११०० इँटाभट्टामा साढे दुई लाख श्रमिक

काँचो माटो बनाइने इँटा उद्योगमा कामदारको अवस्था निकै कमजोर छ । तराई क्षेत्रमा अधिकांश श्रमिक भारतीय छन् । अन्य उद्योगमा स्वदेशी श्रमिकले एक ठाउँबाट बसाइ सरेर मौसमी रुपमा अर्थात् ४/५ महिनाका लागि काम गर्न पाउने चित्रकारको भनाइ छ ।

काठमाडौं । मुलुकभर ११ सयभन्दा बढी इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जनसङ्ख्या वृद्धि र सहरीकरण बढेसँगै ठुल्ठूला घर, भवन, अस्पताल निर्माण बढेका छन् । यससँगै इँटाभट्टाको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । त्यस्ता गुणस्तरीय घर तथा भवन बनाउन धेरैले इँटाकै प्रयोग गर्छन् ।

अहिले अधिकांश सहरी क्षेत्रमा साना तथा ठूला इँटाभट्टा खुल्ने क्रम भने रोकिएको छैन । अहिलेसम्म इँटाभट्टामा काम गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन् । तर, अहिले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ११०० इँटा उद्योगमा साढे दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक कामदार रहेको नेपाल नेपाल इँटा महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले बताए । मौसमी रुपमा ४/५ महिनाका लागि काम गर्ने श्रमिकको अवस्था कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नीति ल्याए पनि श्रमिकलाई बुझाउन नसकिएको बताए । ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘सञ्चयकोषमा आम्दानीको ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ । तर श्रमिकहरुले मानिरहेका छैनन् । यसको कारण उनीहरुलाई बुझाउन नसक्नु नै हो ।’ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी बुझाउनेतर्फ महासङ्घले विभिन्न तहमा छलफल गर्दै आएको बताए ।

काँचो माटो बनाइने इँटा उद्योगमा कामदारको अवस्था निकै कमजोर छ । तराई क्षेत्रमा अधिकांश श्रमिक भारतीय छन् । अन्य उद्योगमा स्वदेशी श्रमिकले एक ठाउँबाट बसाइ सरेर मौसमी रुपमा अर्थात् ४/५ महिनाका लागि काम गर्न पाउने चित्रकारको भनाइ छ ।

उनका अनुसार एउटा इँटा उद्योगमा कम्तीमा ४ देखि ५ सय श्रमिकले काम गर्दै आएका छन् । इँटा उद्योगको क्षमताअनुसार कामदार र इँटा उत्पादनको परिमाण भर पर्ने उनले बताए । सानो इँटा उद्योगले न्यूनतम १० देखि १५ लाखको सङ्ख्यामा इँटा उत्पादन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

इँटा उद्योगमा पछिल्लो समय बालमजदुर प्रयोग हुने गर्छन् । शिक्षित युवाहरुले इँटामा काम नगर्ने र अन्य युवाहरु विदेश पलायन भएपछि इँटाभट्टामा काम गर्ने जनशक्ति सीमित छन् ।

इँटा उद्योगमा बालश्रमको समस्या उठ्ने गरेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासङ्घ अध्यक्ष चित्रकारको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय उद्योगमा बालश्रमिक लगाउने गरिएको छ । सरकारले उद्योग तथा अन्य श्रममा कम्तीमा १८ वर्षमुनि उमेर समूहका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न नहुने नीति छ । अहिले अधिकांश उद्योगमा बालबालिका नै प्रयोग हुने गरेका छन् ।