उपभोक्तामार्फत विगत डेढ दशकदेखि जबर्जस्ती उठाउँदै आएको सेवा शुल्क नलिने घोषणाले आम उभोक्ता खुसी भएको उनको भनाइ छ । ऐनमा नै नभएको र नरहेको सेवाशुल्क सङ्कलन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था नै गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण तथा गलत भएको उपभोक्ता मञ्चको ठहर छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले कुनै पनि रेस्टुरेन्टले सेवा शुल्क लिएको पाइएमा तत्कालै बिलसहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
रेबानले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै अध्यक्ष महर्जनले कुनै पनि रेस्टुरेन्टले सो निर्णयविरुद्ध गएर सेवाशुल्क लिएको पाइएमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न अनुरोध गरेका हुन् । रेबानको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान रेस्टुरेन्ट सञ्चालकसँगै आम उपभोक्ताको पनि दायित्व रहेकाले यस्तो अभियान सुरु गरिएको उनले बताए ।
उपभोक्तामार्फत विगत डेढ दशकदेखि जबर्जस्ती उठाउँदै आएको सेवा शुल्क नलिने घोषणाले आम उभोक्ता खुसी भएको उनको भनाइ छ । ऐनमा नै नभएको र नरहेको सेवाशुल्क सङ्कलन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था नै गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण तथा गलत भएको उपभोक्ता मञ्चको ठहर छ ।
मञ्चले रेबानको निर्णयलाई केही मजदुर सङ्गठनहरुले विरोध गर्नुका साथै रेबानका पदाधिकारीहरु तथा व्यवसायीहरुलाई निर्णय फिर्ता लिन लगाउन दबाब दिएको र फिर्ता नलिए कदम चाल्ने जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
मजदूरहरुलाई राज्यका तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गरी तिनीहरुको वैयक्तिक जीवनयापनको ग्यारेन्टीसमेत राज्यले लिइसकेको अवस्थामा सेवा शुल्कका नाममा आम उपभोक्ताका तर्फबाट गैरकानुनी ढङ्गले रकम सङ्कलन गर्न अझै बलजफ्ती गर्न खोज्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र उपभोक्ता हितविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष मिलेर सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्तासँग सेवाको निर्धारित अधिकतम मूल्यमा थप व्ययभार पर्ने गरी लिने कर नेपालको संविधान २०७२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐन नियमअनुसार अवैधानिक र अनैतिक हुने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।
उनले सर्वसाधारण उपभोक्ताले कुनै पनि सेवा उपभोग गर्दा तिनले तिर्नुपर्ने अधिकतम मूल्यमा थप १० प्रतिशत कर लिनु भनेको उपभोक्ताको हक अधिकार तथा विधायिकी हक अधिकार हनन गरेर थप आर्थिक भार पारेको बताएका छन् ।भ्याटसहित सेवा शुल्क लिएको भन्दै २०७५ असोज ६ गते उपभोक्ता मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसैबीच ट्रेड युनियनको दबदबा रहेका रेस्टुराँहरुमा भने अझै १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन छाडेका छैनन् । रेबानको निर्णय प्रति आपत्ति जनाउदै मजदुर युनियनहरुले धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेपछि सेवा शुल्क हटाएका छैनन् ।
रेबानको निर्णयसँगै एक दर्जनभन्दा बढी ठूला रेस्टुरेन्टहरुले भने बुधबारबाटै सेवा शुल्क लिन छाडेका छन् । सेवा शुल्क लिन छाडेका रेस्टुरेन्टहरुका मजदुरहरुलाई भने सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने गरी काम अगाडि बढाइएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
मजदुर युनियनहरुको दबाब रहिरहँदा तत्कालै सेवा शुल्क हटाउँदा आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट ग्राहक भड्किने डरका कारण धेरै रेस्टुरेन्टहरुले सेवा शुल्क हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
तत्काल हटाउदा मजदुरले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि ट्रेड युनियनको दबदबा नरहेका रेस्टुराँमा सेवा शुल्क लिने निर्णयबाट सञ्चालकहरु पछि हटेका छन् । मजदुरका ट्रेड युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी रेबानको निर्णय तत्काल नसच्याए काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।
