गत वर्ष सरकारले उखु किसानलाई अनुदानबापत १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो । उखु उत्पादनको लागतका आधारमा सरकारी अनुदान नै समयमा किसानले पाउने सकेका छैनन् । अझै पनि उखु किसानले अनुदानबापत झन्डै ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् ७५ प्रतिशत अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् ।
काठमाडौं । चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै दिन नसकेको कुरा कुनै नौलो होइन । तर, सरकार आफैले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगर्दा उखु किसान मर्कामा परेका छन् ।
गत वर्ष सरकारले उखु किसानलाई अनुदानबापत १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो । उखु उत्पादनको लागतका आधारमा सरकारी अनुदान नै समयमा किसानले पाउने सकेका छैनन् । अझै पनि उखु किसानले अनुदानबापत झन्डै ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् ७५ प्रतिशत अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् ।
यस वर्षको उखुको क्रसिङ मध्यसिजन बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदान नपाउँदा किसानले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । तर, सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान, लालपुर्जा र बिक्री मूल्य लागतका आधारमा अनुदान दिने निर्देशन दिएपछि उखु किसान मर्कामा परेका हुन् ।
लिजमा जग्गा लिएर उखु खेती गर्नेसँग मागिन्छ लालपुर्जा
गत २०७४ जेठ १७ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय कृषि कार्यालय, कोलेनिकाले उखु किसानलाई बिक्री गरेको आधारमा मूल्य लगत उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको थियो । उक्त कार्यविधिबमोजिम पछि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सम्बन्धित सहायक सीडीओले वास्तविक किसानको प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, बिक्री लगत उपलब्ध गराएपछि मात्रै अनुदान दिन परिपत्र गरेको छ । तर, मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम ४० प्रतिशत किसानले पनि अनुदान पाउन नसक्ने उखु किसान सङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीको भनाइ छ ।
उनले आम उखु किसानले जग्गा लिजमा लिएर तथा ऐलानी जग्गामा उखु खेती गरेकाले उनीहरुसँग लालपुर्जा नहुँदा सरकारी अनुदान पाउनै नसक्ने जिकिर गरे । ‘आम उखु किसानसँग आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छैन । उनीहरुले जग्गा भाडा र ऐलानी जग्गामा खेती गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिन बनाएको कार्यविधिका आधारमा गरेको निर्देशक किसान अनुदान दिन बाधक छ ।’ उनले मन्त्रालयको अनुदानका लागि वास्तविक किसान पहिचान खुल्ने लालपुर्जाका आधारमा ४० प्रतिशत किसानले पनि अनुदान पाउन नसक्ने बताए । ‘कृषि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रले वास्तविक किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको यो निर्देशनले ४० प्रतिशत उखु किसानले पनि अनुदान लिन सक्दैनन् ।’ उता चिनी व्यवसायीले उखुको भुक्तानी नदिएर रन्थनिएका उखु किसानलाई सरकारबाटै अनुदानबाट पन्छाउने खेल भएको कतिपय किसानको दुखेसो छ ।
चिनी उद्योगीको पनि सरकारलाई नै दोष
उखुको भुक्तानीमा केही ढिला हुनासाथ कारबाही गर्छु भन्ने निकायले नै किसानलाइ मार्न खोजेको चिनी उद्योगीको आरोप छ । ‘उद्योगलाई भुक्तानी दिएनन् भनेर कारबाही गर्ने अनि सरकारले गत वर्षकै अनुदान नदिने, यसले पनि किसान मारमा छन्,’ बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘अझै गत वर्षकै ८० करोड रुपैयाँ अनुदान सरकारले नै दिन बाँकी छ ।’ उनले उखुको खरिद मूल्य बढेपछि चिनीको मूल्य पनि सोहीबमोजिम निर्धारण गर्न सरकार हिच्किचाइरहेको आरोप लगाए । उनले उखुको मूल्यमा एकरुपता र न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
अन्नपूर्ण सहित तीन चिनी उद्योगले झन्डै ५० करोड भुक्तानी बाँकी
गत वर्षकै उखु खरिद गरेबापत् अन्नपूर्ण चिनी उद्योग, इन्दुशङ्कर र श्रीराम सुगर मिलले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तीन ओटा उद्योगले झन्डै ५० करोड रुपैयाँ उखुबापतको भुक्तानी बाँकी रहेको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ । गत वर्ष भारतबाट खरिद गरिएको चिनी बिक्री नभएपछि चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । अहिले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चिनी भण्डारमा थन्किएको छ ।
सरकारले गत वर्ष किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य ५३० रुपैयाँ तोकेको थियो । जसमध्ये, उखु किसानलाई बिक्रीबापत प्रतिक्विन्टल ६१ रुपैयाँ अनुदान तोकेको थियो । उखु किसानले उखु बिक्री लगतका आधारमा अनुदान रकम पाइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ । उखु किसानले पाउने अनुदासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नै सम्बन्धित किसानको खातामा सोझै अनुदान पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए ।
यस वर्ष सरकारले चिनीको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ तोकेको छ । जसमा ४७१ सम्बन्धित चिनी उद्योगले तिर्ने छन् भने बाँकी ६५ रुपैयाँ सरकारी अनुदानबाट कृषकले पाउने छन् ।
