काठमाडौ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव गुरुङले प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालि, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिलगायत ७ कम्पनीको इजाजत खारेज गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।
उनले प्राधिकरणको अर्बौं बक्यौता नतिर्ने र सम्झौताअनुसार सेवा दिन नसकेपछि ती कम्पनीको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
लामो समयदेखि बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेर बसेका ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट, यूटीएल र स्याटलाइट टेलिकमलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लागिपरेको थियो ।
तीन ओटै दूरसञ्चार कम्पनीलाई दुई अर्ब ९३ करोड ६७ लाख ८१ हजार आठ सय ७२ रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गरे पनि अटेर गरेर बसेकाले कालोसूचीमा राख्ने र फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विभिन्न सेवाप्रदायकले पाँच शीर्षकमा करोडौं रकम तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाउने संस्थाको हकमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट र मूल्यसम्बन्धी नीति २०६९ बमोजिम प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले रकम असुल्न सञ्चालकको नामसहित सूचनासमेत प्रकाशन गर्ने तयारी थालेको छ । बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकममा सर्वेश जोशीको २० प्रतिशत, कोरस्बो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ३० र लालसाउ होल्डिङ्सको ५० प्रतिशत लगानी छ । यसैगरी युनाइटेड टेलिकममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठकी श्रीमती जुलीकुमारी महतोको लगानी छ भने नेपाल स्याटेलाइट टेलिकममा अजेयराज सुमार्गीको लगानी छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल)ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ७३ करोड ५७ लाख २५ हजार दुई सय ३४ रुपैयाँ तिरेको छैन ।
