उनले तत्काल चिनीको मुल्य निर्धारण गर्ने बारेमा योजना नभएको र चिनी उद्योगमा लागत घटाउन सह—उत्पादनकको अधिकतम उपयोग गरिने बताइन् ।
काठमाडाैं । तत्काल चिनीको मुल्य निर्धारण नहुने देखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले तत्काल चिनीको मुल्य निर्धारण गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका हुन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले अन्तरमन्त्रालय रुपमा समन्वयन गर्नुपर्दा चीनिको मुल्य निर्धारणमा चुकेको बताए ।
त्यस्तै, आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडाले तत्काल मन्त्रालय चिनीको मुल्य बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताइन् । उनले चिनीको लागत घटाइ सह—उत्पादकलाई अधिकतम उपयोग गर्ने पक्षमा जोड दिइन् ।
उनले तत्काल चिनीको मुल्य निर्धारण गर्ने बारेमा योजना नभएको र चिनी उद्योगमा लागत घटाउन सह—उत्पादनकको अधिकतम उपयोग गरिने बताइन् । ‘अहिले तत्काल चिनिको मुल्य निर्धारण गर्ने कुनै प्लान छैन’ उनले भने ‘चिनी मिलले लागत घटाउन चिनीको सह उत्पादनलाई उच्चतम प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छौ ।’
सरकारले उखुको लागत मुल्य ५३६ रुपैयाँ तोकिसकेको छ । चिनि उद्योगीहरुले चिनीको मुल्य निर्धारण गर्न मन्त्रालयलाई माग गरिरहेको छन् । उनीहरुले चिनीको उखु खरिद मुल्यका आधारमा लाग्ने लागत जोडेर चिनीको खुद्रा मुल्य प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सरकारले वस्तुको मात्रै मुल्य तोक्ने र बजार मुल्य नै सरकारले तोक्न नहुने तर्क गरे । ‘सवै कुराको मुल्य नै सरकारले तोक्दा सरकारमाथि नै दवाव पर्न सक्छ’ उनले भने, ‘बजारमा चिनीको सर्वसुलभ आपूर्ति होस र कार्टेलिङ नहोस् भन्ने पक्षमा छौं ।’
बैठकमा समिति सदस्यहरुले उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको मुल्य निर्धारणमा भएको ढिलाइ, चिनीको मुल्य बढ्न सक्ने आधार, चिनी उद्योगीको माग, सरकार र समितिले गर्नुपर्ने निर्णय स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
चिनी उद्योग संघले मन्त्रालयलाई पठाइएको चिनीको प्रस्तावित मुल्य प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्मा मन्त्रालयले आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर अघि बढ्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालको तर्क छ ।
उखुको मुल्य बढाउने, श्रम, लागत मुल्य र बैङ्क व्याजदर बढेको अवस्थामा चिनीको मुल्य पनि स्वभाविक रुपले बढ्न गएको चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले जानकारी दिए । उनले सरकारले तत्काल लागत मुल्यका आधारमा चिनी उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
