स्वदेशी लगानीमा निर्माणधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आगामी २०७६ कार्तिकसम्म विद्युत् उत्पादन हुन लागेको उक्त आयोजनाको ९७ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले साढे ७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न १९५ प्रवर्द्धकलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । ५०० किलोवाटदेखि ९०० मेगाावाट क्षमताका आयोजना बनाउन जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले प्रवर्द्धक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएको हो ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, १०० मेगावाट माथिका ४ हजार ४१० मेगावाटका १६ जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाउन विभिन्न प्रवर्द्धकले लाइसेन्स पाएका छन् । । लाइसेन्स पाउनेमध्ये सबैभन्दा ठूलो ९०० मेगावाटको अरुण—३ को निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । भारतको एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनाको हालसम्म १५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आगामी ४ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आगामी २०७६ कार्तिकसम्म विद्युत् उत्पादन हुन लागेको उक्त आयोजनाको ९७ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको छ ।
यस्तै ४४० मेगावाटको तिला—१ र ४२० मेगावाटको तिला २ जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका एससी पावरलाई लाइसेन्स दिएको छ । यो आयोजनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न बाँकी छ । यस्तै लगानी जुटाउन पनि बाँकी रहेकाले आयोजनाको काम ढिला सुरु हुने देखिएको छ । ४०० मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् कोवाङले वि.सं २०७३ मा उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसके पनि काम अघि बढेको छैन् । यो आयोजना निर्माण नहुने संभावना बढेको छ ।
त्यस्तैगरी, २८५ मेगावाटको अपर तमोर, २८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली—१, १६० मेगावाटको लाप्चेखोला, १३८ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माणको तयारीमा रहेका छन् । १४० मेगावाटका तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको छ । मनाङ मस्र्याङदी आयोजना चिनियाँ लगानीकर्ताको साझेदारीमा बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको छ । हाल विस्तृत इन्जिनियरिङ काम भइरहेको छ ।
तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी, १११ रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी र १०० मेगावाट सुपर त्रिशुलीले पनि विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति पत्र पाएका छन् । यी मध्ये मध्यभोटेकोसी आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा छ । १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । ढिलोमा २ वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न हुने छ ।
त्यसबाहेक विद्युत् विकास विभागबाट हालम्म १०० मेगावाटभन्दा कमका ३ हजार १०० मेगावाटका १८१ जलविद्युत् आयोजनाले अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् । अनुमति पाएका केही आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । केही आयोजनाले निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् भने केहीले अझैपनि निर्माण सुरु गरेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म ७५ ओटा जलविद्युत् आयोजनाबाट १ हजार १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ५२० मेगावाटको विद्युत् निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजना छन् । भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेर माग पुरा गरिएको छ ।
२३६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदै
यस बर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साना तथा ठूला १८ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा २३६ मेगावाट बिजुली थप हुने भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र बाँकी निजी क्षेत्रबाट १७ आयोजना सम्पन्न भई २२२ मेगावाट बिजुली थप हुने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रबल अधिकारीले बताए । विभागका अनुसार हालसम्म १०१५ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ ।
यसबर्ष नै २० मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २५ मेगावाटको काबेली बी १, ८.८ मेगावाटको रुदीखोली ए, ९.९ मेगावाटको इवाखोला, २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला, ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड आयोजना बनिरहेका छन् ।
६.४ मेगावाटको मैलुङखोला ए, २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकुखोला ए, ४० मेगावाटको खानीखोला, ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला, २२ मेगावाटको बाग्मती खोला, ३.३ मेगावाटको खप्तडगाड र २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले बजेटमा ७५४ मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख गरेपनि सो लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । सरकारले यो वर्ष सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र बाँकी २८५ मेगावाट क्षमताका १६ आयोजना निजी लगानीमा सम्पन्न हुने अनुमान गरेको थियो ।
गत वर्ष ०७४/०७५ मा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट १६ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छन ।
लोडसेडिङ अन्त्यपछि उपभोग शैलीमा आएको परिवतर्नले बिजुली माग घट्दै गएको छ । बिजुलीको माग बढी खपत हुने साँझ (पिक आवर) मा १ हजार १५१ मेगावाट मात्र रहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये भारतबाट ६०० मेगावाट आयात भइरहेको छ । २ वर्षअघि लोडसेडिङ हुँदा बिजुलीको माग बढेर १ हजार ४०० मेगावाटसम्म पुगेको थियो ।अहिले २५ प्रतिशतको विद्युत् चुहावट १५ प्रतिशतमा झारेपछि विद्युत् आपूर्ति बढ्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
