न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेनले आय र करबीच निकै ठूलो अन्तर छ र यसलाई कम गर्न नयाँ तरिकाबाट कर लगाउने योजना बनाइएको हो । ‘हाम्रो अहिले व्यवस्था त्यस्तो उचित छैन जसले गर्दा व्यक्तिगत करदाताहरु र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साथ फरक–फरक व्यवहार गर्न सकियोस् । जुन सही हुँदैन’ उनले भनिन् ।
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र गुगलमाथि न्यूजील्यान्ड सरकारले सोमबारदेखि नयाँ ढङ्गले करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमाथि कर लगाउने विषयमा बहस भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरा ल्याउने बताइरहेका छन् । त्यसैगरी, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि नेपालका कार्यालय नखोले बन्द गर्ने बताइरहेका छन् । तर, यसैबीच न्यूजील्याण्ड सरकारले फेसबुक र गुगलले देशबाट धेरै पैसा कमाएको तर एकदमै कम कर तिरेको फेला परेपछि नयाँ तरिकाबाट कर लगाउन लागेको हो ।
न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेनले आय र करबीच निकै ठूलो अन्तर छ र यसलाई कम गर्न नयाँ तरिकाबाट कर लगाउने योजना बनाइएको हो । ‘हाम्रो अहिले व्यवस्था त्यस्तो उचित छैन जसले गर्दा व्यक्तिगत करदाताहरु र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साथ फरक–फरक व्यवहार गर्न सकियोस् । जुन सही हुँदैन’ उनले भनिन् ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री आर्डेनले प्रस्तावित डिजिटल सेवा करको अन्तर्गत बहुराष्ट्रिय अनलाइन कम्पनीहरुले न्यूजील्याण्डमा आफ्नो कमाईको लगभग दुई देखि तीन प्रतिशत करको रुपमा दिनुपर्ने कुरा बताइन् । ती कर दरहरु अन्य देशहरुको अनुरुप हुनेछ ।
राजस्व मन्त्री स्टुअर्ट नैशका अनुसार विदेशी अनलाइन कम्पनीलाई स्थानिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेको छ । स्थानीय कम्पनीहरुले धेरै मात्रामा करको भूक्तान गर्छ र नयाँ करबाट सरकारको ढुकुटीमा वर्षेनी आठ करोड न्यूजील्याण्ड डलर सङ्कलन हुन्छ ।
