्तरिक लक्ष्यअनुसार धान खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए ।

संस्थानले यस वर्ष ३५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, समयमै बजेट विनियोजन भएर नआएपछि तोकिएको लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न नसकिएको गौचनले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट नदिँदा आन्तरिक लक्ष्यअनुसार संस्थानले धान खरिद गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘धानको समर्थनमूल्य तोकेपछि किसानलाई राहत मिले पनि अधिकांश व्यापारीले पहिले नै सस्तोमा धान खरिद गरिसकेका थिए ।’

समर्थनमूल्य तोक्नुअगावै प्रतिक्विन्टल २१ सयमै उद्योगले किसानबाट धान लिइसकेकाले संस्थानले किन्ने धानमा प्रतिक्विन्टल ४०० रुपैयाँले घाटा पर्ने उनको तर्क छ । ‘समर्थनमूल्य तोक्नुअघि नै सस्तोमा व्यापारीले धान किने । समर्थनमूल्य तोकेपछि किसानलाई फाइदा भए पनि संस्थानलाई ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म घाटा पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘बजार हस्तक्षेपका कारण पनि खरिद गर्न बाध्यकारी हुने स्थिति देखिएन ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि धानको समर्थनमूल्य प्रतिक्विन्टल २४६० रुपैयाँ तोकेको छ । समयमै धानको समर्थनमूल्य नतोकिँदा व्यापारीहरुले किसानसँग मोलमोलाई गर्ने गर्छन् । फलस्वरुप, किसानले सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।

गत आव २०७४÷०७५ मा संस्थानले ४५ हजार मेट्रिक टन खरिद गरे पनि यस वर्ष भने २० हजार टनकै हाराहारीमा खरिद गर्न सकिने जनाएको छ । यस वर्ष संस्थानले ५० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म १५ हजार मेट्रिक टन मात्र खरिद भएको संस्थानले जनाएको छ ।

संस्थानको आन्तरिक लक्ष्यबाहेक कुल धान उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत धान खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, संस्थानले आफ्नो आन्तरिक लक्ष्यअनुसारको धान खरिद गर्न नसक्ने भएपछि अतिरिक्त धान खरिद गर्नै नसक्ने गौचनको भनाइ छ । यस वर्ष ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । त्यसको आधारमा, कुल उत्पादनको १ प्रतिशत अर्थात ५६ हजार मेट्रिक टन धान संस्थानले अतिरिक्त खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस वर्ष धान उत्पादन सबैभन्दा बढी भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।