सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि खारेजीमा परेका बिचौलियाले धमाधम ‘स्टेअर्डर लिएर’ व्यापार गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि दर्ता अनुमति नलिई स्टल होल्ड गरी अरुलाई नै भाडामा लगाउने बिचौलियाको अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णय अदालती प्रक्रियाले नै फेल गराइदियो ।
काठमाडौं । ६ महिनाअघि सरकारले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको बेथिति र बिचौलिया हटाउन निकै जोडबल गर्यो । त्यसअनुरुप नै २०७५ असोज २ गते मापदण्ड विपरित अरुलाई भाडामा लगाउने ५७ व्यापारीका स्टलहरु खारेज गर्यो ।
खारेजीमा परेर रन्थनिएका कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलियाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएपछि खारेजीमा परेका बिचौलियाले धमाधम ‘स्टेअर्डर लिएर’ व्यापार गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि दर्ता अनुमति नलिई स्टल होल्ड गरी अरुलाई नै भाडामा लगाउने बिचौलियाको अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णय अदालती प्रक्रियाले नै फेल गराइदियो ।
५७ स्टल खारेज गरिए पनि अदालतीले तत्काल यथास्थितिमै रहनु भनेकाले ती स्टल उपर कारबाही गर्न समस्या परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
अहिले खारेजीको निर्णयपछि विगत ५ महिनादेखि त्यस्ता स्टलले भाडा नतिर्दा सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान पुगेको छ । यता, खारेजीमा परेका व्यापारीहरुले तत्काल भाडा बुझाउन आनाकानी गरेपनि अदालतको फैसलापछि एकमुष्ट रुपमा असुलउपर गरिने कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
उनले २७ ओटा स्टलले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका र अन्य ३० ओटा स्टल खारेज गर्न आनाकानी गरेको बताए । तत्काल हट्न अटेर गर्ने त्यस्ता व्यापारीलाई सचेत गराइ केही समयपछि कानुनी कारबाही गरिने बताए ।उनका अनुसार अहिले १० ओटा स्टल हटेर खाली रहेको र १७ ओटा मात्रै अटेर गरी सञ्चालन भएका छन् ।
कालीमाटीको विकल्प खोज्ने मन्त्रीको झुट
कालीमाटी तरकारी बजारमा सुधार नभए विकल्प खोजिने भनेर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणी खनालले यसअगाडी नै उद्घोष गरेका थिए । तर, अझैसम्म पनि कालीमाटी तरकारी बजारको अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ । त्यत्तिवेला मन्त्री खनालले कालीमाटीको विकल्पका रुपमा मनोहरा किनारमा तरकारी बजार सार्ने बताएका थिए । तर, न कालीमाटी सुध्रियो न त विकल्प नै खोजियो ।
अदालती निर्णयलेले बिचौलियालाई बल
जव खारेजीमा परेका केही व्यापारीले अदालतमा मुद्धा हाले । अदालतले पनि तत्काल हटाउन नहुने भन्ने आदेश दियो । फलस्वरुप, उनीहरुले स्टेअर्डर लिएर स्वतन्त्र रुपमा कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरुले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिलाइ भाडा बुझाउन समेत आनाकानी गरेका छन् । अहिले ३० स्टलले भाडा नै नतिरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
