‘तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ, हामीले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै सोही आधारमा थप छलफल गरौंला भनेका छौं,’मन्त्री पुनले भने । ‘सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने उपयुक्त निर्णय गर्ने छ ।’

नयाँ दिल्ली । भारतले ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा भारतीय विद्युत राज्य मन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘अरुण तेस्रो भारतको एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।

‘तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ, हामीले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै सोही आधारमा थप छलफल गरौंला भनेका छौं,’मन्त्री पुनले भने । ‘सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने उपयुक्त निर्णय गर्ने छ ।’

भेटमा नेपालमा ठूला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलस्रोतको एकीकृत एवं बहुआयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदा तल्लो तटीय लाभको मुल्याङ्गन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनु पर्ने विषयलाई भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । सोमबारबाट सुरु भएको अन्तराष्टिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन नयाँ दिल्ली आएका हुन् ।

ब्रजिलको कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन लाइसेन्समा राखिएको शर्त अनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको लाइसेन्स करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो ।

आयोजना अहिले सरकारी बास्केटमा छ ।आयोजनाको लागत करिव १०० अर्ब रुपैया“ भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता १ हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत विकास विभागले अहिले आयोजनाको सम्भाव्यता तथा बिस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङक (ईआईए) सम्पन्न गरी भौतिक रुपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखि ब्रास पावरलाई १ मंसिर ०६९मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । तर, अख्तियारले कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तल्लो अरुण अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्याधिक विद्युतको माग हुने शुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५÷६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । ब्रास पावरले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जाले क्षमता बढाउन अस्विकार गरेको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिव १५ किलिमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नु पर्ने छ । सप्तकोसी उच्च बा“ध बनेमा आयोजनाको विद्युत गृह डुवानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।