वातावरणीय प्रदूषण र धुँवाधुलो कम गर्ने आधुनिक शैलीका फिक्स चिम्नी उद्योग बनाउन सरकारले पछिल्लो पटक २ वर्षको समयसीमा तोक्यो । म्याद थप गरिएको उक्त अवधिमा पनि दर्ता भएका भुसे इँटा उद्योग अझै आधुनिक प्रविधिमा जान सकेका छैनन् ।
काठमाडौं । सरकारले भुसे इँटा उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसहित फिक्स चिम्नीमा रुपान्तरण गर्न भने पनि उद्योगले अटेर गरेका छन् । पटक—पटक म्याद थप गरी फिक्स चिम्नी भएका उद्योग बनाउन भुसे इँटा उद्योगलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता उद्योगले निर्णय पालना गरेका छैनन् ।
वातावरणीय प्रदूषण र धुँवाधुलो कम गर्ने आधुनिक शैलीका फिक्स चिम्नी उद्योग बनाउन सरकारले पछिल्लो पटक २ वर्षको समयसीमा तोक्यो । म्याद थप गरिएको उक्त अवधिमा पनि दर्ता भएका भुसे इँटा उद्योग अझै आधुनिक प्रविधिमा जान सकेका छैनन् ।
विसं २०७३ मा दुई वर्षको अन्तिम म्याद थपेर उद्योगी र सरकारबीच आधुनिक प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने सहमतिसमेत भयो । तर, मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि विभिन्न कारणले भुसे इँटा उद्योग सरकारले तोकेअनुसारको आधुनिक प्रविधिसहितका संरचना बनाउन सकेनन् ।
प्रदेश सरकारले इँटासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउन नसकेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र सबै उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न नसकिएको नेपाल भुसे इँटा व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज जोशीले बताए । उनले उद्योग दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो, आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग समन्वय नहुनुलगायतका कारणले भुसे इँटा आधुनिक फिक्स चिम्नीमा जान नसेको बताए । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालमा भुसे इँटा उद्योग फिक्स चिम्नीमा जानै नसक्ने उनको तर्क छ ।
अहिले उद्योग विभागमा दर्ता भएका १२५ भुसे इँटा उद्योग छन् । तीमध्ये ४ ओटा उद्योग मात्रै आधुनिक प्रविधिका बनेको विभागले जनाएको छ । दाङमा ३ ओटा र कन्चनपुरमा एउटा गरी ४ ओटा भुसे इँटा उद्योग आधुनिक चिम्नी प्रविधिमा गएका छन् ।
यता, उद्योग विभागमा दर्ता भएका भुसे इँटा उद्योग आधुनिक प्रविधिको फिक्स चिम्नीमा जान कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताए छ ।
विभिन्न नीति व्यवस्था नभएसम्म आधुनिक प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न नसकिने भुसे इँटा व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । केही समयअघि उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा भुसे इँटा व्यवसायीले फिक्स चिम्नीमा जान नसक्ने बताएका थिए ।
सो बैठकमा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सरकारले पटक पटक मौका दिए पनि आधुनिक प्रविधिमा जान उद्योग नसक्नु राम्रो प्रवृत्ति नभएको बताए ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार १० करोड लगानीसम्मका इँटा उद्योग प्रदेश सरकारले हेर्ने प्रावधान रहेको र त्यसभन्दा बढी लगानीका उद्योग मात्रै सङ्घीय उद्योग विभागले हेर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् ।
