श्रम विभाग,रेबान र मजदुरबीचको वार्ता निश्कर्षबिहिन ,सर्वोच्चको निर्णय पर्खिने

काठमाडौ । रेष्टुरेन्टहरुले लिदै आएको दश प्रतिशत सेवा शुल्क नलिने निर्णय पछि आन्दोलित भएका मजदुर, श्रम विभाग र रेबान बीच भएको त्रिपक्षिय वार्ता विनानिश्कर्ष नपुगि टुड्डिएको छ ।

नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले उपभोक्ता मार्फत उठाउदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेपछि केहि मजदुर संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुहरु,रेबान र श्रम विभागबीच मंगलबार साझ भएको त्रिपक्षिय वार्ता निश्कर्षमा पुग्न सकेन । श्रम विभालले पनि मजदुरकै पक्षमा वकालत गरेपछि वार्ता नमिलेको वार्तामा एक सहभागिले जानकारी दिए ।

उनले सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ताबाट उठाउदै आएको सेवा शुल्क के कारणले लिएको भन्दै कारण देखाउ आदेश रेबान लाई दिएको कारण निर्णय नआएसम्म कुनै सहमति नगर्ने निर्णय भएको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले रेबानलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । रेबानले सर्वोच्चको मुद्धालाई नै मध्यनजर गरी सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो ।

रेबानले सेवा शुल्न नलिने निर्णयपछि अहिले धेरै रेष्टुरेन्टहरुमा लागु भइसकेको छ । मजदुर संगठनको दबदबा रहेका रेष्टुरेन्ट बाहेक अन्यमा सेवा शुल्क हटिसकेको रेबानको दाबी रहेको छ । रेबानले सेवा शुल्क नलिने घोषणा गरेपछि २ दर्जन भन्दा बढि उपभोक्ताबादी संघसस्थाहरुले स्वागत गर्दै ऐक्यबद्धता समेत जनाइसकेको छ ।