वास्तविक किसान भएर पनि लालपुर्जा नभएका उखु किसानका हक सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । उखु किसानले अनुदानबापतको रकम पाउन नसकेको प्रति कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले लालपुर्जा नभएका वास्तविक उखु किसानले अनुदान पाउनका लागि स्थानीय नगर÷गाउँ र वडा तहको सिफारिस लिन कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको बताएको हो ।
यसअघि क्यापिटल नेपालमा प्रकाशित ‘उखु किसान सरकारबाटै पीडित’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले जग्गाको स्वामित्व नभएका उखु किसानको हकमा वडा तथा स्थानीय तहको सिफारिस सम्बन्धित चिनी उद्योगमा पेस गर्न आग्रह गरेको छ । सोहीअनुसार चिनी उद्योग तथा मिलले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग अनुदान माग गर्नुपर्छ । त्यसपछि कोलेनिकाले सम्बन्धित सिफारिसअनुसार चिनी उद्योग तथा मिलको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । उखु खरिदका आधारमा चिनी उद्योगले अनुदानबापतको रकम किसानको खातामा पठाउनुपर्छ ।
वास्तविक उखु किसान पहिचान गरेर मात्रै खरिदका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था रहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ । वास्तविक किसान भएर पनि लालपुर्जा नभएका उखु किसानका हक सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उखु किसानले अनुदान पाउन परेको अप्ठ्यारोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
‘सरकारी अनुदान पाउन अप्ठ्यारो पर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘वास्तविक किसानको पहिचान सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’ सरकारी अनुदान चिनी उद्योगमार्फत् पठाउनुभन्दा सिधै कोलेनिकामार्फत् किसानको खातामा पठाउने गरी संशोधनसहित कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए । ‘सरकारी अनुदान रकम उद्योगीमार्फत् जाँदा समयमै नपाउने विभिन्न चलखेल हुन सक्छ । त्यसका लागि कोलेनिकामार्फत् सोझै किसानको खातामा अनुदान पठाउन कार्यविधि संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले थप अनुदान वितरण सहज गर्नुका साथै किसान र उद्योगीबीचको एक तह घट्ने छ ।’
यसअघि कार्यविधिअनुसार जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय कृषि कार्यालय, कोलेनिकालाई उखु बिक्री गरेका आधारमा किसानले मूल्यको लगत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उक्त कार्यविधिमै टेकेर कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सम्बन्धित सहायक सीडीओले वास्तविक किसानको प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, बिक्री लगत उपलब्ध गराएपछि मात्रै अनुदान दिन परिपत्र गरेको छ । तर, मन्त्रालयको उक्त निर्देशनबमोजिम अनुदान पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ ।
सरकारबाट स्वीकृत भएको ११३ करोडमध्ये अहिलेसम्म पनि किसानले ८० करोड अनुदान पाउन बाँकी नै छ । गत वर्षकै उखुबापतको अनुदान वितरण प्रभावकारी नभएको भन्दै उखु किसान आन्दोलित बनेका छन् । सोअनुसार नै उनीहरुले यही फागुन ६, ७ र ८ गते सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार वास्तविक उखु किसानलाई भन्दा चिनी उद्योगीलाई पोस्ने काम गरेको उखु किसान सङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले आरोप लगाएका छन् । ‘सरकार नै वास्तविक उखु किसानलाई अनुदान नदिने पक्षमा छ । हामीहरुले कार्यविधिमै टेकेर अनुदान मागेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले हामी उखु किसानभन्दा चिनी उद्योगीलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ । सरकारी अनुदानको रकम उद्योगमार्फत् किन वितरण गरिने ?’
गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य ५३० रुपैयाँ तोकेको थियो । जसमध्ये किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६१ रुपैयाँ अनुदान निर्धारण गरिएको थियो । अहिले उखुको समर्थनमूल्य तोकेर पनि उखु क्रसिङको मध्यसिजन बितिसक्यो, तर गत वर्षकै अनुदानबापतको रकम पाउन नसक्दा किसान मर्कामा परेका छन् ।
